बजेटकाे पाठ -२
- उत्पादक श्रम र रोजगारीबाट मात्र उत्पादन वृद्धि, दिगो सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानको विकास हुने भएकोले मैले रोजगारीलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छु। चालु आर्थिक वर्षमा शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रहरुमा सूचित बेरोजगारहरुलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सीप तथा उद्यमशीलता विकास र विऊ पूँजीको व्यवस्था मिलाएको छु।
- स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अन्य कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔंको भावना अनुरुप विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपुरक र विशेष अनुदानबाट हुने निर्माण कार्यमा समेत रोजगार सेवा केन्द्रबाट सिफारिश भई आएका श्रमिकलाई उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवा र कमलरी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समुदाय, अपाङ्गता भएका र खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्षित गरी रोजागारीका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको छु।
- वेरोजगार लक्षित सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालीमलाई एकीकृत नीति र संरचना भित्र सञ्चालन गरिनेछ। बजारको माग र वेरोजगारहरुको चाहनाका आधारमा नवीन र विशेष सीप विकास तालीम सञ्चालन गरिनेछ।
- असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास गरी देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिनेछ। व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा प्रतिष्ठान स्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र हित सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। श्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ। बैदेशीक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत विप्रेषण आय पठाउन र उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा रु ७ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छु।
- सुरक्षा र नागरिकसंरक्षण
- लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई समाजिक सुरक्षामा आवद्ध गरिनेछ। गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, वाल्यावस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र वाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाईने छ।
- जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ अठोट अनुरुप सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकलाई साविकमा प्रदान गरिएको मासिक भत्ता रु.२ हजारबाट बढाई रु ३ हजार पुर्याएको छु। यसबाट करिव १३ लाख जेष्ठ नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने अनुमान गरेको छु।
- लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्दै अति अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाती समेतलाई प्रदान गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक रु १ हजार बढाएको छु। यसबाट राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने करिब ९ लाख व्यक्तिहरुको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरेकोछु।
- जेष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई अन्तर-पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ।
- गरिबीको रेखा मुनि रहेका परिवार र जेष्ठ नागरिकको नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छु। सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको रु १ लाखसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएकोछु।स्वास्थ्य बीमा सेवाको दायरा बढाउन अन्य परिवारहरुमा पनि बीमाङ्क रकम दोब्वर गरी रु.एक लाख पु-याएको छु।
- आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, एचआइभी संक्रमित, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका व्यक्ति लगायत सबै नागरिकलाई राज्यबाट संरक्षित भएको अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक तवरले सञ्चालन गरिनेछ।
- जेष्ठ नागरिक मात्र होइन बालवालिकालाई समेत राज्यले संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने बलियो धारणा यो सरकारको छ। त्यसैले आगामी वर्ष दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालवालिका र मानव विकास सुचकाङ्कमा पछि परेका तराई–मधेश लगायतका जिल्लाहरूका अतिरिक्त गरिबीको रेखामुनीका परिवारका बालबालिका समेतलाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो तुल्याएकोछु। बाल संरक्षण अनुदानमा रु.१ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट करिब ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुनेछन।
