निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि बुधबारदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने भएको छ । आयोगका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले निर्वाचन सम्बन्धी कानून तथा आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई मंगलबार ६० बुँदे निर्देशन समेत जारी गरेको जानकारी दिए।

संवैधानिक निकाय, सरकार, मन्त्री, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, मतदाता, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, शिक्षक लगायतले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

आचारसंहितामा सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय, संघसंस्था आदिले आफ्नो साधनस्रोत कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको समर्थन वा विरोधमा प्रयोग गर्न नहुने, निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको निर्वाचन व्यवस्थापन कार्यक्रममा अवरोध गर्न नहुने, उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्न अङ्कित ज्याकेट, भेस्ट, कमीज, टोपी, झोला आदि प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ।

१३ भदौ २०७९ मा आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा बन्देज गरिएको छ ।

आचारसंहिता अनुसार, प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै दलको पक्ष विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । आफू उम्मेदवार भएको ठाउँमा भने प्रचार गर्न जान पाउँछन् । तर सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यो व्यवस्था अनुसार अहिले पदमा रहेका व्यक्तिहरु आफू उम्मेद्वार भएको अवस्था बाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसार गर्न जान नपाउने भएका छन् ।

संवैधानिक पदाधिकारीहरु कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न र प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ । उनीहरुले आफ्नो कार्यालय र आवास कुनैपनि उम्मेदवारहरुलाई प्रयोग गर्न दिन पाउने छैनन् ।