एसपीपी अस्वीकार गर्ने पत्र अमेरिकालाई छिटो पठाऊ : नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने भनेर तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका छन्।
क्याबिनेटले एसपिपीमा सहभागी नहुने भनेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न अमेरिकालाई पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई पुनः दबाब दिएका हुन्।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विश्वको भूराजनीतिक तनाव र नेपालको परिस्थिति’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले केही दिन अघि मात्रै आफू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्राचार गर्न आग्रह गरिएको पनि बताए।
अध्यक्ष नेपालले सोसम्बन्धी पत्राचार छिटो अमेरिकालाई पठाउन सरकारलाई दबाब दिन पनि आम नेपाली जनतालाई आह्वान गरे।
मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि नेपाली जनताको जगकता सबैभन्दा बढि जरुरी हुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘हामी आफ्नो देशको हितको निम्ति सजग हुनुपर्ने आवश्यक्ता छ। यो एमसीसीको सन्दर्भमा आयो–तर बिडम्वना के भन्दाखेरी कम्युनिष्ट पार्टीकै नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एमसीसीलाई नेपालमा भित्र्याइयो। भित्रयाउने मात्रै होइन, आइपिएसमा जोडिने स्थितिमा पनि पुग्यो। पार्टीभित्र त्यो बेलामा जोडदार आवाज उठ्यो। यो कुनै सैन्य गठबन्धन छ भने हामी मान्दैनौं। यो आर्थिक सहयोगको सम्झौंताबाहेक अरु किसिमको यो सम्झौता हुन्छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौं।‘
अध्यक्ष नेपालले एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि रहेकाले सो सम्झौंताले मुलुकको अहित नगर्ने तर्कसमेत गरे। उनले एमसिसी र एसपिपी अघि बढाउने काम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए।
अध्यक्ष नेपालले मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक्ता रहेको पनि औंल्याए। नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले हस्तक्षेप गर्न खोज्छ भने त्यो नेपाली जनतालाई सैह्य नहुने चेतावनी दिँदै उनले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको मामिलामा दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमती हुनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए। अध्यक्ष नेपालले आफू परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री भएको बेलामा परराष्ट्र नीति र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको दस्तावेज तयार पारेपनि त्यसमा राष्ट्रिय सहमती जुटाउने काम हुन नसकेको बताएकाे खबर थाहाखबरमा छ।