अन्ततः प्रदेश ३ भन्ने नाम आजबाट हट्ने भएको छ । प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी र प्रदेश नामाकरणका विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रले गरेको निर्णय नै अनुमोदन गर्ने निर्णय प्रदेशको सर्वदलीय नेतृत्वले गरेको छ र त्यसलाई बैधानिक रुप दिनको लागि लागि आज आइतबार मतदान हुने भएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी र प्रदेश राजधानीको नामाकरणका लागि शनिबार दर्ता भएको प्रस्तावमाथि मतदान हुने भएको हो ।

प्रदेश राजधानीका लागि दुई स्थान र प्रदेशको नामाकरणका लागि दर्ता भएको एक मात्र प्रस्तावमाथि शनिबार दिउसो बसेको प्रदेशको वैठकमा छलफल भएको थियो ।

प्रदेश सभाको वैठकमा स्थायी राजधानीका हेटौँडा कायम गरियोस् भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल प्रस्ताव गर्नुभयो । प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रीता माझी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९संयुक्त० का रीना गुरुङले समर्थन गर्नुभएको थियो ।

यस्तै विवेकशील नेपाली दलका रमेश पौड्याल प्रस्तावक तथा साझा पार्टीका शोभा शाक्य र विवेकशील नेपाली दलका विराजभक्त श्रेष्ठको समर्थनमा धुलिखेललाई स्थायी राजधानी कायम गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नु भयो ।
प्रदेश ३ को नामाकरण बागमती गरियोस् भन्ने काँग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँले प्रदेश सभाको वैठकमा पेस गर्नु भएको प्रस्तावमाथि नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाल, विवेकशील नेपाली दलका पौड्याल, साझा पार्टीका शाक्य, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका माझी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९संयुक्त० का गुरुङ समर्थक गर्नुभएको छ ।

प्रदेश राजधानीका लागि पाँच र नामाकरणमा सात दल एकै ठाउँमा

प्रदेश सभामा सभामुखसहित नेकपा, काँग्रेस, विवेकशील नेपाली दल, नेपाल मजदुर पार्टी, साझा पार्टी, राप्रपा, राप्रपा संयुक्त र स्वतन्त्र गरी ११० प्रदेश सभाको सदस्य रहनु भएको छ ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडाको पक्षमा नेकपा, काँग्रेस, नेपाल मजदुर पार्टी, राप्रपा र राप्रपा संयुक्त रहेका छन् । यस्तै प्रदेशको स्थायी राजधानी धुलिखेलको पक्षमा विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीले मतदान गर्ने भएको छ । प्रदेशको नाम बागमतीको पक्षमा विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीसहित नेकपा, काँग्रेस, नेपाल मजदुर पार्टी, राप्रपा र राप्रपा संयुक्त सात दल रहेका छन् ।

आइतबार विहान ९ वजे मतदान प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्य तालिका रहेको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्न दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था रहेको खबर गोरखापत्रमा छ।