सर्वोच्च अदालतले सात जना गैर सांसदको मन्त्री पद खारेज गर्ने फैसला गरेको छ । गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति  पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

माओवादीका तर्फबाट सांसद बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले दल त्याग गरेपछि माओवादीले सांसद बाट हटाएपछि पनि उनीहरुलाई केपी ओलीले मनत्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसैगरी युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङको पनि दोहोर्‍याएर गरिएको नियुक्ति र शपथग्रहण संविधान विपरित भन्दै बदरको मागसहित रिट परेको थियो ।

ुसंविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिंदा निज प्रत्यर्थीहरूलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य ुप्रथम दृष्टिमाु रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देँखिदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरू संविधान अनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,ु आदेशमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बिहीबार उक्त आदेश जरी गरेका हुन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गैर सांसद एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने र मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य भइसक्नुपर्नेमा सात जनाले पुनः मन्त्री हुनु संविधान विपरीत भएको आदेशमा लेखिएको छ ।

संविधानको धारा ७८ अनुसार मन्त्री भएको गैर सांसदले नियुक्तिको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यमा निर्वाचित भएर नआएमा प्रतिनिधिसभाको उक्त कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

माओवादी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका उनीहरुलाई केपी ओली समुहकै योजनामा मन्त्री पदबाट हटाउन लागिएको चर्चा आइरहेका बेला उनीहरुलाई सर्वोच्चले पदच्युत गरिदिएको हो ।