काठमाडौं, १८ असार –

सरकारले भूकम्पपीडितका लागि अनुदान वितरणमा थप लचकता अपनाउँदै प्राविधिक पुग्नुअघि नै बनेका घरलाई पनि एकमुष्ठ तीन लाख दिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भई प्राविधिक खटिनुपूर्व बनाइएका घरधनीलाई एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको हो ।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको मंगलबार बसेको बैठकले प्राविधिक खटिनुपूर्व बनेका घरलाई निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको हो । कार्यविधि पारित भएसँगै अब एकमुष्ठ तीन लाखका लागि बाटो खुलेको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व पुनर्निर्माण गरिएका घरधनीलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने कार्य केही ढिलाइ भएको देखिएको बताए । सो कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन कार्यविधि पारित गरिएको उनले प्रस्ट पारे ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले कार्यविधि पारित भएकाले अब सोही बमोजिम प्राविधिक पुग्नअघि नै बनेका घरले पनि एकमुष्ठ तीन लाख पाउने बताए ।

कार्यविधिअनुसार अनुदान प्राप्त गर्न प्राधिकरणले प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व नै पुनर्निर्माण भएको र लाभग्राही बसिरहेको भनी स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ । स्थानीय तहले भूकम्पप्रभावित भएको र हाल त्यस घरमा बसोबास गरिरहेको प्रमाणित गरेपछि एकमुष्ठ तीन लाख पाउने प्रवक्ता घिमिरले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका पछिल्लो निर्णयबाट १२ हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडित लाभान्वित हुने देखिएको छ । ४ लाख ७४ हजार लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । ४ लाख २३ हजार घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

२ लाख ११ हजार घर पुनर्निर्माणक्रममा रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । ‘प्राविधिक खटिनपुर्व १२ हजार घर बनेको तथ्यांक आएको छ, थप तथ्यांक आउने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई पनि समावेश गरेर एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउने छौं ।’

यसैगरी, कार्यकारी समितिले एककोठे घर बनाएका पीडितलाई समेत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि निश्चित मापदण्ड भने पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।

बैठकले पुनर्निर्माण मापदण्ड स्पष्ट पार्दै एककोठे घरको भित्री भागको न्यूनतम क्षेत्रफल १२० वर्गफिट कायम हुनुपर्ने र एक कोठेघरसँगै कम्तीमा भूकम्पप्रतिरोधी भान्सा घर र कोठा, शौचालय, बरण्डारपाली पुनर्निर्माण गरेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, यसअघि निर्माण भइसकेका एककोठे घरको हकमा छुट्टै भूकम्पप्रतिरोधी भान्सा घर र कोठा, शौचालय र बरण्डारपाली पुनर्निर्माण गरेको भएमात्रै अनुदान किस्ता सिफारिस गर्ने र अन्तिम किस्ता सिफारिस भइसकेको भए सम्बन्धित स्थानीय तहले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिँदा त्यसको एकिन गरेरमात्र दिने निर्णय भएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले एककोठे घर पुनर्निर्माण गर्दा केही ठाउँमा अन्योल उत्पन्न भई दुरुपयोग भएको पाइएकाले मापदण्ड स्पष्ट पारिएको बताए । आफू बस्ने घर पुनर्निर्माण गर्दा सम्बन्धित घरधनी जवाफदेही हुन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

यसअघि भने एककोठे घर बनाउँदा भान्सा कोठा समावेश गरिएको थिएन । प्राधिकरणले जोखिममा परेका वर्गलाई सहज होस् भनेर एककोठे घर बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसैगरी, कार्यसमिति बैठकले सम्पदा बस्तीका एकल वा बहुस्वामित्वका निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यविधि पनि पारित गरेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले कार्यविधि पारित भएकाले मूलतः सहरी क्षेत्रमा देखापरेको बहुस्वामित्वसम्बन्धी अन्योल अन्त्य भइ सहरी पुनर्निर्माण प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सहज पुग्ने बताए । याे खबर टेनिश राेकाले राजधानी दैनिकमा लेखेका छन् ।