- शहीद, द्वन्द्व पिडित परिवार र घाइतेलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आवद्ध गरिनेछ।गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्वास जागृत गरिनेछ। नेपालमा कोही भोकै पर्दैन,भोकले कोही मर्दैन भन्ने प्रतिवद्धता पालना गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई गरिबी निवारणका अन्य कार्यक्रमसँग समन्वय गरी चरम गरिबी भएका स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- बेसहारा, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सडकमा रहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अभिभावकको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धी कानून निर्माण गरी परिवारका सदस्य सडकमा छाडी वेवारिसे बनाउने अभिभावक तथा संरक्षकबाटै आवश्यक संरक्षण दिने व्यवस्था मिलाईनेछ। मानव सेवामा संलग्न संस्थाहरु मार्फत असहाय, बेवारिसे, सङ्क्रमित र आश्रयहीन लगायत सबै सहयोगापेक्षीहरुको आश्रय, संरक्षण र हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यका लागि अपाङ्गमैत्री खेल परिसर र सुविधाको प्रबन्ध गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दक्षता र सक्षमता विकास गरी मनोबल बढाउन शिक्षा र तालीमको व्यवस्था गरिनेछ।
- चालु वर्षदेखि शुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई फराकिलो बनाउदै लगिनेछ। योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ।सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि कुल रु ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
युवा
- युवाको जाँगर,समृद्धिको आधारलाई सार्थक तुल्याउन आगामी आर्थिक वर्ष युवा परिचालन वर्षको रुपमा मनाइनेछ। यो अभियान मार्फत लैङ्गिक, जातीय र छुवाछुत लगायत सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न जनचेतना जगाउने जस्ता कार्य गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा शैक्षिक संस्था, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय युवा परिषद र विभिन्न गैरसरकारी सस्थाहरुबाट युवा परिचालन मार्फत मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र वृक्षारोपण जस्ता कार्य गरिनेछ।
- युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय युवा परिषदको संस्थागत संरचना परिवर्तन गरी रोजगारी सिर्जना प्रभावकारी बनाइनेछ।युवाहरूको प्रतिभा पहिचान, परिचालन र प्रवर्द्धनका लागि नियमित रूपमा सिर्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूले व्यवसायिक नेतृत्व लिने गरी क्षमता अभिवृद्धि र सूचनामा पहुँच अभिवृद्ध गरिनेछ। आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।
महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक
- विपन्न र बञ्चितिमा परेका महिलाहरूको आर्थिक र सामाजिक उत्थानको लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई देशव्यापी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। हिंसापीडित महिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी उपचारका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरू विस्तार गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 22 करोड विनियोजन गरेको छु।
- महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव, हिंसा र शोषणको अन्त्य गरिनेछ। बोक्सी, दाइजो, तिलक, बालविवाह, छाउपडी जस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सचेतना अभियान संचालन गरिनेछ। वादी महिलाहरुको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणका लागि आवास विकास योजना सञ्चालन गरिनेछ।
- महिलाको श्रमको सदुपयोग र समयको बचत गर्ने प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिदै सामाजिक सशक्तिकरण र आर्थिक रुपान्तरण गर्न महिलाको उद्यमशीलता विकास गरिनेछ।लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्दै लगिनेछ।
- सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गरिनेछ। देशभरका बाल मन्दिरहरूको सुधार गरिनेछ।बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सम्बन्धित तहसँग साझेदारीमा बालउद्यान निर्माण गरिनेछ। बाल सुधार गृह र बाल गृहको स्थापना र संचालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सडक बालबालिकाको उद्दार, पुनर्स्थापना र परिवारमा पुनर्मिलन गराउन बाल कल्याण संस्थाहरुसँग मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय जाने उमेरका त्यस्ता बालबालिकाहरुलाई आवासीय विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा आवद्ध गरिनेछ। विद्यालय जाने उमेर नपुगेका बालबालिकाको हेरचाह गर्न बाल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सन्ततिका लागि सञ्चालित दिवा शिशु स्याहार केन्द्रलाई प्रदेश सरकारको समन्वयमा सबै प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ।
