अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चार महिनायता प्रतिब्यारेल झन्डै २५ डलरले घटेको छ। मूल्य घटेका आधारमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मूल्य घटाएर नेपाल आयल निगमलाई दुई पटक बिल पठाएको पनि छ तर निगमले भने मूल्य घटाउने सोच पनि बनाएको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आइतबार प्रतिब्यारेल इन्धनको मूल्य घटेर ९४।९२ डलरमा झरेको छ। गत जुलाई ६ मा प्रतिब्यारेल इन्धनको मूल्य सय डलर थियो। यसअघि गत १५ मार्चमा उच्चतम मूल्य प्रतिब्यारेल ११९।६५ डलर पुगेको थियो। अहिले आर्थिक मन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमी आउन सक्ने आकलनले मूल्य घट्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।

अमेरिकी बहुराष्ट्रिय लगानी बैङ्क सिटी ग्रुपको अध्ययनअनुसार सन् २०२२ को अन्त्यसम्म कच्चा तेलको मूल्य घटेर प्रतिब्यारेल ६५ डलरसम्म आउन सक्छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेसँगै युरोपेली सङ्घका मुलुकले रुसबाट तेल आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि तेलको मूल्य एक्कासि बढेको थियो।

कच्चा तेलको मूल्यले नेपाली बजारसम्म प्रभाव पार्छ। नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट तेल खरिद गर्दै आएको छ। आईओसीले प्रशोधन खर्च र कच्चा तेलको मूल्यअनुसार नेपाललाई प्रत्येक महिनाको १ र १६ तारिखमा नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ।

निगमका अनुसार पछिल्लो १६ जुलाई र १ अगस्ट दुई पटकमा गरेर पेट्रोल प्रतिलिटर ३२ रुपियाँ ५७ पैसा, डिजेल २५ रुपियाँ ७४ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७८ रुपियाँ मूल्य घटेर आएको छ। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले मूल्य घटेर आए पनि घाटा बढी भएकाले तत्काल मूल्य बढाउन नसकिएको बताउनुभयो। घटेको मूल्य सूचीका आधारमा निगमले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ गर्नुपर्नेमा त्यो नगर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले घाटा पूर्ति गर्ने नाममा मूल्य नघटाएर निगमले उपभोक्ता ठगिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मूल्य बढ्दा तत्काल बढाउने र घट्दा नघटाउने ?, त्यसको असर उपभोक्तामा परेको छ।”

सरकारले गत असार ११ गते कर कटौती गर्ने भन्दै पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपियाँ घटाएको थियो तर कर समायोजन नभएको भन्दै निगमले मूल्य घटाउन मानेको छैन। करबारे सरकारी निकायबीच नै मत भिन्नता छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मी कर छुट गर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताउनुहुन्छ तर कर घटाउने घोषणा भने सोही मन्त्रालयबाट भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला इन्धनमा कर छुट नभएर उपभोक्तालाई राहत दिन वाणिज्य मन्त्रालयले मूल्य घटाएको जिकिर गर्नुहुन्छ। यस्तै मन्त्रालयगत विरोधाभाषका कारण उपभोक्ता मूल्य वृद्धिको मारमा परेका छन्।

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा मूूल्य बढ्दा बढाउने र घट्दा घटाउने स्वचालित व्यवस्था भए उपभोक्तालाई भार नपर्ने बताउनुभयो। निगमले भने स्वचालित मूल्य प्रणाली बढाउनका लागि मात्र लागू गर्दै आएको छ। निगमले २०७१ असोजदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको हो।

निगमले हाल मूल्य घटाउन नसक्नुमा सरकारको कर छुटसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नहुनु कारण रहेको दाबी गरेको छ। सरकारले कर सामायोजन गर्ने भनेर एकै पटक मूल्य नघटाएको भए अघिल्लो पटकदेखि नै मूल्य घटाउने थियौँ, उपाध्यायले भन्नुभयो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य यसरी नै घट्दै गए अर्को पटक मूल्य घटाउन सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट सात अर्ब र जग्गा राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट तीन अर्ब रकम ऋण निकाले तेल खरिद गरेको रकम भुक्तानी गरे पनि अझै आईओसीलाई २३ अर्ब रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

निगमका अनुसार मूल्य घटेर आए पनि प्रतिलिटर डिजेलमा नौ रुपियाँ ३७ पैसा र ग्यासमा पाँच सय रुपियाँ घाटा छ। पेट्रोल लिटरमा दुई रुपियाँ, मट्टीतेलमा १८ र हवाई इन्धनमा नौ रुपियाँ १८ पैसा नाफा रहेको खबर गोरखापत्रमा छ।