मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ बिपरित सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश हरि फुयाँलले निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्धामा सुनुवाई गरेको पाइएको छ ।

ऐनको दफा २७१ मा ‘स्वार्थ बाझिएको मुद्धा हेर्न नहुने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार दफा २७१ को १ मा न्यायधिशले देहायको मुद्धाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु हुँदैन भनी सोही दफाको खण्ड (ख) मा कुनै बखत निज (न्यायधिश) वारेस, कानून व्यवसायी वा साक्षी भएको मुद्धा न्यायधिशले हेर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही व्यवस्थालाई मिचेर न्यायधिश फुयाँलले अधिकारीको मुद्धा ऐन बिपरित सुनुवाई गरेको ठरिन आउँछ । गभर्नर अधिकारी यसअघि लगानी बोर्डको कार्यालयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ती हुँदा उनको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर मुद्धा परेको थियो । तत्कालिन् समयमा हरि फ्याल महान्यायाधिबक्ताको भूमिकामा थिए ।

बोर्ड सिइओको रुपमा अधिकारी बिरुद्ध मुद्धा परेपछि फुयाँलले महान्याधिबक्ताको रुपमा अधिकारीको पक्षमा बहस, पैरवी गरेका थिए । अधिकारीको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर दायर मुद्धा अहिले पनि अदालतमा बिचाराधिन छ ।
‘अधिकारी लगानी बोर्डको सिइओ हुँदा उनको पक्षमा बहस, पैरवी गर्ने तत्कालिन् महान्याधिबक्ता फुयालले आफु न्यायाधिश भएपछि अधिकारी बिरुद्धको अर्को मुद्धा हेर्न मिल्ने थिएन’ एक कानून व्यवसायी भन्छन्, ‘उनले ऐन बिपरित आफ्नो इजलाशमा मुद्धा राखेर कानूनकै उपहास गरेका छन् ।’

न्यायधिश फुयाँलले यो मुद्धाको सुनुवाईका क्रममा निलम्बित गभर्नर अधिकारीको पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरुको मात्रै एकतर्फी धारणा सुनेर अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् । जुन न्यायसंगत नभएको कानून व्यवसायीहरुको भनाई छ । ‘न्यायधिश फुयाँलले मुद्धाको पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरुको एकोहोरो बहसलाई मात्रै आधार मानेर निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी गरेका छन् । यसमा सरकारी वकिल तथा बिपक्षी बनाइएका पक्षको वकिलहरुको धारणा सुनेको पाइदैन । यति उच्चस्तरीय मुद्धामा सबैको धारणा सुनेर मात्रै आदेश जारी गर्नुपर्ने थियो’ ती कानून व्यवसायीले भने ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गर्भनरमाथी छानबिन

२४ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीमाथी छानबिन गर्न राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । गर्भनर अधिकारीले श्रीलंका जस्तो स्थितिमा नेपाल पुग्न सक्दै भन्दै सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने काम गर्दै आएको, बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्न उदासिन भएको, पुनकर्जा र सहुलियत कर्जा शीर्षकमा प्रवाह भएको ४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा पठाउन कडाई नगरेको, बढ्दो आयात नियन्त्रणमा उदासिन देखिएकोलगायत कैफियत भेटिएपछि सरकारले उनको पदीय जिम्मेवारी पुरा भए, नभएको अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ को उपदफा ५(ख) मा बैंकको उदेश्य हाँसिल गर्नको निमिक्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा वा मुलुकको बैंकिङ एवं बित्तिय अवस्थामा हानी नोक्सानी हुने कार्य गरेको देखिएमा वा नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा बदनियतसमेत गरेको देखिन आएमा गर्भनरमाथी छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति बनाउन सकिने बारे ऐनको दफा २३ मा व्यवस्था छ ।

दफा २३ मा ‘जाँचबुझ समिति गठन’ व्यवस्था गर्दै ‘सरकारले दफा २२ को उपदफा २ बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधिश मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ती अध्यक्ष र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, बित्तीय, बाणिज्य तथा व्यवस्थाप क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तीहरुबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुई जना व्यक्ती सदस्य रहने गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथी छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो ।

तर, मौजुदा ऐन बिपरित न्यायधिश हरी फुयाँलले आफ्नो इजलासमा मुद्धाको सुनुवाई गर्दै सरकारद्धारा निलम्बित गर्भनरलाई काम काजमा फर्कने गरी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् । सो आदेशसँगै जाँचबुझ समिति तत्काललाई निष्क्रियसमेत भएको छ ।