- मानसिक रोगी‚ टुहुरा बालबालिका‚ असहाय, वृद्ध‚ अपाङ्गगता र अर्टिजम भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा र हेरचाह गर्ने संस्थाहरूलाई निश्चित कार्यविधिका आधारमा अनुदान प्रदान गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक एवं गैरसरकारी संस्थाहरूलाई जवाफदेही र मर्यादित बनाउँदै पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा परिचालन हुन प्रोत्साहन गरिनेछ। महिला‚ बालबालिका र जेष्ठ नागरिकतर्फ रू ७8 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
- अब म आर्थिक क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्ताव गर्ने अनुमति चाहन्छु।
- नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिवीको अन्त्य गर्न, ठुलो संङ्ख्यामा रहेका कृषक परिवारको आयस्तर वृद्धि गर्न तथा सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण जरुरी छ। यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिचाइ, ग्रामिण सडक, ग्रामिण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार तथा भण्डारण लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै कृषि सामाग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकीकरणमा पुँजीगत अनुदान समेतको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छु।
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी विस्तार गर्न रु. ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ वाली विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोन मार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा फापर र भटमासको जोन निर्धारण गरिनेछ।
- खाद्यान्न तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाइनेछ।अन्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दीगो बनाउदै आगामी वर्ष दुध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुने गरी पशुपालन, मत्स्य पालन र तरकारी खेति प्रवर्द्धन गरिनेछ। आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- भू-चक्लाबन्दी मार्फत सामुहिक, सहकारी र करार खेतिलाई प्रोत्साहीत गर्न पहाडमा १०० रोपनी भन्दा बढी र तराईमा १०० विघा भन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यवसायिक खेती, पशुपंक्षी पालन र जडिवुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर सहुलीयत दिईनेछ।
- रसायनिक मलको सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गरी कृषि उत्पादन बढाउन रसायनिक मल खरिदको अनुदान ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी रु.९ अर्ब पु-याएको छु। मलखादको सन्तुलित प्रयोग मार्फत माटोको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा समिश्रित मल बनाउने मेशिनरी जडानको लागि बजेट ब्यवस्था गरेको छु।
- सहकारी मार्फत रेशम, कपास र उन खेतीको लागि उत्पादन र प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। साना किसान विकास बैंकको कृषि कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गरिनेछ। मझौला तथा साना किसान उद्यमीको सुलभ कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न साना किसान विकास बैंक मार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छु। उखु उत्पादक किसानहरुलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिने नीति अनुरुप रु.९५ करोड विनियोजन गरेको छु।
- बालीहरूको उन्नत जात विकास गरी बिउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि गरिनेछ। जैविक र स्थानीय प्रजातिका बिउ बिजनहरूको संरक्षण र विस्तार गरिनेछ। सबै प्रदेशमा विउको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- आगामी ५ वर्ष भित्रमा फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दोब्बर बनाउने गरी फलफूलको विरुवा उत्पादन र वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी तथा धरातलीय सम्भावना अनुरुपका फलफूल खेति विस्तार गरिनेछ। उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र ब्राण्डिङ्ग गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
- स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण र माटोको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। विषादीजन्य पदार्थको प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। शहरी क्षेत्रमा घरबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गरी अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्न कौसी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- सबै प्रदेशमा नमुना अर्ग्यानिक कृषि फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश लगायतका पहाडी जिल्लामा प्राङ्गारिक उत्पादनलाई जोड दिइनेछ। सहकारी, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ठूला क्षमताका बायोग्याँस प्लाण्ट स्थापना गरी एल.पी. ग्याँसको खपतलाई कम गर्नुका साथै बायोस्लरीवाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि सीप सिकेर बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई अर्गानिक कृषि व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
