वाकपटुवाका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा  (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मिडियाको पहिलो छनोटमा पर्छन्। उनी जे बोल्छन्, प्रायः हरेक अभिव्यक्तिहरू सञ्चारमाध्यममा समाचारको विषय बन्छन्।

सार्वजनिक समारोहमा प्रतिस्पर्धी र आफ्नै सहकर्मीमाथिसमेत घोचपेच गर्ने गरेका ओलीका अभिव्यक्तिको विश्वासनीयतामाथि भने सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ। त्यसो त नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यवहार बोलीअनुसार नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। त्यसको अग्रपंक्तिमा छन् एमाले अध्यक्ष ओली।

ओली जे बोल्छन्, त्यो गर्नका लागि होइन भन्ने आम धारणा बन्दै गएको छ। सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा उनले जे–जति कुरा बोले, ती सबै तत्कालको समस्या सम्वोधन होइन त्यसलाई पन्छाएर नागरिकको ध्यान अन्तै मोड्न गरेको देखिन्छ। तर, एउटा यथार्थ यो हो कि ओली यस्ता नेता हुन्, यसले तत्कालको भोको पेटलाई स्वर्गको खीरको कथा सुनाएर सन्तुष्ट पार्छन् र पठाउँछन्।

जतिबेला ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री थिए, त्यतिबेला भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले जनजीवन आक्रान्त थियो, मानिसहरू पेट्रोलका लागि घण्टै लाइनमा बस्थे, सीमा नाकाबाट पेट्रोलको चोरीनिकासी मात्र हुँदैनथ्यो, तेब्बर मूल्यमा बिक्री पनि हुन्थ्यो। जनता मट्टीतेल नपाएर आक्रान्त थिए। यी सबै समस्या नजिकबाट हेरिरहेका ओलीले जनजीवन सामान्य बनाउने कुरा गरेनन्, बरू चुल्हो–चुल्होमा ग्याँसको पाइप फिट गरिदिने घोषणा गरे, जुन घोषणा गर्नका लागि थिएन, मट्टीतेलका माग टार्नका लागि थियो।

सडकमा खाल्डाखुल्डी छन्, कालोपत्रे भएको छैन। जब त्यहाँ ओली पुग्छन्, उनी खाल्डा पुर्ने कुरा गर्दैनन्, सडकको स्तरोन्नतिको काम गर्दैनन्, चुच्चे रेल र पानीजहाजको कुरा गर्छन्। किनकि, खाल्डा पुर्ने कुरा गरेपछि काम गर्नुपर्छ। पानीजहाजको कुरा गरेपछि काम गर्नुपर्दैन।

ओली संविधान र लोकतन्त्रको कुरा गर्छन्, त्यो कामका लागि वा प्रतीज्ञाका लागि होइन कुराका लागि मात्रै हो। एकातर्फ लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, अर्कोतिर संविधानमा कहिँकतै नभएको व्यवस्थामा टेकेर संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमले भन्छ, न उनको लोकतन्त्रप्रति निष्ठा छ, न भनेको कुरा गर्नका लागि हो भन्ने मनोविज्ञान नै। उनी जे कुरा भन्छन्, त्यसको अभिलेखसमेत कहीँ राखिएको हुँदैन।

एमालेले विगत २८ वर्षदेखि मदन भण्डारी बेचिरहेको छ, त्यो हो भण्डारीको बहुदलीय जनवाद। तर, व्यवहारमा ओली बहुदलीय जनवाद मान्दैनन्। जबजले विधिको शासन भन्छ ओली विधि मान्दैनन्। जबजले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्छ ओली बहुदलको अस्तित्व मान्दैनन्, जबजले लोकतन्त्र भन्छ ओली लोकतन्त्र मान्दैनन्। जबज मार्क्सवाद भन्छ ओली रामवादको पछाडि कुदिरहेका छन्। यी सबै तथ्यले भन्छ– ओलीको जीवन कथनी र करनीको भयंकर ठूलो विरोधाभाषले जेलिएको छ।

ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रालयका भित्तामा ठूलठूला बोर्ड टाँगियो। त्यहाँ लेखिएको थियो– म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ। त्यो भ्रष्टाचार रोक्न लेखिएको थिएन। यति लेखिदिएपछि मान्छेहरू सरकारमाथि शंका गर्दैनन् र भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुन्छ भनेरै लेखिएको थियो। आखिर भयो पनि त्यही। ओलीकै कालखण्डमा नेपाली राजनीतिमा ठूलठूला भ्रष्टाचारकाण्ड भए।

आँखैअगाडि झुट

प्रसङ्ग २०७६ फागुनमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकको हो। फागुन १४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लैजाने प्रस्ताव गरे। बैठकमा प्रस्ताव राख्दै ओलीले भनेका थिए, ‘अब वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाउँ। यही निर्णय गरौं। वामदेवजी तपाई केही भन्नुहुन्छ कि रु’

ओलीको प्रस्तावप्रति त्यति धेरै खुसी नभए पनि वामदेवले बैठकमा भने, ‘साथीहरूले भनेपछि जान्न भन्न मिलेन। म राष्ट्रिय सभामा जाने भएँ।’ त्यसपछि ओलीको प्रस्तावमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपालसहित सचिवालयका ९ जनाले नै समर्थन जनाए।

तर, आफैले प्रस्ताव गरेको सात मिनेट नबित्दै बैठकमा ओलीले भने, ‘त्यस्तो कहाँ हुन्छ रु मैले प्रस्ताव गरेकै छैन।’ ओलीको कुरा सुनेर नेताहरू दंगदास भए। सात मिनेटअघि वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव गरेका ओलीले राष्ट्रिय सभामा वामदेव लान सकिँदैन पो भन्न थाले।

