वि.सं. २०३३ पुस १६ गते जननायक बीपी कोइराला मेलमिलाप नीति लिएर स्वदेश फर्किनुभयो । देशभित्रकै राजनीतिक शक्तिहरूबीच नवीन सङ्कल्प र नयाँ दृष्टिकोण निर्माणको अपिलसहित बीपी काठमाडौँ आइपुग्नुभएको थियो । त्यसपछि हरेक परिवर्तनका आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसले सहमति, सहकार्य र एकताको सूत्रबाट देशलाई अग्रगमनको दिशातर्फ अघि बढाउँदै आएको छ । कांग्रेसले अब समृद्ध र समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि बीपीको विचार अनुसरण गर्दै सहकार्यको भावनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।

आगामी मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदै छ । संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि त्यही हो । मङ्सिरभित्रैमा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको हिसाबले कांग्रेसले पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यस विषयमा सरकारले चाँडै निर्णय लिने नै छ ।

संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । अघिल्ला निर्वाचनबाटै देशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास र कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गरी एकल सरकार निर्माण गर्न निकै कठिन छ । २०७४ को निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएको हो । एमाले वा माओवादी मात्रै लड्दै गर्दा बहुमत आउने सम्भावना थिएन । संविधान र लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन पनि प्रमुख दलबीच सहकार्य आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्र, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले पनि पाँचदलीय गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गरेको छ । बहुमत ल्याउने हो भने गठबन्धन आवश्यक छ नत्र आवश्यक छैन भन्न पनि सकियो । त्यसैकारण आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले पाँचदलीय गठबन्धनसहित निर्वाचनमा गएर बहुमत प्राप्त गरेपश्चात् सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ । त्यसपछि संविधानबमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुन निर्माण गर्ने, सङ्घीय राज्यव्यवस्था बलियो बनाउने, गणतन्त्रलाई अझै सबल र सुदृढ बनाउने, जनताको आर्थिक–सामाजिक जीवनमा नयाँ परिवर्तन ल्याउने ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।

स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम नेपाललाई आधार मानेर जनताको सर्वोच्चता हासिल गर्नु छ । यो व्यवस्थाप्रति नेपाली जनताको आस्था बढाउनु छ । त्यसकारण पाँचदलीय गठबन्धनसहित कांग्रेस निर्वाचनमा जाँदा बहुमत हासिल गर्ने बलियो आधार निर्माण हुन्छ । गठबन्धनसहित कांग्रेस चुनावमा जानसक्छ, जानुपर्छ । तथापि यो विषयमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्णय गरिसकेको छैन । बैठक हुन्छ, बैठकमा यो विषय आउला । जब निर्वाचनको कुरा आउँछ, आफ्नो विचार राखिन्छ । त्यसपछि पार्टीले जे निर्णय लिन्छ, त्यही आधारमा अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

पाँचदलीय गठबन्धनलाई निर्वाचनको परिणामसँग मात्रै जोड्नु हुँदैन । बाह्रबुँदे समझदारी, विस्तृत शान्तिसम्झौता, संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण, त्यसले तय गरेको कार्यदिशासहित समग्र राजनीतिको मूल्याङ्कन गर्ने हो । त्यसको गन्तव्यलाई दृष्टिगत गरी नवीन यात्रा थाल्ने हो । त्यही कारण कांग्रेसले अभिभावकीय दायित्वका आधारमा अन्य दललाई सहमतिको माध्यमबाट साथमा लिएर जान सक्नुपर्छ । यो देशको आवश्यकता पनि हो । एक्लै हिँड्ने अहङ्कारभन्दा सबैलाई साथमा लिएर देशको समृद्धिका लागि अघि बढ्ने मान्यता राख्नु कांग्रेसको दायित्व पनि हुन आउँछ ।

त्यति मात्रै होइन, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल एकै ठाउँमा बसेर अहिलेको साझा एजेन्डा तय गर्नुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति, अर्थनीति, भू–नीतिलगायतका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्छ । जुन पार्टी सरकारमा रहे पनि हाम्रो परराष्ट्र नीति एउटै हुनुपर्छ । नेपाल सधैँ स्वाधीन, स्वतन्त्र, सार्वभौम रहनुपर्छ र यो व्यवस्था सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने पनि सबैको धारणा हो । जब राजनीतिक विषय साझा बन्नसक्छ भने आर्थिकसहितका अन्य एजेन्डा पनि साझा बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसैले कांग्रेसले साझा धारणाका साथ आगामी निर्वाचनमा जानुपर्छ । निर्वाचनपछि पनि अन्य सबै दललाई साथमा लिएर राष्ट्रसामु उपस्थित चुनौतीको सामना गर्न साझा एजेन्डा बनाउनुपर्छ । देशको समुन्नति, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणका लागि यो नै हाम्रो मार्गचित्र हुनेछ ।

सहमतिको यात्रामा कांग्रेस

कांग्रेसले सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीतिलाई अघि बढाउन सक्छ । माओवादी, एकीकृत समाजवादीजस्ता फरक राजनीतिक विचारधारा बोकेका दललाई पनि एकैसाथ लिएर जान सक्छ भन्ने सन्देश स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत गएको छ । दोस्रो, कम्युनिस्ट दर्शन बोक्ने दललाई लोकतान्त्रिक बनाउन, लोकतन्त्रको बाटोमा हिँड्न रूपान्तरण गर्ने अभिभावकका रूपमा कांग्रेसले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने आन्दोलनमा कांग्रेस होमिँदै गर्दा तत्कालीन नेकपा ९माले० अहिलेको एमालेलाई साथमा लिएर हिँडेको हो । २०६२(६३ को जनआन्दोलनमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा हतियारसहित सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको नेकपा माओवादी पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा मात्र आएन, संसद्मै आयो ।