- सहकारी मार्फत कृषि उपजहरुको थोक वजार व्यवस्थापनको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत सहकार्यमा अत्याधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।उत्पादित कृषि उपजहरुको सहज रुपमा बजार सुनिश्चित गर्न देशका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन फलफूल थोक तथा हाट बजार र कृषि थोक बजारको निर्माणलाई निरन्तरता दिईनेछ।
- कृषकलाई कृषि सूचना र बजार मूल्यको जानकारी सर्वसुलभ बनाउन मोबाईल एप्स लगायतका सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा जोड दिइनेछ। सरकारी अनुदानमा निर्माण भएका सबै शीतभण्डार न्यूनतम सेवा शुल्कमा किसानले उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाईनेछ।
- आगामी आर्थिक वर्षमा सबैलाई स्वस्थ आहारअभियान जनस्तरसम्म पुग्ने गरी सञ्चालन गरिनेछ। खाद्यान्न भण्डारण क्षमतामा वृद्धि गरी खाद्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न किटनासक विषादीको प्रयोगलाई सुरक्षित स्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। गुणस्तरहीन कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गरिनेछ।
- कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। यसका अतिरिक्त कृषि तथा वन अध्ययन संस्थानमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
- कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न स्थापित कृषि ज्ञान केन्द्रहरुको क्षमता बढाई किसानहरुलाई आवश्यक परामर्श तत्कालै उपलब्ध गराउने गरी कल सेन्टरको रुपमा विकास गरिनेछ। कृषि अनुसन्धान केन्द्र र कृषि क्याम्पसहरुलाई कृषि अनुसन्धान कार्यमा प्रोत्साहित गरिनेछ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपन्छीं फार्महरुलाई उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ। प्रदेश ५ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा नयाँ कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। सामूहिक, सहकारी, कबुलियती र करार खेतीमा युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न रु ५० करोड अनुदानको व्यवस्था गरेकोछु।
- कृषि तथा पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा रु ३४ अर्ब ८0 करोड विनियोजन गरेको छु।
- तथा नदी नियन्त्रण
- कृषि योग्य जमिनमा दीगो एवम् भरपर्दो सिंचाई सुविधा पुर्याउन सिंचाई आयोजनाहरुको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएकोछु। कृषिका सुपर जोन, जोन, पकेट र ब्लकहरूमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ।
- जलस्रोतका बहुउद्धेश्यीय आयोजनाहरु विकासमा प्राथमिकता दिई खानेपानी‚ सिंचाइ‚ विद्युत‚ नदी नियन्त्रण र वातावरण प्रबर्द्धन पक्षलाई समेत समेटिनेछ। साना सिंचाइ‚ टार सिंचाइ‚ स्यालो ट्युवेल लगायतका साना तथा मझौला आयोजनाहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा सञ्चालन गरिनेछ।
- निर्माणधीन राष्ट्रिय गौरवका रानी जमरा, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई आयोजना अघि बढाइनेछ। सुनकोशी-मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गर्न रु २ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
- सुनसरी-मोरङ्ग तथा नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनर्स्थापना गर्न, कालीगण्डकी–तिनाउ, तमोर-चिस्याङ, माडी-दाङ, राप्ती- कपिलवस्तु, पश्चिम सेती- कैलाली पाण्डुल डाइभर्सन तथा कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायतका आयोजनाहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- सौर्य ऊर्जा समेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराई-मधेशका सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तराई मधेशमा संयोजनात्मक रुपमा भूमिगत तथा सतह सिंचाइ योजनाहरुको विकास तथा व्यवस्थापन गर्न समृद्ध तराई मधेश सिंचाई विशेष कार्यक्रमका लागि रु.९६ करोड विनियोजन गरेको छु।
- उच्च पहाडी भूभागका उपयुक्त स्थानमा ठूला पोखरीहरु निर्माण गरिनेछ। पोखरीको पानी उपयोग गरी उच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाइ प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ। नदीप्रणाली व्यवस्थित गर्दा उपलब्ध हुने नदी उकास जमिनमा आवश्यकता अनुसार वस्ती विकास र वृक्षारोपण गरिनेछ। सिंचाई क्षेत्रमा रु २३ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छु।
- मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन र अन्य राष्ट्रिय महत्त्वका स्रोत र सम्पदाको सम्बर्द्धन गर्न नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समेतको संलग्नतामा हरित प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिदै नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन कार्यलाई नदी बेसिनहरुमा विस्तार गरिनेछ। जनताको तटबन्ध, कोशी, त्रियुगा, कमला, नारायणी, कर्णाली लगायतका नदीहरुमा तटवन्ध निर्माण आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न रु ५ अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेकोछु।
- मौसम तथा बाढी पूर्वानुमानलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाई जल तथा मौसमजन्य विपदबाट हुन सक्ने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न आधुनिक तथा स्वचालित जल तथा मौसम मापन उपकरणहरू र प्रणालीहरु जडान गरिनेछ। सुर्खेतमा स्थापना भएको मौसमी राडारलाई पूर्णरुपमा संचालनमा ल्याइनेछ। पाल्पा तथा उदयपुरमा थप दुई राडारहरु स्थापना गर्न रु. ५९ करोड विनियोजन गरेको छु।
वन तथा वातावरण
- नेपालीहरुको जीवनपद्धति र समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको वन सम्पदाको सन्तुलित रुपमा संरक्षण र उपयोग हुने गरी कार्यक्रम तय गरेको छु। वन क्षेत्रको सम्बर्द्धन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै वनजन्य क्षेत्रको वहुउपयोग गरी आय र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको छु। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वन उपभोक्ता समूहहरूको सहकार्य र समन्वयमा बहुउपयोगी वन र ब्लक फरेष्ट विस्तार एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वन संरक्षण तथा वनस्रोतको दिगो उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरी काष्ठ, गैरकाष्ठ तथा फलफूलका बिरुवा रोपण कार्य अभियानकै रुपमा अघि बढाईनेछ। खाली वन क्षेत्र, नदी उकास क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गाहरु तथा निजी वनमा फलफूल तथा जडिवुटीका विरुवा रोप्ने कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। फलफूलका बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरीको स्थापना र विकास गर्न सरकारीका अतिरिक्त निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गरिनेछ।
- जडिबूटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ। जडिवुटीजन्य वनस्पतिहरुको भेराइटी विकास कार्यक्रम मार्फत उपयुक्त प्रविधि र प्रजातिहरुको पहिचान र विस्तार गरिनेछ। जडिवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सम्भाव्य प्रदेशहरूमा न्यूनतम एक जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
- जैविक विविधता तथा वासस्थानको संरक्षण गरिनेछ। नयाँ वनस्पति उद्यानहरुको निर्माण गरिनेछ। पुराना उद्यानहरुको स्तरोन्नती गरिनेछ। नयाँ प्राणी उद्यानहरुको संम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सबै संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यानलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गरिनेछ।
- स्थानीय तहमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहसँगको सहकार्यमा वनमा आधारित उद्यमको विकास गरिनेछ।उच्च पहाडी जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा जडीबुटी सुकाउने प्रविधि र जडीवुटी भण्डारका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका लघु उद्यमहरु स्थापना गरिनेछ।
- मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणका लागि जङ्गल र आवासको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा कृषि वन प्रवर्द्धन गरिनेछ। लोपोन्मुख तथा दुर्लभ बन्यजन्तुहरुको प्रजाती संरक्षण कार्ययोजना तयार गरी गणना गरिनेछ। वन्यजन्तुको व्यवसायिक पालन तथा प्रजननका लागि राष्ट्रिय निकुन्ज विभाग र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट नमूना अभ्यासको थालनी गरिनेछ।तालतलैयाहरूको संरक्षण र विकासको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
- राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको संरचनागत परिवर्तन गर्दै पूर्वी, मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यक्रम अघि बढाउन रु १ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरेको छु। चुरे र भावर क्षेत्रका गल्छी पहिरो नियन्त्रण तथा खोंचहरूमा जल पुनर्भरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ११६ पोखरीहरू निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जलाधारहरुको एकीकृत व्यवस्थापन रणनीति तयार गरी भू संरक्षणका क्रियाकलापहरु संचालन गरिनेछ।
