बुधबार जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ खारेजीको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार ६ वटै रिटमा संसद्लाई छलेर ल्याइएका अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिएको छ । ‘संसद्लाई छलेर पार्टी विभाजनका लागि ल्याएको अध्यादेश प्रारम्भदेखि नै बदर गरिपाउँ भनेर रिट निवेदनहरूमा माग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेशको विषय संवैधानिक व्याख्याको भएकाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरिपाउँ भन्ने पनि माग रहेको छ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, दिनेशकुमार अर्याल र अनुपा अर्याल, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ, प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराल र दलबहादुर धामीले रिट दायर गरेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिएकाे खबर कान्तिपुरमा छ ।