कांग्रेसकै नेतृत्वमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । लोकतन्त्रको मूलधारमा आयो । कांग्रेसले स्वयं आफ्ना लागि मात्रै सोचिराखेको हुँदैन, नेपालको समग्र राजनीतिक विकासमा सबै दललाई शान्ति र लोकतन्त्रको धारमा रूपान्तरित गरी सँगै लिएर जाने अभिभारा बहन गर्दै आएको छ ।

यस पटक गठबन्धनमा रहेका दल कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा होमिए । यसको पृष्ठभूमिमा संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बचाउने दायित्व थियो । त्यो दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा बनेको गठबन्धनले निर्वाचनमा सफलता हासिल गरेको छ । कांग्रेसका लागि पनि यस पटकको निर्वाचन उपलब्धिमूलक रह्यो । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा यस पटकको निर्वाचनमा कांग्रेसले बढी सिट जितेको छ । यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

कांग्रेस स्पष्ट रूपमा सैद्धान्तिक र नीतिगत प्रस्टताका साथ आएको छ । कांग्रेसले जुन दृष्टिकोणसहित जे निर्णय गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नसक्छ भन्ने पुष्टि स्थानीय तह निर्वाचनबाट भएको छ । देशलाई आर्थिक समृद्धि र समूल रूपान्तरणसहितको प्रगतिमा लैजान सबै दलसँग सहकार्य गर्न कांग्रेस तयार रहेको सन्देश पनि प्रवाह भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउन लागिरहेको छ । यसका लागि देशका वामपन्थी दलसँग पनि सहकार्य गरेको हो ।

संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन गरी देशलाई समुन्नतिको बाटोमा अघि बढाउन कांग्रेसको मात्रै आस्था भएर हुँदैन, नेपालका सबै राजनीतिक दललाई अहिलेको संविधानको मूल भावना र मर्मबमोजिम अघि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्छ । एकआपसमा सहयोगको भावना हुनुपर्छ । प्राविधिक रूपमा भन्दा पनि राजनीतिक रूपमा कांग्रेसले यस पटकको निर्वाचन जितेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनमा पनि कसैलाई अलि बढी सिट आएको छ, कसैलाई अलि थोरै छ तर राजनीतिक रूपमा यसलाई पाँचै दलको सफलता मान्नुपर्छ ।

आर्थिक सुधारको कार्यभार

गणतन्त्र आएपछि अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको परिवर्तन आउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्दा जनताको जीवनमा ठूलो परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखिएको थियो, त्यो उद्देश्य पूरा गर्ने दायित्व हामीमाथि छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक प्रभाव छँदै छ तर सबैभन्दा ठूलो प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भएका घटनाको प्रभाव पनि छ । नेपाल मात्रै होइन, आर्थिक रूपमा कमजोर कैयौँ देशमा यसको प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।

स्वयं नेपालकै पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सही ढङ्गले अघि बढाउने योजना नहुँदा र भएका योजना तथा दृष्टिकोण कार्यान्वयन नहुँदा नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । संसद्मा बजेटमाथिको छलफल जारी रहँदा यस विषयमा सबै दलले गम्भीर ढङ्गले लिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको सरोकार कांग्रेस वा एउटा कुनै दलविशेषको मात्रै होइन, देशको साझा विषय हो । देशका सबै दल एकठाउँमा बसेर अर्थविद् पनि राखेर बृहत् छलफल गर्नुपर्छ ।

संविधानको सबलीकरण

काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र साह र धरान उपमहानगरपालिकामा हर्कराज राई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर प्रमुख पदमा विजयी हुनुभयो । स्वतन्त्र व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचित भएपछि राजनीतिक बजारमा निर्दलीयताको पक्षमा बहस गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानको मौलिक पक्षका रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले कसैलाई पनि निषेध गर्दैन । सबैलाई संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिमा प्रवेश गर्न, आफ्नो पहुँच स्थापित गर्न र आफूलाई विश्वास गर्ने जनताको प्रतिनिधित्व गरी कार्यभार बहन गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

स्वतन्त्र व्यक्ति देशको केन्द्रमै निर्वाचित हुनु दललाई एउटा चेतावनी पनि हो । दलहरूले आफ्नो सङ्गठन सञ्चालन गर्ने तरिका, निर्णय गर्ने, जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने तरिका, पार्टीभित्र न्याय र विवेकको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिमा बदलाव आवश्यक रहेको सन्देश पनि हो यो । मतदाताले पनि दलहरूको नेतृत्वको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियालाई मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले उपलब्धि नै उपलब्धि भएको मान्न सकिन्छ । स्वतन्त्र व्यक्तिले जितेर पनि राम्रो भएको छ ।

स्वतन्त्र व्यक्ति र स्वतन्त्र विचार बोकेका मतदातामा पनि संविधानप्रति आस्था र विश्वास वृद्धि हुन्छ । संविधान जारी हुँदै गर्दा देश–विदेशमा स्वागत भयो तर केही ठाउँमा आगो पनि बल्यो । जसलाई संविधान मन परेको छैन, जसलाई अहिले पनि पुरातन सत्ताकै मोह छ, ती मानिसलाई पनि यो संविधानले समेट्ने रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ । यो संविधानभित्र रहेर जनताको सेवा गर्ने पर्याप्त अवसर छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाह भएको छ । यसलाई स्वागत गर्दै आगामी यात्राका क्रममा गम्भीर विमर्श गर्नुपर्छ । (गोरखापत्रका अशोक अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)