- प्रदुषण नियन्त्रण एवं नियन्त्रणका लागि सापेक्ष रुपमा वातावरणीय मापदण्डहरु परिमार्जन तथा निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाईनेछ। राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
- वन तथा वातावरण अन्तर्गतका संघ तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १५ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरेको छु।
- ि ब्यवस्था
- वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भू-स्वामित्व, भू-उपयोग र जग्गा एकिकरण लगायतका भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गरिनेछ। जमिनको स्वामित्वको विवाद हल गर्ने, मोहियानी समस्या समाधान गर्ने, छूट जग्गा दर्ता गर्ने, सरकारी सार्बजनिक सामुदायिक जग्गाको संरक्षण, उपयोग र ब्यवस्थापन गर्ने तथा बिगतका आयोगहरुले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।
- भूमिको दीगो तथा महत्तम उपयोग सुनिश्चित गर्न भूमी ऐन ल्याइनेछ। भूमिलाई अवस्थिति, उत्पादन क्षमता, सिंचाई सम्भाव्यता, रणनीतिक महत्व सहित उपयुक्त आधारमा वर्गीकरण गरी सोही आधारमा मात्र उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अतिक्रमित सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारी कायम गरिनेछ।
- भूमी बैंकको स्थापना गरी यस मार्फत दीर्घकालीन कृषि र उद्योग ब्यवसाय सञ्चालन गर्न जग्गा भाडामा उपलब्ध हुने प्रणालीको विकास गरिनेछ। जग्गा जमीन भाडामा लिई कृषि उद्यम र उद्योग-ब्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न लिज कानून तर्जुमा गरिनेछ।
- मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्थित गरिनेछ। लामो समय देखिको सामाजिक कलंकबाट मुक्त हुने गरी कमैया र हलियाहरुको बसोवास कार्य आगामी वर्ष भित्र पूर्ण सम्पन्न गरिनेछ। भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, मोही, साना किसान, अल्पसंख्यक, दलित लगायत महिला तथा गरीब वर्गको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
- आगामी दुई वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा धनिपुर्जा विद्युतीय बनाइनेछ। जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट संचालन गरी सरल, सहज र सुरक्षित बनाईनेछ।
- आधुनिक जग्गा प्रशासन:पारदर्शिता र सुशासनभन्ने नाराका साथ जग्गा प्रशासन सम्बन्धी अनलाईन प्रविधिबाट सेवा प्रवाह गर्न र भूकम्पको कारणबाट क्षति पुगेको नियन्त्रण बिन्दुहरुको सन्जाल सुदृढ तुल्याई विकास निर्माणको लागि भू-सूचना उत्पादन गर्न लाइडर प्रविधिको लागि रु ७५ करोड विनियोजन गरेको छु।
सहकारी
- सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरी सबै सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सहकारीताको भाव विकास गरिनेछ। सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, बजारीकरण र लक्षित गरिबी निवारण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ। सहकारीको माध्यमबाट कृषि प्रविधि, कृषि प्रसार र कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। सहकारीको क्षेत्रगत दायरा फराकिलो पार्दै उद्योग, पर्यटन, उर्जा, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बढाउँदै लगिनेछ।
- कृषि तथा जडिवुटीजन्य पदार्थको प्रशोधन गर्ने लगायत साना र मझौला उद्यममा सहकारी मार्फत गरीव परिवारलाई संलग्न गराइनेछ। दुग्ध प्रशोधन, उपभोक्ता सुपथ मूल्य पसल, आवास विकास र नविकरणीय उर्जा विकासमा सहकारी ढाँचालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- सहकारी संस्थाहरुले प्रवर्द्धन गर्ने कृषि तथा बनजन्य र साना तथा घरेलु उद्योगको लागि अनुदान र कर सहुलियतको व्यवस्था गरेकोछु। सहकारी महासंघले आयोजना गर्ने सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता बिस्तारको लागि बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
- बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरु एकिकरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै नियमन र सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाईनेछ। सहकारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गरिनेछ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको कारोबार र ब्याजदर प्रतिस्पर्धी बनाईनेछ।सहकारी सुरक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। भूमी व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि रु ७ अर्ब ६9 करोड विनियोजन गरेको छु।
- उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादक रोजगारी र आयको वितरणलाई तत्काल टेवा पुर्याउने प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको रुपमा अथाह सम्भावना वोकेको पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई मैले जोड दिएको छु। नेपाललाई आकर्षक, सुरक्षित, मनोरम र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विश्व वजारमा स्थापित गर्ने गरी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार प्रसार, पहिचान भएका गन्तव्यहरुको पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता र थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको पहिचान, विकास तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
- प्रमुख पर्यटकीय स्थानलाई माइस पर्यटन स्थलको रुपमा विकास गर्न स्तरीय सडक, ठूला सभाहल तथा सम्मेलन केन्द्र जस्ता पूर्वाधार विकासमा जोड दिईनेछ। नेपाल एकीकरणका सिलसिलामा प्रयोग भएका ऐतिहासिक गढी, किल्ला र बाटोहरू संरक्षण गरी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ।
- पर्वतीय पर्यटन, कृषि पर्यटन, ग्रामिण पर्यटन, जलयात्रा पर्यटन, पर्या- पर्यटन, धार्मिक- साँस्कृतिक पर्यटन, खेल पर्यटन तथा स्वास्थ्य पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई समेटेर एकीकृत पर्यटन विकास गरिनेछ। सुदूर पश्चिमको दार्चुलादेखि पूर्वको ताप्लेजुङ जोड्ने हिमालयन हरित पदमार्ग रेखांकन गरी पूर्वाधार निर्माण शुरु गरिनेछ। साहसिक पर्यटनलाई विश्वको ध्यान आकृष्ट हुने गरी प्रचार प्रसार गरिनेछ। रारा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ।
- मुलुकको भौगोलिक तथा जैविक विविधतालाई पर्यटन प्रवर्द्धनमा उपयोग गरिनेछ। महाभारत क्षेत्रका सम्भाव्य पर्यटकीय स्थानहरूलाई बिदा मनाउन उपयुक्त शीतल आवासको रूपमा विकास गरिनेछ।उपयुक्त स्थानमा नेपालमा भएका मुख्य धार्मिक स्थलहरुको आकृति झल्किने गरी धार्मिक पर्यटकीय स्थल निर्माण गरिनेछ।
- आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै गुणस्तरीय र दिगो पर्यटन विकासमा जोड दिइने छ।हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन, ढुवानी सेवा र यातायात साधनको रुपमा केवलकार प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको लागि रु २ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरेको छु।
- आगामी वर्षसम्ममा दुई दर्जन जति औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरुको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अभियानको रुपमा अघि बढाई अत्यावश्यक वस्तुहरु उत्पादनमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
- सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नु पर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलन र वैदेशिक भ्रमण लगायतका अवसरमा सरकारी तवरबाट उपहार दिनुपर्दा स्वदेशी उत्पादन दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रङ्ग लगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ।
- कपास, रेशम, उन र वनस्पतिरेसाजन्य धागो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी कपडा उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बाँस, अल्लो र केरा जस्ता वनस्पतिजन्य रेशा उत्पादनमा जोड दिनेछु। स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरुले उपयोग गर्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत विन्दुले व्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
- हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन नभएका प्रदेशहरुमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालनमा प्राथमिकता दिइनेछ। झापाको दमक, रुपन्देहीको मोतिपुर, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौवस्ता, सुर्खेतको चौरासे र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। लगानी प्रोत्साहित गर्न निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारहरु सुनिश्चित गरिनेछ। अत्यावश्यक वस्तुहरुको उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको स्थापना र क्षमता विस्तारमा प्रोत्साहीत गरिनेछ।उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरिनेछ।
- इटहरी-विराटनगर, पथलैया- विरगञ्ज, बुटवल-बेलहिया, कोहलपुर-जमुनाह र अत्तरिया-धनगढीलाई औद्योगिक कोरिडरको रुपमा विकास गर्न जमिन व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्नति, ढल निर्माण र विद्युत प्रशारण लाईन जस्ता पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।औद्योगिक पूर्वाधार विकासको लागि रु २ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छु।
- निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी तथा निजी साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गरिनेछ। नुवाकोट र काभ्रेको पाँचखालमा आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
