सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले लिएको अडानप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

नेता रावलले संविधान विपरित नेपाली काँग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अडान लिएको दावी गर्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो विधेयकबारे नेपाली काँग्रेसले लिएको अडान संविधान विपरित भएकाले त्यसलाई तत्काल पारित गर्न पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई दवाव दिनु भयो । सो समितिको बैठकमा नागरिकता सम्बन्धि विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने काँग्रेसको फरक मत छ ।

काँग्रेसको सो मत संविधान विपरित रहेकाले मान्य नहुने सत्तारुढ नेकपामा नेता रावलको तर्क छ । नेता रावलले शिर्ष तहमा छलफल गरेर संविधान बनेकाले नागरिकताका सम्बन्धमा फेरी शिर्ष तहका राजनीतिक सहमति जुटाउने बहाना बनाएर नेपाली काँग्रेसले मुलुकको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र गरिरहेको दावी पनि गर्नु भयो ।

नेता रावलले विगतमा पनि नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छानवीन गरेर विदेशी नागरिकले लिएका नेपाली नागरिकता सबै खारेज गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो । त्यसका लागि छानवीन गर्न उच्चस्तरीय छानवीन समिति गठन गर्नुपर्ने नेता रावलको भनाई छ ।

नेता रावलले विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाएर नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन नदिन सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समुदायलाई पनि सचेत गराउनु भयो ।

उनले केही–केही मान्छेले यदि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई भारतजस्तो ७ वर्षपछिमात्रै नागरिकता दिने हो भने उनीहरुले राहदानी कसरी पाउँछन् ? भनेर चिन्ता र तर्क गरेको पनि आफूले सुनेको बताए । उनले भने,‘मलाई आश्चर्य लाग्छ । त्यसो भए नेपालबाट विवाह गरेर भारत गएका चेलीहरुले चाहीँ कसरी राहदानी पाउँछन् ? नेपाली चेलीहरुको बारेमा नेपाली कांग्रेसलाई कुनै चिन्ता छैन् । जो जहाँबाट आएपनि, उनीहरुको आफ्नो देशको नागरिकता त हुन्छ नि, त्यसको आधारमा राहदानी लिन सकिन्छ ।’

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि विवाह गरेर आएका महिलाहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने प्रावधानर रहेको सुनाउँदै राज्य व्यवस्था मितिले विलम्ब नगरी अब नागरिकता विद्येयक पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘७ वर्षको प्रावधान राख्नुहुन्न भनेर तर्क गर्नु राष्ट्रियताविपरितको तर्क हो ।’ समितिले राष्ट्रिय हितअनुसार नै विद्येयक पारित गर्नुपर्ने पनि रावलको सुझाव छ ।

हिजोमात्रै बालुवाटारमा शीर्ष तहमा नेताहरुबीच नागरिकतासम्बन्धी छलफल भएको प्रसँग कोट्याउँदै राववले भने,‘संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले धेरै पटक नागरिकतासम्बन्धी छलफल भएको थियो । म त्यो सबै छलफलमा सहभागी भएको थिएँ । सबै विषय छलफलबाट नै टुँगो लागिसकेको थियो । फेरि शीर्ष तहमा छलफल भयो भनेको सुनें । अब फेरि संविधानविपरित जान यो मिल्दैन् । नेपालको संविधान लागु भैसक्यो । संविधानअनुसार सबै विषयमा निर्णय हुनुपर्छ । वैवाहिक नागरिकताको आधारमा सबै चिज खुल्ला राख्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालको हितमा छैन् । यो हुन सक्दैन् ।’

नागरिकताको विषयलाई जहिल्यैपनि उक्काएर जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने षड्यन्त्र र खेल भैरहेको पनि रावलको चिन्ता छ । उनले भने,‘त्यसको विरुद्धमा सरकार उत्रिनुपर्छ । राज्यव्यवस्थामा अड्काउने र एउटा निहुँ झिकेर विषयान्तर गर्नुहुँदैन् । नागरिकताको विषय भनेको टोली गठन गरेर वितरण गर्ने विषय होईन् । जुन व्यक्तिलाई नागरिकता चाहिन्छ । निजले निवेदन दिने हो । विश्वमा कहीँपनि टोली बनाएर नागरिकता वितरण हुँदैन् ।’