नेकपा एमालेको अर्थ विभागमा राखीएको एक नामले अहिले निकै चर्चा पाएको छ । एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा रहेको खोटाङ घर भएका एम अधिकारी भन्ने मानिस राष्ट्र बैंकका गभर्नर भएको खुलासा भएसँगै सो नामबारे चर्चा चुलिएको हो ।

एम अधिकारी भनेको महाप्रसाद अधिकारी नै भएको भनेर सार्वजनीक रुपमा चर्चा भइरहेको छ । उनले आफ्नो स्थायी ठेगाना खोटाङ र हाल ललितपुर भनेर लेख्ने गरेका कारण पनि सो नाम उनको नै भएको पुष्टि हुने आधार भएको तथा यस अघि पनि उनी सोही नामबाट एमालेको अर्थ विभागमा रहेको देखिन आएबाट गभर्नर अधिकारी नै एमालेको अर्थ विभागको सदस्य रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
के छ त कानुनी व्यवस्था ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ मा गर्भनर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नपाइने स्पष्ट छ । यदि कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएमा गर्भनर स्वतः पदमुक्त हुने समेत व्यवस्था ऐनको दफा २२ को उपदफा ५ मा उल्लेख छ ।

ऐनको दफा २१ को उपदफा ९क०मा गर्भनर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त व्यक्ति “राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी” भएमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने बताइएको छ ।

गभर्नर सरकारले निश्चित अवधिका लागि नियुक्त गरेका राष्ट्र बैंकका कर्मचारी पनि हुन् । उनको पदबारे नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ पनि आर्कषित हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को परिच्छेद ११ को दफा १३४ मा स्पष्टरूपमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध हुन नपाइने उल्लेख छ ।

“प्रचलित कानुन बमोजिम आफुले पाएको मतको अधिकार प्रयोग गर्न बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमबाट कर्मचारीले चुनाव तथा राजनीतिमा भाग लिन हुँदैन”, परिच्छेद ११ को दफा १३४ मा भनिएको छ ।

तर, राष्ट्र बैंक ऐन र कर्मचारी विनियमावलीलाई लत्याउँदै अधिकारी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले०को अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । नेता घनश्याम भुसाल नेतृत्वको अर्थ तथा योजना विभागमा उनलाई सदस्यको रुपमा राखिएको छ ।

एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको सातौंदेखि दसौं बैठकका निर्णयहरु जानकारी गराउन जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन–४ मा अधिकारीलाई अर्थ तथा योजना विभागमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ । अन्तरपार्टी निर्देशनअनुसार असार १९ मा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको दसौं बैठकले उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

११ सदस्यीय अर्थ तथा योजना विभागमा अधिकारी सदस्य हुन् । खोटाङ घर भएका उनलाई छोटकरीमा एम। अधिकारी नाम दिइएको छ ।

भुसाल नेतृत्वको विभागमा योगेन्द्रबहादुर शाही सचिव छन् भने प्रा। डा। रामचन्द्र आचार्य, एम। अधिकारी, डा। रामचन्द्र भट्टराई, ई। देउकाजी गुरुङ, केशरबहादुर साउद, डिल्ली उप्रेती, प्रा।डा। महेश दाहाल, तिलचन्द्र भट्टराई र गोपाल खनाल सदस्यका रुपमा छन् ।

ओलीले गभर्नर बनाएका थिए अधिकारीलाई

२०७३ सालमा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट बिदाई भएका अधिकारीलाई तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७६ चैत २४ मा गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको थियो । उनलाई तत्कालिन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा। खतिवडा र गभर्नर अधिकारीबीच निकै घनिष्ट सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । डा। खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको रुपमा सफल बनाउन अधिकारीले निकै सहयोग गरेका थिए ।

तर, सरकार फेरिएसँगै भने उनको भूमिकामाथि प्रश्नहरु उठेका छन् । निर्वतमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अधिकारीबीचको खटपटहरु सार्वजनिक रुपमै प्रकट भएका थिए । शर्मा र अधिकारीबीच खटपट भइरहेकै बेला गत चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समिति गठन भएसँगै निलम्बनमा परेका उनी सर्वोच्चको फैसला ९वैशाख ६ गते०सँगै पुनः राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए ।

अधिकारी राष्ट्र बैंक फर्किएपछि भने अर्थमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएसँगै शर्माले असार २२ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।