सर्वोच्च अदालतले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउन कोरोना भाइरस परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजङ केसीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले परीक्षण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई परमादेश जारी गरेको हो ।

अन्तरिम आदेश जारीका सम्बन्धमा अदालतले पेसी तोके पनि मुद्दाको सम्पूर्ण अङ्ग पुगेको भन्दै अदालतले बिहीबार नै अन्तिम फैसला सुनाएको निवेदक अधिवक्ता वलीले जानकारी दिए । अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन । भदौ ३० गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले निवेदकका मागमा आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

निवेदकले नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको तथा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ (ग)ले सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क गरेको भन्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । पीसीआरको शुल्क लिनु संविधानको धारा ३५ ९१० विपरीत हुने निवेदकको जिकिर थियो । यस्तै संविधानको धारा १८ ९१० बमोजिम सबै नागरिकलाई समान व्यवहार राज्यले गर्नुपर्ने पनि निवेदन जिकिर थियो ।

निवेदकले संविधान र कानुन विपरीत हुने गरेर परीक्षण शुल्क तोक्ने निर्णय बदरको माग गर्नुभएको थियो । उक्त निर्णय बदरसहित सरकारले नै कोभिड–१९ परीक्षणको पूर्ण जिम्मेवारी लिन र सोको व्यवस्थापन गर्न रिटमा माग भएको थियो । रिटको मागदाबी अनुसार परमादेश जारी भएको हो ।

अहिले सरकारले सरकारीसँगै निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण शुल्क लिने अनुमति दिएको छ । निश्चित सरकारी बाहेक अन्य प्रयोगशालाले शुल्क लिइरहेका छन् । निजी प्रयोगशालाले सरकारले तोकेको शुल्कको दायरा पालना गरेका छैनन् । बुधबार मात्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको शुल्कमा परीक्षण गर्न प्रयोगशालालाई पुनः निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन पालना नभए अनुमति खारेजीको चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ ।