काठमाडौं, २४ साउन । संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले मेडिकल कलेजहरुको शुल्कसम्बन्धि विवाद समाधान गर्न गठित उपसमितिले दिएको सुझावलाई आधार मानेर तत्काल शुल्क घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म अनुसार मेडिकल कलेजहरुको शुल्क घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिनु भयो ।
समितिले मेडिकल कलेजहरुको पाठ्यक्रम र शैक्षिक क्यालेन्डरमा एकरुपता ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । त्यसैगरी गरिव, जेहेन्दार, द्धन्द्ध पीडित परिवारका सदस्यलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ऋण उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको पनि समितिकी सभापति घर्तीले बताउनु भयो । बैठकमा उपसमितिले जेहेन्दार विद्यार्थीहरु पनि खर्चको अभावमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नबाट बञ्चित हुने गरेकाले उनीहरुलाई ऋण उपलब्ध गराएर भएपनि सरकारले अध्ययन गर्ने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थियो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले सो आयोग गठन गरी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा सबैको पहुँच पु¥याउने काममा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पार्नु भयो ।
समितिले सबै मेडिकल कलेजहरुको भर्ना प्रक्रियालाई समान ढंगले अघि बढाउन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।