
थप सहयाेग बढाउन विश्व बैंकलाई खानेपानी मन्त्री विना मगरकाे अाग्रह
काठमाडौं, २५ जेठ ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ९२ प्रतिशत र तीन वर्षभित्र शत प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पु-याउन सरकारले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न विश्व बैंकसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

विश्व बैंकका प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार सिंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा भएको भेटघाट तथा छलफलमा खानेपानी मन्त्री मगरले खानेपानीका नयाँ योजनाहरुमा थप सहयोग गर्न विश्व बैंकलाई आग्रह गर्नुभएको हो । सरकारले शत प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानीको सेवा पु-याउनुपर्ने भएकाले थप लगानी चाहिएको उहाँले बताउनुभयो ।
भेटघाटमा मन्त्री मगरले भन्नुभयो, “सन् २०३० सम्ममा सबै जनसंख्यालाई प्रशोधित स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पु-याउनुपर्ने चुनौति सरकारसँग छ । चुनौतिका बीच केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने जरुरी छ । यसका लागि देशैभरि हामीले खानेपानी र सरसफाईको गुरुयोजना बनाउँदैछौं ।”
ग्रामीण भेगका जनताले अझैपनि घण्टांै घण्टा लगाएर पानी लिन जानुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै मन्त्री मगरले ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न विश्व बैंकको थप महत्वपूर्ण सहयोग चाहिएको बताउनुभयो । मन्त्रालय मातहत रहेको ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) लाई अझ सशक्त बनाएर लैजान चाहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
पहुँचको आधारमा योजना छनौट नगरी सबै क्षेत्रमा समान रुपले योजना छनौट गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री मगरको भनाई छ ।
विशेषगरी तराई भेगमा खानेपानीमा आर्सेनिकको मात्रा बढ्दै गएको भन्दै उहाँले यो समस्यालाई एकैचोटी हल गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताउनुभयो । ग्रामीण क्षेत्र जस्तै सहरी क्षेत्रको खानेपानी आयोजनामा समेत विश्व बैंकलाई सहयोग गर्न मन्त्री मगरले आग्रह गर्नुभयो ।
नेपालका लागि विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धक फारिस हदाद जर्वोसले खानेपानीको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यलाई पुरा गर्न विश्व बैंक सधैं सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच आयोजनालाई अगाडि बढाउने दिशामा समन्वय भएर जान सके अझ राम्रो हुने उहाँको भनाई थियो ।
