सरकारि अफिस खाेल्नेे,  वैङक वित्तीय संस्था खाेल्ने बजार खाेल्ने,  माेटर साईकल गाडिमा जादा वाटाेमा प्रहरी वसेर छेक्ने, ५००/१००० जरिवाना लगाउने । अति भयाे । हैन यहाँका मानवअधिकारवादि नागरिक समाज र नेता भनाउँदाहरू मरिसके कि के हाे ? काेहि यसवारे किन वाेल्दैनन, जनजीविकाकाे भाषण गरेर नथाक्ने कुन दुलाेमा छन । सानाेतिनाे ईश्युमा पनि सडक जाम गरेर टायर वाल्ने युवा नामधारि सकिएछन कि के हाे ? लक डाउन के सरकारले पैसा असुल्न गरेकाे हाे । सर्वसाधारण सँग हिँँडेकै आधारमा जरिवाना ठाेक्नलाई हाे ?
एकातिर जनता लकडाउन र कर्फ्युले आहत हुने अर्काेतिर जनजिविकाेलागि काम गर्न नपाउने । लक डाउन लगाएदेखि काेराेना घटेकाे छ र जवाफ काेसँग छ ।
It it toooomuch, who gives answer,

याे भनाइ कुनै सामान्य मजदुरकाे हाेइन, याे एक बुद्धिजीवी युवा रमेश अधिकारीकाे हाे । अाेमेगा कलेजका प्राचार्यसमेत रहेका अधिकारीले साेमबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस हाे ।   याे अावाज उनी एक जनाकाे मात्रै पनि हाेइन, लाखाैं नेपाली नागरिकको हाे, जाे ६ महिनादेखि लगातार लकडाउन र निषेधाज्ञा खेपिरहेका छन् ।

सरकार विना तयारी काेराेनासँग लड्न फगत लकडाउन गर्छ, निषेधाज्ञा थाेपर्छ । उनले भनेजस्तै न त लकडाउनले काेराेना संक्रमण राेकियाे न त निषेधाज्ञाले नै नियन्त्रण हुन सक्याे ।

पहिले २ जना संक्रमित भेटिँदा देशव्यापी लकडाउन गरेकाे सरकारले १० हजार बढी संक्रमित, करिब सयकाे मृत्यु हुन पुग्दा लकडाउन अांशिक बनायाे । जसले उच्च जनघनत्व भएको काठमाडौं बिरगंज जस्ता शहरमा संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढाउने काम मात्रै गरेन, मृतककाे संख्यामा पनि गुणात्मक बृद्वि भयाे ।

अहिले सरकारले अस्पतालमा नजान सिफारिस गरेको छ, तर बैक, वित्तीय संस्था, खाद्यान्न पसलहरू खुल्न दिने गरि अरूमा निषेधाज्ञा गरेकाे छ । त्यहि स्थानमा सेवा लिन जाँदा पुलिस बाटोमा ढुकेर जरिवाना ठाेकिरहेकाे छ । कि निषेधाज्ञामा सम्पूर्ण चिज बन्द गर कि सावधानी अपनाएर जीवन चलाउन देउ भन्ने अावाज सर्वत्र उठेकाे छ ।

लकडाउनले सबै क्षेत्र समस्यामा परेका छन्, सरकारले नागरिकलाई कर थाेपर्ने र जवरजस्ती गर्ने गरेकाे तथन अाफु अाैषधि खरिदमा चरम भ्रष्टाचारको दलदलमा परेकाे भन्ने अालाेचना जनस्तरमा व्याप्त छ । यदि सरकारले यी विषयमा उचित समयमै सच्याउने काम गरेन भने यी युवाहरूकाे अावाज निषेधाज्ञा उलंघनकाे विद्राेहमा फेरिन बेर लाग्दैन ।