अध्यक्षद्वयले अालाेपालाे सरकार चलाउने सहमति हाे – गाैतम
प्यूठान, १७ जेठ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य वामेदव गौतमले सरकार सञ्चालनका लागि नेकपाले ५ वर्षको म्यान्डेट पाएकाले अध्यक्षद्वयले आलोपालो सरकार चलाउनु पर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार प्रेस सगंठन प्यूठानले जुर्मिमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा गौतमले यस्तो बताएका हुन्।
‘ओलीले अध्यक्ष पद छाड्नुपर्ने धारणा पुष्पकमल दाहालको रहेको र सबैलाई मिलाएर लैजान पनि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति हुनु हुँदैन’ उनले भने। नेतृत्व परिवर्तन गर्न नेकपा दुइ अध्यक्षबीच भएको सहमति कार्यन्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘सहमति जे भएको छ, त्यो सहमति उल्लंघन गरिए पार्टी एकता बिथोलिन्छ।’
उनले भने, ‘ सहमति उल्लंघन गर्दा पार्टी एकता बिथोलिने भएकाले जे सहमति भएको हो, त्यो हुन्छ, कसैले उल्लंघन गर्न सक्दैन।’ प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश बाहिरि भएका बेला गौतमको भनाई राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ।
त्यस्तै उनले देशको आर्थिक विकासका लागी ऋण आवश्यक भएको बताएका छन्। गर्दै नेता गौतमले ऋण लिएकै कारण अमेरिका अहिले विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली र विकसित भएको बताए। ‘जसले बढि ऋणको प्रयोग गर्न सक्छ उसैले विकास गर्न सक्छ।’ उनले भने,‘नेपालका विकासका लागी विदेशी लगानी र ऋण महत्वपुर्ण हो।’
नेता गौतमले बजेट जनपक्षीय भएको भन्दै त्यसको बचाउ गर्न खोजेे । ‘जनताको चाहना र आकांक्षा अनुसार बजेट आएको छ।’ उनले भने, ‘जनपक्षीय बजेटका कारण सरकारको प्रशंसा भइरहेको छ।’ सरकारले अगाडी सारेका कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन भएरै छाड्ने दाबी पनि गरे। वैदेशिक ऋण बढी भयो नि भन्ने पत्रकारहरुको जिज्ञासामा उनले भने, ‘ऋण लिनैपर्छ। विकासका लागि विकसित देशहरुले पनि लिएका छन्। ऋणले नै देशलाई विकसित बनाउन पहल गर्छ।’
स्वरोजगार सिर्जना गर्नका लागि देशमा भएका खानीहरु उत्खनन् गर्नुपर्नेमा गौतमले जोड दिएका छन्। सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन गर्नुपर्ने योजनाहरु छुट्टाएर कार्यन्वयनमा अघि बढिरहेको र नेकपा नेतृत्व सरकारकै पालामा देशलाइ नयाँ युगमा प्रवेश गराउने बताए।
‘सिष्टममा केही अफ्ठ्यारा छन, अब सफ्टवयरमै परिवर्तन गरेर कार्यान्वयन गरिनेछ’, नेता गौतमले भने। मिडिया काउन्सिल विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका थुप्रै ऐनहरु संशोधन तथा नयाँ कानुनहरु निर्माण गर्न आवश्यक रहेको नेता गौतमको भनाइ छ। भ्रष्टाचार नहोस् भनी बनाइएको सार्वजनिक खरिद ऐनले गैरकानुनी काम झनै बढेको उनको दाबी छ