निर्वाचन आयोगले  निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएको छ । आयाेगले योग्यता पुगेका सबै उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताएको छ । निर्वाचन आयोगले शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पनि स्पष्ट पारेको हो ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन आइतबार दर्ता हुँदै छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले त्यसका लागि योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार मनोनयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्वाचन आयोग तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले ताेकिएकाे समयमा मनाेनयन दर्ता गर्न आग्रह गर्दै समय थप नहुने बताउनुभयाे ।  निर्वाचन कार्यतालिका भने पछि सार्न नसकिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले उम्मेदवारीको मनोनयनका लागि उम्मेदवारहरूको भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नरहेको पनि बताउनुभयो । दलको आधिकारिक पत्र, वारेसनामा र मतदाता परिचय पत्रको निस्सा भए मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘उम्मेदवारी मनोनयनका लागि आफै जान सक्ने अवस्था रहेन भने पनि आफ्नो वारेसनामा वा प्रतिनिधिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हुनाले उम्मेदवारको भौतिक उपस्थितिको अनिवार्यता कानुनले भनेन । त्यसकारण हामीले यो कार्यक्रम सुचारु गर्न उपयुक्त ठान्यौँ । केही अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ भने आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो स्रोत, साधन र जनशक्ति प्रयोग गरेर उम्मेदवारको मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसमा कुनै पनि किसिमको अवरोध भयो भने त्यसलाई आयोगले सहजीकरण गर्नका लागि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई भनेको छ । त्यसका लागि दलको आधिकारिक पत्र, वारेसनामा र मतदाता परिचय पत्रको निस्सा भने हुनुपर्नेछ । योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार बन्ने अधिकारबाट आयोगले वञ्चित गराउनेछैन ।’’

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि २५ जना भन्दा बढी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नजान पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सरकारी स्रोत, साधनको प्रयोग गरेर निर्वाचनको प्रचारका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँमा नजान पनि मन्त्रीहरुलाई रोक लगाइएको बताउनुभयो ।

अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै काम विशेष जान पर्‍यो भने आयोगको अनुमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको उहाँको भनाई थियो ।