जबरासँग पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकताका साथै कार्यक्षमता समेत नदेखिएको गठबन्धनको आरोप छ। उनलाई न्यायमा विचलन ल्याएको र निहित स्वार्थपूर्तिको लागि पदको दुरुपयोग गरेका आरोप छ।

जबरामाथि संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको, महिनौँ देखि न्यायाधीशको पदपूर्तिमा अनिच्छुक देखिएको, संविधानको दुरुपयोग गरेको, संसदीय सुनुवाइका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको तथा परिवारका सदस्यलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको आरोप लगाइएको छ।

महाअभियोगको १४औँ बुँदामा उनलाई न्यायपालिकाभित्र गुट उपगुट बनाएको आरोप छ। जबरालाई योग्यता र क्षमता नभएकाहरूलाई न्यायाधीश नियुक्ति दिएको र भ्रष्टाचार गरेर अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको बारे प्रश्न उठेको भन्दै महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको गठबन्धनका सांसदहरूले जिकिर गरेका छन्।

जबरा कोभिड सङ्क्रमणबाट बिरामी हुँदा समेत बिदामा नबसेको र अदालतलाई जानी जानी नेतृत्वविहीन बनाएको आरोप संसदमा दर्ता भएको महअभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

महाअभियोगमा उनका सहकर्मी न्यायाधीशहरू सँगै इजलासमा नबस्ने बताइरहँदा उनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुन असम्भव रहेको दाबी गरिएको छ।

उनलाई नियम विपरीत न्यायाधीशहरूको काज सरुवा गरेको र बिचौलियाका लागि अदालतलाई सुरक्षित स्थान बनाएको आरोप लगाइएको छ।

महाअभियोगपत्रको २१औँ बुँदामा १०० दिन भन्दा अघिबाट कानुन व्यवसायीहरूले उनको निष्कासन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनलाई पदमुक्त गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरिएको छ।