सरकारले आगामी ४ मंसिरमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीनिकट उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्योतिषको सल्लाहअनुसार ४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नेगरी तयारी गर्न अनौपचारिक सन्देश पठाएका हुन् । साउन पहिलो साता निर्वाचन मिति तोक्ने तयारी सरकारको छ ।

‘४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीले तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन गरिसक्नु भएको छ, ज्योतिषलाई हेराएरै मिति तय गरिएको हो,’ बालुवाटार स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।

यसअघि, गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन मितिसमेत ज्योतिषकै रायमा तय भएको बताइन्छ । आयोगले भने गत २२ असारमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन देशभर ‘एकै दिन एकै चरण’मा गर्नेगरी सरकारसमक्ष आगामी २ मंसिरको मिति प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले १ सय ६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र ३ सय ३० वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी २ मंसिरको मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै सरकारसमक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । ‘आयोगले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै सरकारसमक्ष प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने, ‘एकै दिन एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी आयोगका तर्फबाट मिति प्रस्ताव गरिएको छ, मिति सरकारकातर्फबाट तय हुने विषय हो ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि १ सय २० दिनको समय आवश्यक पर्नेतर्फसमेत प्रधानमन्त्रीलाई आयोगका तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराइसकिएको जानकारी दिएको खबर राजधानीमा छ ।

आयोगले निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्बाट मिति तोक्न सरकारलाई बाटो खुलिसकेको छ । आयोगले यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सबै परिणाम आउन ७४ दिन लागेको भन्दै यसपटक ५८ दिनभित्रैमा सबै परिणाम दिनेसमेत बताएको छ । आयोगले सरकारसमक्ष गरेको प्रस्तावमा २ मंसिरमा निर्वाचन भए पुस मसान्तभित्रै सबै परिमाण आउने भनेको छ ।

आयोगले निर्वाचनका लागि १० अर्ब खर्च हुन सक्ने भन्दै सरकारसमक्ष प्रारम्भिक खर्चको विवरणसमेत बुझाइसकेको छ । २०७४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ७७ र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय १ सय ६५ समेत गरी जम्मा ७ अर्व ८० करोड खर्च भएको थियो ।

हाल तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा भएको वृद्धि, मतदाता संख्यामा भएको वृद्धि, मतदानस्थल र मतदानकेन्द्रहरूको बढोत्तरी, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने अवस्था, मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा हुने खर्च, हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फीतिसमेतका कारणबाट खर्च बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।