फाउन्डेसनका अधिकांश सदस्य र नेकपाभित्र पनि ओली पक्षधर नेताहरू सहभागी उक्त कार्यक्रममा १ घण्टा १४ मिनेट लामो भाषण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सरकारबाट हटाउने खेलमा भारत लागिपरेको र त्यसमा नेपालकै नेताहरूको समेत संलग्नता रहेको गम्भीर आक्षेप लगाए ।

‘तपाईंहरूले पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ, हप्ता–पन्ध्र दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदै छ भन्ने । भारतीय मिडिया, त्यहाँका बुद्धिजीवीको कुरा सुन्नुभएकै होला । कसरी भारतको राज्यसंयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

‘अहिले केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ भनेर खुला दौडधूप भएका छन् । भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्ने मान्छेलाई राख्नुहुन्न भन्न थालिएको छ,’ ओलीले थपे, ‘दिल्लीका सञ्चारमाध्यमहरू सुन्नुस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ–कहाँ के–के भइराखेको छ । यहाँका होटलहरूमा भइराखेका गतिविधिहरू, एम्बेसीको सक्रियता, त्यसले पनि बताइराखेको छ ।’

लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यस्तो ‘षड्यन्त्र’ भएको उनको भनाइ थियो ।

‘१४६ वर्षदेखि उपभोग गरेको जमिन ५८ वर्षदेखि खोसिएको छ । त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौं । हामीले अरूको जमिन अतिक्रमण गरेको होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘त्यसकारण हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौं । तर नेपालकै नेताहरू लाग्या छन्, अहिल्यै केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन ।’

गत माघमा सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले गुमेको भूमिसमेत समेटर नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । २ गते बिहान बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले कार्यक्रममा नक्सा जारी गर्ने विषय पनि समेट्नुपर्ने निर्णय गरेपछि अन्तिम समयमा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएको सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले धेरैपटक सार्वजनिक रूपमै भनिसकेका छन् । गौतमले त शनिबार स्थायी कमिटी बैठकमा समेत नक्सा सार्वजनिक हुँदाको उक्त सन्दर्भ उप्काउँदै भनेका छन्, ‘पार्टीको निर्णय मानेर नक्सा सार्वजनिक गर्दा सरकारले वाहवाही पाएको छ, त्यसैले अबदेखि निर्णय गर्दा पार्टी निर्देशनलाई काँध थाप्ने काम गर्नुस् ।’

नेता झलनाथ खनालका अनुसार खनालसहित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय समेट्न माग गरेपछि प्रधानमन्त्री सहमत भएका थिए ।

‘हामीले यो कुरा राखेपछि सबैले समर्थन गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गर्नुभयो । र, बैठकबाटै उहाँले मुख्यसचिवलाई फोन गरेर यी कुरा समावेश गर्नुस् भनेपछि नीति कार्यक्रममा आएको हो,’ त्यतिखेर खनालले कान्तिपुरसँग भनेका थिए । नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारको योजनामा संसद्का सबै दलको अभुतपूर्व एकता भएको थियो । निसाना छाप परिवर्तन गर्न सर्वसम्मतिबाटै संविधान संशोधन गरिएको हो ।

त्यतिमात्रै होइन, जारी स्थायी कमिटी बैठकमा बोलेका सबै नेताहरूले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको भन्दै सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिइसकेका छन् । तर अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेकै कारण अत्यधिक प्रशंसा पाइरहेको बैठकलाई रोकेर मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा सहभागी प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नक्सा जारी गरेकै कारण मलाई सरकारबाट हटाउन खोजिँदै छ ।’

उनले नक्सा छापेबापत कसैले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनचाहिँ नसक्ने धारणा पनि राखे । ‘नक्सा छापेबापत यस देशका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखेको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन । यो नसोचे पनि हुन्छ,’ उनले यसो पनि भने, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन मन छैन । तर, यतिबेला म हट्ने हो भने फेरिदेखि नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्ने छैन, किनभने भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ ।’

त्यसकारण आफ्ना लागि हैन, देशका लागि आफू सरकारमा रहनुपरेको उनको तर्क थियो । २०७२ सालमा चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेर फर्किएलगत्तै आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल सुरु भएको बताउँदै ओलीले अहिले नक्सा जारी गरेबापत त्यही नियति दोहोर्‍याउन लागिएको बताए । ‘यहाँहरूलाई सम्झना होला, चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट–ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्केपछि सरकार ढल्या थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन,’ उनले भने ।

ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ चैत ८ गते बेइजिङमा नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यतिखेर तत्कालीन नेकपा माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चुनिएका ओलीले माओवादीले नै समर्थन फिर्ता लिएपछि ०७३ साउन ९ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपश्चात माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन बनेर पहिले पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । कान्तिपुरमा खबर छ ।