काठमाडौँ, ४ असार ।

भन्सार प्रणाली छलेर अवैध रूपमा भित्यारइने मोबाइल अब नचल्ने भएका छन् ।

मोबाइल पहिचानका लागि प्रयोग हुने ‘इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई)’ नम्बर दर्ता गरेपछि मात्र प्रयोगका लागि योग्य हुने प्रणाली लागू हुने भएपछि अवैध मोबाइल नचल्ने भएका हुन् । 

नेपाल दूरसञ्चार यस्तो प्रणाली लागू गराउन सोमबार कम्पनी छनोट गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ नाम दिइएको उक्त प्रणाली ६ महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ । “एमडीएमएस लागू गराउन कम्पनी छनोट भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एक हप्ताभित्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर छ महिनाभित्र यो लागू गराउँछौँ ।” 

प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली लागू गराउन माग गरेको आशयपत्रमध्ये छनोटमा परेका अन्तिम ६ कम्पनीमध्येबाट न्यु मेरा एम मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन सिङ्गापुरको जोएन्ट भेन्चरलाई छनोट गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीलाई एमडीएमएस लागू गराउन आफ्नै कोषमार्फत करिब ७८ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइनेछ । प्राधिकरणले छ महिनाभित्र यो प्रणाली जडान गरेर लागू गर्ने गरी एक हप्ताभित्र सम्झौता गर्न लागेको हो ।