राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अन्ततः संविधानको उलंघन गरेर आफू संविधानको रक्षक नभई भक्षक नै भएको प्रमाणीत गरेकी छिन् । सरकारले दुईपटक सम्म मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर दुबै सदनबाट पारीत गरी प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको नागरिकता विधयेक प्रमाणीकरण नगरी म्याद गुजारेर निश्क्रीय बनाइदिइकी छीन् । उनले नागरिकता विधयेक मात्रै निश्क्रिीय गरिदिएकी छैनन् संविधानकै मूल आत्माको चिरहरण गरिदिएकी छिन् ।

स्मरणीय त के छ भने तत्कालीन केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशजस्तै विधेयक सरकारले ल्याएको हो । ओलीले ल्याएको अध्यादेश क्षणभरमै स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण भने गरिनन् । जबकी उनलाई संविधानले नै दोस्रो पटकमा प्रमाणित गर्नै पर्नेगरी बाँधेको थियो ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथाशक्य चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने लागेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने भनिएको छ ।

यस्तै संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनी संवैधानिक व्यवस्था राखिएको छ ।

अर्थात एकपटक पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संसद्बाट हुबहु तथा संशोधनसहित पास भई पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था जस्तै गरिएको छ । यसको अर्थ दोस्रो पटक आएको सोही विधेयक १५ दिनसम्म अड्काएर राखे पनि पुनः अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई देखिँदैन ।

स्मरणीय त के छ भने तत्कालीन केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशजस्तै विधेयक सरकारले ल्याएको हो । ओलीले ल्याएको अध्यादेश क्षणभरमै स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण भने गरिनन् । जबकी उनलाई संविधानले नै दोस्रो पटकमा प्रमाणित गर्नै पर्नेगरी बाँधेको थियो ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथाशक्य चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने लागेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने भनिएको छ ।

यस्तै संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनी संवैधानिक व्यवस्था राखिएको छ ।

अर्थात एकपटक पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संसद्बाट हुबहु तथा संशोधनसहित पास भई पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था जस्तै गरिएको छ । यसको अर्थ दोस्रो पटक आएको सोही विधेयक १५ दिनसम्म अड्काएर राखे पनि पुनः अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई देखिँदैन ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि उनी कहाँ दोस्रोपटक पेस भएको मंगलबार राती १२ बजे १५ दिन नाघेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको मंगलबार संविधानले तय गरेको १५ दिन पुगेको जानकारी दिए ।उनले भदौ २० गते उक्त विधेयक दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएको थियो ।

संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणको विधिबारे व्यवस्था छ । जहाँ राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक ९बजेट बाहेक० पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले सन्देश सहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आवश्यक ठानेर गत साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । उक्त सन्देशसहितको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएर छलफल गरेको थियो । समिति र सभाको बैठकमा छलफलपछि संघीय संसद्को माथिल्लो सदनले पनि नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । दुवैपटक नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो ।

राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा संशोधन गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने अधिकार संसद्लाई संविधानले दिएको छ । र त्यसरी आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ुराष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।ु संविधानको यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले उलंघन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ मा नागरिकता विधेयक संसद्मा नै फिर्ता गर्दा लेखेको सन्देशमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विधेयकको व्यवस्था, प्रादेशिक पहिचान तथा आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न हुने महिलाको आत्मसम्मानमा चोटका विषय उठान गरेकी थिइन् । उनको सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा सरकारी अधिकारीसामू गर्नुपर्ने स्वघोषणाको विषय थियो ।