ओलीले ठानेका थिए – मैले प्रस्ताव राखे पनि वामदेवले मान्दैनन्, त्यसपछि युवराज खतिवडालाई प्रस्ताव गर्न सजिलो हुन्छ। तर, वामदेवले ‘हुन्छ’ भनेपछि ओली अप्ठ्यारोमा परे। वामदेवलाई पन्छाउन गरेको षड्यन्त्रमा आफू फसेपछि उनले सात मिनेटमै नैतिकता बिर्सिदै मैले प्रस्ताव नै गरेको छैन भन्न भ्याए।

वामदेवलाई आफै राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव गरेका ओलीले अन्तिममा निर्णय पुस्तिकामा सही गर्न मानेनन्। उनले बाहिर निस्केर खुलेआम भने – राष्ट्रिय सभामा युवराज खतिवडा नै प्रस्ताव गर्छु, वामदेव लैजाने कुनै निर्णय भएकै छैन।

तर, नेकपा सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभामा वामदेवलाई नै लैजाने निर्णय गरेपछि ओलीले राष्ट्रपतिलाई कसैको नाम सिफारिस गरेनन्। बरू फागुन २० गते युवराज खतिवडालाई १ दिनका लागि राजीनामा दिन लगाएर फेरि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरे। यता वामदेवलाई गरिएको सिफारिस सात महिना लम्बाएर भदौ २९ मा मात्र सरकारले उनलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्‍यो।

माधव नेपालले हिमालय टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै एउटा प्रसंग कोट्याएका थिए। उनले नवौं महाधिवेशनपछि पार्टी स्थायी समितिलाई ढाँटेको एउटा किस्सा सुनाएका थिए। उनले भनेका थिए – नवौं महाधिवेशनपछि हाम्रो पार्टीका नेता रघुजी पन्तलाई स्थायी समितिमा लैजाने कुरा चल्यो। मैले ओलीजीलाई भनें – रघुजी पन्तलाई स्थायी समितिमा ल्याउँ।’ ओलीजीले ‘ल्याउँला, भैहाल्छ नि’ भन्नुभयो। तर, ल्याउँदै ल्याउनुभएन। एक महिना बिल्यो, २ महिना बित्यो, पाँच महिना बित्यो, १ वर्ष बित्यो, डेढ वर्ष बित्यो। तर, ल्याउनुभएन। त्यसपछि मैले पन्तजीलाई ल्याउन उहाँसँग मेरो कुरा गरें। ओलीजीले भन्नुभो – कहिले कुरा भएको छ, कहाँ निर्णय भएको छ, कसले ल्याउने भन्यो रु म त अचम्म परें। उहाँ त्यतिसम्म जालझेल गर्नुहुन्छ। बोलेको कुनै पनि कुरा पत्याउन सकिँदैन।’’

यति मात्रै होइन, ओलीले आफ्नै प्रतिवेदनमा गरेको वचनवद्धता २२ दिनपछि तोडेका थिए। २०७७ असोज २८ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले देशलाई ओलीले संसद बिघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा लैजान खोजेको आरोप लगाएका थिए। कार्तिक १३ गते सचिवालयमा आफ्नो ३८ पेजको जवाफी प्रतिवेदन पेश गर्दै ओलीले भनेका थिए – के म त्यति कमजोर धरातलमा उभिएको छु रु संसद बिघटन हुन्छ भन्ने नसोच्नुहोला। लोकतन्त्र मेरो निष्ठा हो, बाध्यता होइन।

उनले आफ्नो प्रतिवेदनको ४८ औं बुँदामा लेखेका थिए – आरोप लगाउँदै जाँदा तपाईंले ममाथि ‘सङ्कटकाल लगाउन खोजेको’, ‘संसद भङ्ग गर्न खोजेको’, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू व्युँताउन खोजेको’, ‘अख्तियार लगाउन खोजेको’, नेताहरू ‘लडाउन खोजेको’ आदि फरेब तेस्र्याउनुभएछ। लोकतन्त्र मेरो निष्ठा हो, वाध्यता होइन। विधिको शासन मेरो छनोट हो, ओठेभक्ति होइन। सिधा र खुल्ला वहस, अनि आवश्यक परे सिधा लडाइँ लड्ने मेरो विशेषता हो। छलकपट र दाउपेच मेरो स्वभाव होइन। म पार्टीभित्रका समस्याको समाधानका लागि यस्ता हतियारको सहारा लिनुपर्ने कमजोर धरातलमा उभिएको छैन । मैले लडाएर लड्ने त्यति कमजोर हुुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीका नेताहरू रु आफ्नै छायासँग पनि तर्सिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनुहोस् १

तर, ओलीले २२ दिन पनि नबित्दै आफ्नै बोलीको धज्जी उठाए र संसद विघटन गरिदिए। यस्ता प्रसंग दर्जनौं छन्, ‘‘पानीजहाज आइहाल्छ, यहाँ रेलको स्टेशन बन्छ। विरोध गर्नेलाई रेलको टिकट सित्तैमा दिन्छु। रेलको टिकट काटेर बस्नुस्’’ जस्ता ओलीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुनेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू मनोरञ्जन लिइरहेका हुन्थे।

अहिले एमालेमा एउटा साझा मनोविज्ञान भन्न खोजेको देखिन्छ, त्यो हो– जनतालाई जसरी आश्वस्त पार्न सकिन्छ, ती सबै कुरा बोलिदिउँ। आखिर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने होइन। जब–जब निर्वाचन आउँछ, गर्नै नसक्ने र गर्ने कामको सूचिमै नरहेका कुरा गरेर भोट बटुल्नु एमाले नीति नै भएको छ।