काठमाडौं, २ साउन ।

स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाएको विज्ञापन खारेज गर्न दवाव दिँदै काठमाडौंको अनामनगरस्थित लोक सेवा आयोगको केन्द्रिय कार्यालय अगाडि प्रर्दशन गरिएको छ ।

स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाइएको सो विज्ञापन संविधानमै व्यवस्था गरिएको समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै आन्दोलनरत आदिवासी, जनजाति, महिला, दलितलगायतका समूदायले बिहीबार बिहान लोक सेवा आयोगको कार्यालय अगाडि २ घण्टा प्रर्दशन गरेका हुन । प्रर्दशनका क्रममा उनीहरुले सो विज्ञापन खारेज गर्न दवाव दिदै सरकारविरुद्ध पनि चर्का नाराबाजी गरेका थिए ।

बिहान नौं बजे लोक सेवा आयोगको केन्द्रिय कार्यालयको मूलगेटमा पुगेका प्रर्दशनकारीहरुले संविधान प्रतिकूल हुने गरी आएको सो विज्ञापनको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेससमेत मौन बसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

संविधानले समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा विज्ञापन खुलाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि लोक सेवा आयोगले त्यसविपरित स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि विज्ञापन खुलाएको दावी गर्दै सिमान्तकृत समुदायले आन्दोलन गर्दै आएका छन । सो विज्ञापनको परीक्षा शुक्रबार (भोली)बाट शुरु हुँदैछ ।

आन्दोलनरत पक्षले त्यसको मुखैमा लोक सेवा आयोगको कार्यालय अगाडि प्रर्दशन गर्दै सो विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका हुन । त्यस क्रममा प्रहरीले उनीहरुलाई कार्यालयको गेटबाट हटाउने क्रममा घचेटेको थियो भने प्रर्दशनकारीहरुले प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै चर्का नाराबाजी पनि गरेका थिए । सरकारको सिफारिसमा गत जेष्ठ १५ गते लोक सेवा आयोगले सो विज्ञापन खुलाएपछि समावेशी नभएको भन्दै त्यसको विरोध हुँदै आएको छ ।