प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको विवाद उत्कर्षमा छ । सत्तारुढ दल नेकपाको विवाद सुल्झिएपनि प्रतिपक्ष दलभित्रको विवाद पेचिलो बन्दै गएको हो ।

सभापति देउवाले १४औँ महाधिवेशन निष्पक्ष हुन नदिने गरी संगठनका कामलाई अघि बढाएको भन्दै पौडेल पक्षका २७ केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा विरोधपत्र दर्ता गराएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको घरझगडा पेचिलो भएको हो। कांग्रेसमा नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले हस्ताक्षर अभियानमार्फत सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध दबाबको राजनीति सुरु गरेको छ । तर, सभापति देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा उत्रेको पौडेल पक्षको हस्ताक्षर अभियानमा कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने साथ दिएका छैनन् । नेता सिटौलाले पार्टीभित्रका असन्तुष्टि बाहिर ल्याउनुभन्दा केन्द्रीय समितिबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका खबर नयाँ पत्रिकामा छ  ।

१९ असोजमा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत विरोधपत्रमा उल्लेख भएका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरी पत्र दर्ता गरिएको केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले बताए । जोशीसहित केन्द्रीय सदस्यहरू दीपक गिरी, डा। चन्द्र भण्डारी, जीवन परियार र धनराज गुरुङ सानेपा पुगेका थिए । उनीहरूले निर्धारण गरिएको समय ०७७ फागुनभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व नेतृत्वकै भएको बताएका छन् ।

‘पार्टी विधानसम्मतः सञ्चालन गरी १४औँ महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस्,’ पौडेल पक्षले सभापतिलाई दबाब दिन राखेको मुख्य माग छ । ‘चार वर्षको कार्यकालभित्र महाधिवेशनको कुनै तयारी भएन । हामीले समयावधिभित्रै महाधिवेशनका लागि निरन्तर आवाज उठायौँ, तर सभापतिज्यूले यसबारे कुरै सुन्न चाहनुभएन । त्यसैले ती प्रयास निरर्थक भए । जब चार वर्षको वैधानिक कार्यकाल सकियो, अनि कुनै त्यस्तो ‘असाधारण परिस्थिति’को आधार नहुँदानहुँदै कार्यकाल एक वर्ष बढाइयो,’ पौडेल पक्षको विरोधपत्रमा छ, ‘त्यसपछि मात्र महाधिवेशनको प्रक्रिया, त्यो पनि अत्यन्त सुस्त गतिमा प्रारम्भ गरिएको छ, तर समयमै निष्पक्ष ढंगबाट महाधिवेशन नगर्ने प्रपञ्च अझै जारी देखिन्छ ।’

हस्ताक्षर गर्ने २७ केन्द्रीय सदस्य को को हुन् ?

नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा। शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, केन्द्रीय सदस्यहरू प्रकाशमान सिंह, डा। रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, दिलबहादुर घर्ती, डा। मीनेन्द्र रिजाल, सुजाता कोइराला, दिलेन्दप्रसाद बडू, डा। शेखर कोइराला, दीपक गिरी, नवीन्द्रराज जोशी, डा। चन्द्र भण्डारी, कमला पन्त, धनराज गुरुङ, रत्न शेरचन, बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, कल्याणकुमार गुरुङ, रामकृष्ण यादव, हृदयराम थानी, किरण यादव र सरिता प्रसाईं ।

सरकार न प्रतिपक्ष सशक्त

नेकपाको सरकार स्वेच्छाचारिता, कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका वेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको प्रभावकारी प्रतिपक्षीय भूमिका नभएको आरोप पनि पत्रमा लगाइएको छ । ‘कांग्रेससँग प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी होस् भनेर कोही आशामुखी हुनु स्वाभाविक हो । तर, पार्टीभित्रै संगठनमा वर्चश्वको चिन्तामा मात्र केन्द्रित भएकाले नेतृत्व मूल प्रतिपक्षीय दायित्वबाट वञ्चित भएकोजस्तो देखिँदै छ,’ पत्रमा छ, ‘महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा संगठनमा एकता र विश्वासको वातावरण अभिवृद्धि गर्दै धारिलो र शक्तिशाली सांगठनिक अभियानका माध्यमबाट सरकारका गलत क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्ने तथा संगठनको आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने हो । यसको बदला अविश्वास, अनेकता र आशंकाको बादल मडारिएर संस्थापन र इतरपक्षका नाममा ध्रुवीकरणको स्थिति निम्तिनु पार्टी, लोकतान्त्रिक प्रणाली र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेदारी छायामा पर्ने काम भइरहेको आभास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

महाधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि विभाग गठन, सदस्यतामा मनोमानीजस्ता विषयले सभापति देउवाबाट विधानको धज्जी उडाउने काम भएको आरोप छ । ‘महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएपछि पार्टीको नेतृत्वबाट झन् बढी विधिविहीन, अराजकता, आपसी अविश्वास, द्वन्द्व, पक्ष–विपक्षको रूपमा ध्रुवीकृत भएको छ । यस्तो पक्षपातपूर्ण ढंगबाट महाधिवेशन गर्न खोज्नुले केवल पार्टी कब्जा गर्ने नियत देखिन्छ,’ पत्रमा छ, ‘महाधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि पार्टीका विभाग एवं अन्य संरचनामा विभिन्न नियुक्तिहरू गर्नु वैधानिक व्यवस्था र महाधिवेशनको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो । तसर्थ केन्द्रीय विभाग गठनका कार्य तत्काल रोकिनुपर्दछ, साथै पार्टीको विधानविपरीत भइरहेको क्रियाशील सदस्यता वितरण तत्काल बन्द गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा जिल्ला सभापतिहरू एवं हामीले बारम्बार सभापतिज्यूलाई ज्ञापनपत्रद्वारा विभिन्न पटक आग्रह गरेका हौँ ।’

मनोमानी कहाँ–कहाँ ?

महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि विधानमा भएका व्यवस्थालाई ख्यालै नगरी पार्टीबाट विधानविपरीत भएका काम तत्काल खारेज गर्न पौडेल समूहले माग गरेको छ । ‘अवैधानिक निर्णय तत्काल खारेज गरी १४औँ महाधिवेशन समयसीमाभित्र स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढंगबाट सम्पन्न हुने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । साथै समयमै अधिवेशन सम्पन्न गरी आगामी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सक्दा पार्टीले व्यहोर्नुपर्ने अकल्पनीय क्षतितर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ विरोधपत्रमा छ ।

केन्द्रीय नेतृत्वकै कारण पटक–पटक समय थपिए पनि आन्तरिक समायोजन नटुंगिएको उनीहरूको आरोप छ । ‘सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा जिल्लाको समायोजन प्रक्रिया पूरा हुन नसक्नुका पछाडि केन्द्रीय नेतृत्वकै बलमा केही जिल्लामा अनावश्यक बखेडा निकाली समायोजन समयमा नगर्ने र महाधिवेशन पछाडि धकेल्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको अनुभूति हुन थालेको छ,’ उनीहरूको आरोप छ ।

समायोजन सकिएका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र मुस्ताङ जिल्लाले केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई फाइल बुझाइसक्दा पनि निर्वाचन समितिले उक्त जिल्लाहरूको सम्बन्धमा निर्णय नै नगरी क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रियामा नै अवरोध सिर्जना गरेको आरोप उनीहरूको छ ।

विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा गठित अन्य राजनीतिक दल समायोजन समितिको सिफारिसलाई विधानअनुरूप केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी पार्टीबाट विधानविपरीत पद वितरण गर्ने तथा क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी जथाभावी निर्णय गरेको भन्दै विधानविपरीतका यस्ता निर्णय खारेजीको माग छ ।

कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनपश्चात् जिल्लाहरूमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी कांग्रेसमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको नामावलीसहित जिल्ला सभापतिहरूले लिखित रूपमा क्रियाशील माग गरे पनि उनीहरूलाई सदस्यता नदिइएको उनीहरूको आरोप छ । १३औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि प्रक्रिया पु¥याइदिने भनेर राखिएका क्रियाशील सदस्यता नुवाकोट, पर्सा, कैलाली, सोलुखुम्बु, इलाम र भक्तपुर जिल्लाहरूलाई समेत समावेश गर्नेबारे प्रक्रिया अघि नबढेकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

जिल्लामा पठाइएका क्रियाशील सदस्यताका फर्महरू केन्द्रीय परिपत्रअनुसार जिल्ला पार्टी सभापति, क्षेत्रीय सभापति र मातहतका निकाय प्रमुखलाई क्रमशः दिनुपर्ने व्यवस्थाविपरीत निकटस्थ व्यक्तिलाई सीधै दिएर मनपरी गरेको आरोप उनीहरूको छ ।

विधानले निश्चित व्यवस्था गरेको २८ विभागलाई बढाएर हचुवाका भरमा ४८ पुर्‍याई अन्धाधुन्ध तरिकाले पद र प्रलोभन बाँडेर विधान तथा पार्टीको निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत महाधिवेशनलाई प्रभावित गरिएको आरोप उनीहरूको छ । हचुवामा भ्रातृ संस्थाको म्याद थपिएको छ, विदेशस्थित अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेल्जियमलगायत जनसम्पर्क समितिमा एकले अर्कोलाई निष्कासन गर्ने, केन्द्रको आड देखाएर थिचोमिचो गर्न खोज्ने, अनुशासनको डन्डा देखाएर दबाउन खोज्नेजस्ता प्रवृत्ति तत्काल बन्द गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।