नेकपा एमालेको विवाद समाान कार्यदलमा सहमति जुटेको छ । आइतबार मध्यराती कार्यदलमा जुटेको सहमति सार्वजनीक गरिएको थियो । कार्यदलले सहमतिका दश बुँदा सार्वजनीक गरिरहँदा मुख्य विवादीत पक्ष प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष के पी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भने उपस्थित थिएनन् ।

एक साताको निरन्तर गृहकार्यपछि एमालेको १० सदस्यीय कार्यदलले पार्टी विवाद निरूपणका लागि दसबुँदे सहमतिको प्रस्ताव तयार गरेको हो । दोस्रो तहका नेताहरूले गरेको यो सहमतिमा नेता माधवकुमार नेपालले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

कार्यदलको सहमतिमा के छ ?

विगत केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तरविरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक-शुभेच्छुकहरु चिन्तित छन्।
यसबाट नेकपा (एमाले)को आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायीत्व, अग्रगति र एकता समेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेर गएको छ।
यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याहरुको समाधान गरी पार्टीलाई एकतावद्ध एवम् सुदृढ बनाउन पार्टीका सबै नेता-कार्यकर्ताहरुले सकारात्मक योगदान गर्नु आवश्यक छ।
यही निष्कर्षलाई आत्मसात गर्दै पार्टीको एकताको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि निम्नलिखित निर्णय गरिएको छ

१। केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन्। यस्ता अन्तरविरोधहरुलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं।
२। पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको ९जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्।
३। २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन्।
४। २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा ९एमाले०मा रहने कमरेडहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०मा रहंदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ।
५। पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ।
६। प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौं।
७। पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ।
८। यी निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ।
९। पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ। यसका लागि एकतावद्ध भई आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ।
१०। कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने।

कार्यदलको सहमतिको प्रस्ताव आएलगत्तै नेता नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन र मुद्दाका सन्दर्भमा आफ्नो सहमति नरहेको बताए । ‘मेरो सहमति हुनुपर्‍यो नि ? अरू क–कसले गरेर हुन्छ . अदालतको हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन र कुनै किसिमले मुद्दा प्रभावित पार्ने कुरा मञ्जुर छैन । त्यसमा मेरो सहमति छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । कार्यदल सदस्यले आइतबार बिहानै नेपाललाई सहमति प्रस्तावको मस्यौदा दिएका थिए ।

कार्यदलले भने सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकपूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपालबीच भेटवार्ता गराएर आफूहरूको सहमतिमा समझदारी गराउने तयारी रहेको जनाएको छ । ‘अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच भेट गराउने योजना छ । त्यसपछि सोमबार स्थायी कमिटी बैठक बस्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।

नेपालनिकट कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले भने नेपालसँगकै परामर्शमा सहमति गरिएको बताए । ‘कमरेड माधव नेपालसँग धेरै लामो परामर्श गरेर यो निष्कर्षमा आइपुगेका छौं,’ उनले भने । ओलीनिकट कार्यदल सदस्य विष्णु पौडेलले पनि ओली र नेपालको विश्वास लिएर सहमति गरेको बताए । नेपालनिकट नेताहरूका अनुसार शक्ति बाँडफाँट र सहमतिको समयलाई लिएर उनको फरक बुझाइ छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा फैसलाको पूर्वसन्ध्यामा सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको ‘षड्यन्त्र’ गरेको नेता नेपालको आशंका छ । कार्यदल सदस्य विष्टले भने यो विषय सहमतिको बुँदामै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको बताए । बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाको आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्ने छौं ।’

विष्टले यसमा थप व्याख्या आवश्यक नभएको बताए भने अर्का सदस्य पौडेलले सर्वोच्चमा बुझाइएको हस्ताक्षर स्वतः निष्क्रिय भएको दाबी गरे । ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनमा अब उहाँहरू (नेपालपक्षीय निवर्तमान सांसद) ले गरेको हस्ताक्षर प्रयोग हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

यस्तै, कार्यदलले नीतिगत सहमति गरे पनि शीर्ष नेताको शक्ति बाँडफाँट टुंग्याउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण कार्यदलले गरेको सहमतिको स्वामित्व लिन नसकिने नेता नेपालको बुझाइ छ । अध्यक्ष ओलीको भने सहमतिले नेपाललाई विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिर निकाल्ने र गठबन्धन कमजोर हुने बुझाइ छ । यही कारण उनी एक कदम पछाडि हटेर भए पनि कार्यदलमा सहमति बनाएर नेपाल पक्षसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा देखिएका हुन् । ओलीसँग ‘नगदमै’ शक्ति बाँडफाँट नहुँदै गठबन्धनबाट टाढा हुँदा आफ्नो समूहको ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर हुने नेपालको आकलन छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता हुन नसक्ने अडान नेपालले राखेपछि कार्यदलका उनीपक्षीय नेताहरू दबाबमा परेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा नेपालपक्षीय २३ सहित विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चासँगै विपक्षी गठबन्धनमा एमालेको खनाल–नेपाल समूह पनि थियो । प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि खनाल–नेपाल समूहले पार्टीभित्र संघर्ष गर्दै विपक्षी गठबन्धनमार्फत ओलीमाथि दबाब दिँदै आएको छ ।