सरकारले मोटरसाइकलमार्फत सेवा दिँदै आएका ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ लाई यात्रु ओसार्न रोक लगाएको छ । २७ वर्षअघि जारी यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ मा भएको व्यवस्था प्रयोग गरी यात्रु ओसारे कारबाही गर्ने चेतावनी यातायात व्यवस्था विभागले दिएको छ । विभागले मंगलबार टुटल र पठाओको नाम नलिई सार्वजनिक सूचना जारी गरेर राइड सेयरिङ सेवामाथि रोक लगाएको हो ।

निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने सूचनामा उल्लेख छ । ‘जुन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका छन्, त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनुपर्छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गगन हमालले भने, ‘कानुन विपरीत सवारीसाधन चलाउनेलाई कारबाही हुन्छ, कानुन विरुद्ध जाने कसैलाई पनि छुट छैन ।’

निजी सवारी ९नम्बर प्लेट० लाई सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग गरेको जनगुनासो बढेपछि उक्त सूचना जारी गरेको उनले बताए । ‘टुटल र पठाओलाई मात्र होइन, कानुन विपरीत सञ्चालनमा आएका जुनसुकै सवारीलाई कारबाही गर्छौं,’ उनले भने, ‘विधि प्रक्रिया त मान्नु पर्‍यो नि रु’ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ ९२० मा ‘निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन र दफा १२ मा कुनै एक प्रयोजनको निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

टुटलले तीन वर्षदेखि सेवा दिइरहेको छ भने पठाओ डेढ वर्ष अघि सञ्चालनमा आएको हो । यातायात सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । टुटल र पठाओ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । यसअघि पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्ने टुटल र पठाओलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

रातो प्लेटका सवारीसाधनले यात्रु ओसार्नु अवैधानिक हुने भएकाले कानुनी वैधता नपाएसम्म सञ्चालन गर्न नदिइने मन्त्रालयको तर्क छ  । उक्त निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएपछि गत वर्ष माघमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्ने सेवाका लागि मध्यस्थता गर्ने ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ लाई रोक नलगाउन निर्देशन दिएका थिए । टुटल र पठाओलाई रोकेपछि यसबारेमा बरु व्यवस्थित नीति बन्नुपर्ने, नियन्त्रण गर्न नहुने धारणा सामाजिक सञ्जालहरूमा आएको थियो । यसको सेवा लिइरहनेहरूले महँगो ट्याक्सी, सवारी जामका कारण झेल्नुपरिरहेको समस्यामा टुटल र पठाओ किफायती र सजिलो सेवा भन्दै व्यवस्थित बनाउन माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता सेवालाई व्यवस्थापनको बाटो अपनाउन सकिने तर अहिले जे अवस्थामा छ, चलिरहेको छ, त्यस्तै छाडिदिन भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्री महासेठकै निर्देशनअनुसार ट्राफिक प्रहरीले यस्ता सेवामा रोक लगाएको थियो । तर यो सेवा रोकेकामा सर्वसाधारणबाट समेत सरकारको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री महासेठलाई यस्ता विषयमा ‘हाइप क्रिएट’ नगर्न भनेका थिए । ‘यात्रु ओसार्न मिल्दैन, त्यसका लागि कानुन चाहिन्छ । अवैधानिक बाटो समात्न पाइदैन,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘विधि र प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हमालले टुटल र पठाओले सेवा राम्रो दिए पनि कानुनी रूपमा अवैधानिक भएको बताए । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक महाशाखा निर्देशनालयका प्रमुख भीम ढकालले नियम विपरीत सञ्चालन भएका सवारीलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने बताए । ‘पठाओ र टुटलको विषयमा केही पनि निर्देशन आएको छैन’ उनले भने, ‘तर विधि र प्रक्रिया मिचेर सञ्चालनमा आएका सवारीलाई ट्राफिकले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्दै आएका छौं ।’

ट्याक्सी व्यवसायीले रातो नम्बर प्लेटका सवारीले सार्वजनिक यातायातको काम गरे भन्दै विगत लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएको उनले बताए । ‘कम्पनी ऐन अनुसार चाहिँ पठाओ र टुटल दर्ता भएका छन्’ उनले भने, ‘अरु कुरा मलाई थाहा छैन,।’ टुटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिक्षित भट्टले कानुनी बनाउने काम सरकारको भएको उल्लेख गर्दै आफूहरूले यात्रुलाई सहजीकरण गर्नेमात्र गरेको बताए ।

‘हामीले सहजीकरण गर्ने मात्रै हौं, सवारी किनेर चलाएका होइनौं,’ उनले भने, ‘गत वर्ष पनि यो मुद्दा आएको थियो, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा समस्या सुल्झियो, नीति बनाउने काम सरकारको हो, एक वर्षसम्म सरकारले किन नीति बनाएन रु’ । सरकारले कानुन बनाएर नियमन गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘लागू पदार्थ ओसारपसारको काम गरेका होइनौं, रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गरेका हौं, नागरीकलाई सहजता हुने काम गरेका हौं’ उनले भने, ‘उपस्थिति हुनुपर्ने ठाउँमा सरकारको उपस्थिति छैन, नहुनुपर्ने ठाउँमा उपस्थिति छ ।’

आविष्कार र नवीनतम् उद्योगमा सरकारले सहजीकरण गरीदिनु पर्ने भन्दै उनले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । ‘तर उल्टो भइरहेको छ,’ उनले भने, ुटुटल र पठाओमा करिब ५० हजार राइडर आवद्ध छन्, यो उनीहरुको रोजगारी पनि हो । टुटलजस्ता कम्पनीलाई अवरोध हुनु भनेको यसमा आवद्ध राइडरहरुको रोजगारी पनि गुम्नु हो ।ु अन्य मुलुकमा यात्रु ओसार्न मध्यस्थता गर्ने ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ जस्ता कम्पनीलाई सरकारले सहजीकरण गरेर सचालनमा सहयोग गर्ने गरेको उनले बताएको खबर कान्तिपुरमा छ ।