सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने सरकारी तयारी : हाेला त प्रभावकारी ?
सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ । सरकारले देशभर रहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन आयोग बनाउन लागेको हो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले केन्द्रमा आयोग र त्यसको मातहतमा ७७ जिल्ला समिति तीन वर्षका लागि गठन गर्नेछ । मुलुकमा १४ लाखदेखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०७६ मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रतिपरिवार घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कट्ठा, पहाडमा १० आना, हिमाली क्षेत्रमा एक रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई खेतीपातीका लागि प्रतिपरिवार तराईमा ६ कट्ठा, पहाडमा ५ रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा ७ रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै अव्यवस्थित बसोबासीले घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्र, तराई, पहाड र हिमालमा भूमिहीन सुकुम्बासीसरह तोकिएको जग्गा निःशुल्क पाउने छन् । ऐलानी जग्गामा खेतीपातीसमेत गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीले भने बढीमा डेढ बिघासम्म जग्गा पाउने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर त्यस्ता अव्यवस्थित बसोबासीले पाउने डेढ बिघासम्मको जग्गाको मूल्य भने सरकारले तोकेअनुसार तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगले मुलुकभर रहेका सार्वजनिक जग्गा र बुट्यान जंगलको क्षेत्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्ने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीमा छ । त्यति ठूलो संख्यामा रहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्दा मुलुकको सार्वजनिक जग्गा, जंगल, बुट्यान क्षेत्र मासिन सक्ने चिन्ता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै एक थरी अधिकारीको छ । नेकपा सरकारले मनोनयन गर्ने आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई सुकुम्बासी नभए पनि मूल्यवान ठाउँमा जग्गा बाँड्न सक्ने जोखिम रहेको पनि ती अधिकारी औंल्याउँछन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जनकराज जोशीले मन्त्रिपरिषद्बाट आदेश जारी भएपछि आयोग गठन हुने बताए । सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न गठन गर्न लागेको यो पन्ध्रौं आयोग हो ।
मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रमा ७ सदस्यीय आयोग र ७७ जिल्लामा ७७ वटा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ । केन्द्रमा गठन हुने आयोगको अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणीको तलब भत्ता र गाडी सुविधा दिइने गठन आदेशमा उल्लेख छ । केन्द्रीय आयोगमा दुई जना महिला र दुई जना भूमि मामिलाका विज्ञ राखिने जानकारीसमेत मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
सुकुम्बासी आयोगको प्रदेशस्तरमा भने कुनै संरचना हुने छैन । जिल्लामा एक जना संयोजक र ६ सदस्य रहेको समिति गठन हुनेछ । जिल्ला समितिमा संयोजक र तीन सदस्य मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने छ भने बाँकी तीन सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, वन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिका सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्थासमेत प्रस्तावित गठन आदेशमा व्यवस्था गरिएको छ । ७७ जिल्ला संयोजकले सहसचिव र सदस्यले शाखा अधिकृतसरहको तलब सुविधा पाउने छन् । जिल्ला संयोजकलाई गाडी सुविधासमेत उपलब्ध गराइनेछ ।
सरकारले जिल्ला समितिको संयोजक जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षलाई बनाउन सकिने प्रस्तावसमेत गठन आदेशमा गरेको छ । नेकपा सरकारले आफ्नो पार्टीका जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष रहेको ठाउँमा तिनैलाई संयोजक तोक्ने र नभएका ठाउँमा अरूलाई तोक्न सक्ने तजबिजी व्यवस्था नियमावलीमा गरेको स्रोतले जनाएको समाचार कान्तिपुरमा छ ।
