प्रतिनिधि सभाले व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गरेको एमसीसी सम्झौतालाई अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को मुख्यालयले स्वीकारेको छ।

गएराति अमेरिकाको वाशिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको संसद्‌ले गरेको अनुमोदनलाई स्वीकारे गरेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाले १५ फागुनमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गरेको थियो।

नेपाल गरेको व्याख्यात्मक घोषणा सहितको अनुमोदनलाई अमेरिकाले मान्छ कि मान्दैन भनेर चर्चा चलिरहेको छ। एमसीसीको विरोध गर्दै आएका राजनीतिक दलका नेताहरूले व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले नमान्ने भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।

एमसीसीको मुख्यालयले भने प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको संसद्‌ले गरेको अनुमोदनलाई स्वीकार गरेको जनाएको हो। एमसीसी मुख्यालयले भनेको छ, “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको ५० करोड डलरको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने नेपालको संघीय संसद्‌को निर्णयलाई स्वीकार गरेको छ।”

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकारमा निहित रहेको जनाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सम्झौताको अनुमोदनले पाँच वर्षीय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अग्रसर हुन मार्गप्रशस्त गरेको छ।”

यो परियोजनाले बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ति गर्ने, ढुवानी लागत घटाउने र नेपाली जनताको लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्ने एमसीसी मुख्यालयले उल्लेख गरेको छ। यो परियोजनाबाट नेपालका झण्डै ८० प्रतिशत अर्थात दुई करोड ३० लाख नागरिक लाभान्वित हुने जनाइएको छ।

प्रतिनिधि सभाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको तेस्रो दिन एमसीसी मुख्यालयले स्वीकार गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो। जसमा नेपाल र अमेरिकी सम्बन्धको पचि चर्चा गरिएको छ।

एमसीसी मुख्यालयले नेपाल र अमेरिकाबीचको ७५ वर्ष लामो दौत्यसम्बन्धको स्मरण गरेको छ। अमेरिकाको नेपालसँगको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो रहेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग निरन्तर रहने जनाएको छ।

त्यस्तै, गएराति मात्रै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए। टेलिफोन संवादमा आर्थिक विकास, क्षेत्रीय चुनौती, युक्रेनमाथि रूसी आक्रमण लगायत विषयमा छलफल भएको थियो।

यो अनुमोदन भएसँगै नेपालमा पनि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) कार्यान्वयनको तयारी थालेको छ। यो परियोजनाको कार्यान्‍वयन नेपालमा गठन भएको एमसीए-नेपालले गर्नेछ। यसका लागि आज मात्रै कर्मचारी भर्ना गर्न आवेदन माग गरेको खबर हिमालखबरमा छ ।