कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई सरकारले घोषणा गरेका सबै किसिमका सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सुझाव दिएको छ । आइतबार महासङ्घको सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८\७९ का लागि सुझाव पेस गर्दै सरकारले गतवर्ष घोषणा गरेका बैङ्किङ्सहित सम्पूर्ण सहुलियतलाई दुई वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखेको हो ।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको अवधि पनि एक वर्ष थप्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ । लघु, घरेलु र साना व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरता कर्जा लिन कठिन भइरहेकाले प्रक्रिया सरलीकरण गर्न महासङ्घले थप एक वर्षको समय माग गरेको हो ।
महासङ्घले प्रत्येक गाउँपालिकामा स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा कम्तीमा एक कृषि बजार र भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्न डिजिटल माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्ने, जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, राजमार्ग वरिपरि फलफूल खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विषयमा बजेटमा समेटिनुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ । त्यस्तै बजेटमार्फत सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारसँग लिने सम्पूर्ण सेवा र भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको जरिवाना अत्याधिक भएकाले घटाउनुपर्ने, उत्तरी नाका केरुङ र तातोपानी बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी सडक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।

प्रदेश तहमा घोषणा गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरू आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आउनुपर्ने, निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना भएका वस्तुको पहिचान सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हुनुपर्ने, कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी वस्तुभन्दा दुई तह कम हुनुपर्ने, आईई र ईआईएको प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्ने, डिमान्ड शुल्क छुट हुनुपर्ने जस्ता विषय बजेटले समेट्नुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ ।
निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद प्रोत्साहन १० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको छ । लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनमार्फत पूरा गरी सात दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि महासङ्घले माग गरेको छ ।

भन्सारका दर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र विकास गर्नेतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ । व्यक्तिको सात लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा आठ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट हुनुपर्ने, पूर्ण लेखापरीक्षण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने जस्ता सुझाव पनि महासङ्घले पेस गरेको छ ।