संसद विघटनका विरुद्ध बहस गर्ने कानुनविद् गोविन्द बन्दी नेपाल सरकारको कानुन मन्त्री बनेका छन्। सांसद नरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार कानुनविद् बन्दी कानुन मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवक्ता गोविन्द बन्दी (गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला) लाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा बन्दीले विपक्षमा बहस गरेका थिए । दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनमा भने बन्दीले रिट निवेदन लेख्नेदेखि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि एमाले विभाजनपछि गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीनिकट उनी देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल निकट बन्दीले उक्त पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्न भने अस्वीकार गरेका थिए । केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा बन्दीलाई द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन खोजिएको थियो । तर नेताहरूबीच उनको नाममा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
एमसीसी पारित गर्ने मध्यमार्गी बाटोको रुपमा तयार गरिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तयारीमा उनको पनि भूमिका रहेको थियो ।

नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा पौडेल (कोइरालाले) संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बिहीबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयको टुंगो लगाउन सर्वोच्च अदालतको दिशानिर्देशअनुसार अगाडि बढ्ने बताएका हुन् ।