अन्ततः सत्तारूढ गठबन्धन झन बलियो बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकाे गठबन्धन टुटाउने प्रयास असफल भएको छ ।

सत्तारूढ दलहरूले प्रतिनिधि सभा बैठकबाट १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ गर्दै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई सहमतिबाटै अनुमोदन गरेर गठबन्धन थप बलियो बनाएका हुन् ।

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध चार दलले एमसीसीमाथि उठेका प्रश्न र संशयलाई समेट्ने गरी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ गर्दै एमसीसी परियोजनालाई आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट अनुमोदन गरेका हुन् ।

प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस विगतदेखि नै एमसीसीका विषयमा प्रस्ट रहँदै आएको थियो । तर, गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाले भने आइतबार मात्रै एमसीसीका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएका थिए ।

आआफ्ना दलको आन्तरिक बैठकपछि आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गठबन्धन बैठक बसेको थियो । सो बैठकबाट एमसीसीमाथि ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ गर्दै एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसीका विषयमा उठेका प्रश्नलाई समेट्नेगरी व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै एमसीसी परियोजनालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरू एकसाथ अघि बढेको जानकारी दिए ।

‘गठबन्धनभित्र उठेका अनेक शंका र आशंका मात्रै होइन, एमसीसीमाथिको आशंका र प्रश्नलाई पनि चिर्नेगरी सत्ता गठबन्धनले एमसीसीमाथि व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै सहमति गरेको हो, अब गठबन्धन झन् बलियो भएको छ,’ पौडेलले राजधानीसँग भने ।

सत्तारूढ गठबन्धनभित्र एमसीसीकै विषयमा असहमति बढ्दै गर्दा गत शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी परियोजनालाई संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै टुंगो लगाउन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी परियोजनालाई पारित गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

सत्ता गठबन्धन बैठकपछि तयार गरिएको व्याख्यात्मक घोषणालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि संसद्ले त्यसलाई अनुमोदन गरेको हो । संसद् बैठकको पहिलो सत्रमा एमसीसीमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलपछि संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारकार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ३० असार २०७६ मा प्रतिनिधि सभामा एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सो सम्झौता दर्ता भएको थियो । यस्तै, गत ८ फागुनको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीलाई संसद्मा टेबल गरेका थिए ।