उच्च अदालतले पुनरावेदनसम्बन्धी निवेदन खारेज गरिदिएपछि मलेशियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाक १२ वर्षका लागि जेल चलान भएका छन्।

सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य कोष वानएमडीबीको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा उनी एक अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए।  सन् २०२० को जुलाईमा दोषी ठहर भएका ६९ वर्षीय नजिब अपीलपछि जमानतमा रिहा भएका थिए।

रजाक दुई वर्षअघि दोषी ठहर भएका थिए । तर संघीय अदालतले उनको पुनरावेदन अस्वीकार गरेसँगै रजाक जेल गएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश तेङ्ग्कु मैमुन तुअन म्याटले रजाकको पुनरावेदन सर्वसम्मतिले खारेज गरिएको बताएकी हुन् । पुनरावेदन गरेपछि धरौटीमा जेलबाहिरै रहेका रजाकले फैसला पर सार्न अदालतसँग आग्रह गरेका थिए । तर उनको आग्रह पनि अस्वीकार भएको हो ।

एक मलेसियाली अदालतले रजाकलाई सन् २०२० को जुलाईमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । उनले वान एमडीबीको पूर्वइकाइ एसआरसी इन्टरनेसनलबाट अवैध रूपमा ९४ लाख अमेरिकी डलर आफ्नो व्यक्तिगत खातामा सारेको फैसला गर्दै १२ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । जेल सजायसँगै अदालतले उनलाई ४ करोड ६० लाख ८० हजार अमेरिकी डलर जरिवानासमेत सुनाएको थियो ।

रजाकले आफ्नो खातामा आएको रकम सरकारी कोषको नभई साउदी शाही परिवारले चन्दा दिएको ठानेका उनका वकिलहरूले दाबी गरेका थिए । त्यसका साथै रजाकलाई आफ्ना आर्थिक सल्लाहकारहरूले गलत सल्लाह दिएको दाबी गरिएको थियो ।

रजाकका वकिलहरूले मुद्दाको पुनरावेदनका विषयमा निर्णय लिने विषयमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुन नहुने माग गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश म्याटका पतिले सन् २०१८ मा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत रजाकको आलोचना गरेकाले उनले पक्षपातपूर्ण निर्णय लिन सक्ने दाबी गरिएको थियो । तर म्याटले फेसबुकको पोस्ट मुद्दा दायर गरिनुअघिको भएको भन्दै उक्त आग्रह अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

को हुन् नजिब ?

नजिब मलेशियाका दोस्रा प्रधानमन्त्री अब्दुल रजाकका जेठा छोरा हुन्। उनी कुनै बेला निकै प्रख्यात थिए।

उनले आफ्नो देशको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन सन् २००९ मा उक्त सार्वभौम कोष स्थापना गरे। तर नौ वर्षपछि त्यसैले उनी र उनको परिवारलाई अधोगतिमा पुर्‍याइदियो।

क्वालालम्पुरलाई एउटा आर्थिक केन्द्र बनाउने एवम् रणनीतिक लगानीमार्फत् अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेर उनले वनएमडीबी स्थापना गरेका थिए। तर सन् २०१५ को आरम्भतिर ब्याङ्क एवम् बन्डमा लगानी गरेकाहरूलाई तिर्नुपर्ने ११ अर्ब डलर नतिरेपछि सो परियोजनाबारे संशय व्यक्त हुन थालेको थियो।