सत्तारूढ उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बैठकले स्थानीय तहका प्रतिनिधिको पदावधिबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरको छ  ।

शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा ०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय चुनाव भएकाले कुन मितिबाट स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको पदावधि सुरु भएको मान्ने भन्नेबारे द्विविधा रहेकाले यसबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने सहमति भएको हो ।

२०७४ मा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । तर, ३१ वैशाख २०७४ मा पहिलो, १४ असार २०७४ मा दोस्रो र २ असोज २०७४ मा तेस्रो गरेर तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले सबैको पदावधि एकैपटक सकिने वा के हुन्नेबारे द्विविधा रहेको सत्ता गठबन्धनको भनाइ छ ।

बैठकमा तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्नेबारे पनि छलफल भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भयो । संविधान र कानुनमा केही द्विविधा रहेको, त्यो द्विविधालाई कसरी हटाउने भन्नेबारे छलफल भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले कुन निर्वाचनलाई सुरु मिति मानेर पाँच वर्ष पूरा भएको भन्ने अन्यौल रहेको छ । त्यस सम्बन्धमा सत्तारुढ गठबन्धनले संविधानविद् र निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने समझदारी बनेको छ,” कार्कीले भने ।