दोहोरो हेल्मेटबारे प्रारम्भिक छलफल : २५ वर्ष अगाडि विवादित, अब के हाेला ?

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं, १७ माघ

सवारी तथा यातायात ब्यबस्था ऐन २०४९ को दफा १३० मा सवारी चलाउदा सुरक्षा पेटी तथा हेल्मेट लगाउनुपर्ने उल्लेख छ। ऐनमा प्रष्ट लेखिएको छ- ‘दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा चालकले तथा सो सवारीमा बस्ने मानिसले सुरक्षा टोप (हेल्मेट) लगाउनुपर्छ।’

खासगरी मोटरसाइकल/स्कुटरमा पछाडि बस्ने यात्रुले र साइकल यात्रुले हेल्मेट नलगाउदा दुर्घटना र जीवन जोखिममा प्रायः उनीहरूनै पर्ने गरेका छन्। यसैको न्यूनीकरणका लागि आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा एक बिस्तृत छलफल भएको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको उक्त छलफलमा यस सन्दर्भमा चासो राख्ने विभिन्न सरकारी र सामाजिक निकाय तथा ब्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो।

त्यसक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नागरिक स्वयंले हेल्मेटले दिने सुरक्षाको महत्त्व बुझ्नुपर्ने भएकोले यसका लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रम जरुरी भएको बताउनुभयो। ‘जीवन सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा पनि हो। नागरिकलाई त्यसका लागि उत्प्रेरित गर्ने दिशामा हामी छौं।’ उहाँले भन्नुभयो।

छलफलमा सहभागी एमाले नेता, सांसद एवं ‘रोड सेफ्टी एलायन्स’का कोअर्डिनेटर योगेश भट्टराईले धेरैजसो दुर्घटनामा दुई पाङ्ग्रे साधननै पर्ने गरेकोले आवश्यक सुरक्षामा लापरबाही गर्दा युवा पुस्ताले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरिरहेको बताउनुभयो। ‘रोड सेफ्टी काउन्सिल’ निर्माण गर्न समेत अनिवार्य भैसकेको, अन्तराष्ट्रिय रुपमै हेल्मेट बाध्यकारी हुँदै गएको र यसका लागि आम जनचेतना हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा. समीर अधिकारीले कुल दुर्घटनाको ६९ प्रतिशत दुर्घटना दुई पाङ्ग्रे साधनको हुने गरेको एक अनुसन्धान तथ्यांक सुनाउदै हेल्मेट अनिवार्यताको कुरा आउँदा गलत अर्थ लगाइने गरेको बताउनुभयो।

झण्डै २५ बर्ष अगाडि प्रहरीले हेल्मेट अनिवार्य गर्ने नियम ल्याउँदा त्यसलाई विवादित बनाइएपछि बीचमै रोकिएको थियो। प्रहरी नायब महानिर्देशक (डीआईजी) मीरा चौधरीले आफ्नो सुरक्षाको अपनत्व स्वयं जनताले नै नलिएसम्म नियमहरू लागू गर्न सहज नहुने बताउनुभयो।

बिश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि ग्याम्पो दोर्जीले ‘डबल हेल्मेट’को प्रचलन अन्तराष्ट्रिय रुपमै अनिवार्य भैसकेको तर हेल्मेट भने गुणस्तरीय हुनुपर्ने बताउनुभयो।

छलफलमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा सहित विभिन्न बिभाग प्रमुख तथा निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।