- स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। उद्यमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गरी मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित लघु, घरेलु तथा साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूमा अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध कायम गरिनेछ। नवीनतम ज्ञान‚ सीप र क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्ज फण्डको ब्यवस्था गरेको छु।
- आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरिनेछ। सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम, बहुमूल्य पत्थर, फलाम, कोइला, तामा, युरेनियम तथा सुन खानी उत्खनन अध्ययन सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारीमा खानी उद्योगहरुलाई अगाडि बढाइनेछ।
- साना तथा घरेलु उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन निकासी गृहको स्थापना गरी सहकारीबाट भएका उत्पादनलाई पनि आवद्ध गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचा, पश्मिना, चिया, कफी तथा हस्तकलाका सामानको पहिचान स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको गुणस्तर प्रमाणीकरण, लेबलिङ र ट्रेडमार्क मार्फत् ब्रान्डिंग गरिनेछ।
- दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणाली मार्फत आधुनिक ब्यवसाय गर्न कार्यविधिको आधारमा कर्जामा व्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। परम्परागत सीप र पेशालाई संरक्षण गर्न भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्रको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
वाणिज्य तथा आपूर्ति
- निर्यातजन्य बस्तुहरूको पहिचान‚ विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रबर्द्धन गरिनेछ। विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्याउने अनावश्यक वस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गरिनेछ। प्रमुख नाकाहरुमा क्वारेण्टाईन जाँचलाई प्रभावकारी बनाईनेछ। खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थहरुको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सो भन्दा कम गुणस्तरका वस्तुहरुको आयातमा बन्देज लगाईने छ।
- चियाको प्रमाणीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ल्याव स्थापना गरी अर्गानिक अर्थोडक्स चियाको निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ। चियाको आन्तरिक बजार सुनिश्चित गर्न अक्सन हाउस स्थापना गरिनेछ। अर्गानिक तथा तुलनात्मक लाभ बढी भएका वस्तुहरुको निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादनलाई ब्रान्डिङ्ग गरी निकासी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
- चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल सहितको सुख्खा बन्दरगाह, रसुवागढीको सुख्खा बन्दरगाह र भैरहवा तथा नेपालगंजको अन्तर्राष्ट्रिय चेकपोष्ट निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ। मुस्ताङको नेचुंग र ताप्लेजुङ्गको ओलांगचुंगगोलामा भन्सारको पूर्वाधार विकास गरिनेछ। तातोपानी नाका सुचारु गरिनेछ। उत्तर तर्फका अन्य व्यापारिक नाकाहरुमा समेत पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
- बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न निर्यात प्रवर्द्धनका अतिरिक्त अनावश्यक आयात घटाउन सेफगार्ड, एण्टिडम्पिङ्ग र काउन्टरभेलिंग कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषि आयातमा एन्टिडम्पिङ्ग शुल्क लगाउनु पर्ने वस्तुको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादनको नेपाल गुणस्तर सुनिश्चित गरी बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाईनेछ। नक्कली गुणस्तर चिन्ह प्रयोग गरी गुणस्तरहीन वस्तु विक्री वितरण रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ।
- द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, सडक, जल तथा रेल्वे सम्झौताहरूमा समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ सम्झौता गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच वृद्धि गरिनेछ। नेपाल र चीनवीच भएको व्यापार सम्झौताको पारवहन प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिई चीनको बन्दरगाह मार्फत तेश्रो मुलुकसँगको व्यापार शुरु गरिनेछ।
- आपूर्ति व्यवस्थामा आकस्मिक अवरोधबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आपूर्ति एवम् भण्डारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। दुगर्म क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। सवै प्रकारका कार्टेलिङ र सिन्डिकेट अन्त्य गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। उपभोक्ता हित संरक्षण गर्दै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
- पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज तुल्याउन निर्माणाधीन अमलेखगञ्ज-रक्सौल-मोतिहारी खण्डको पेट्रोलियम पाइप बिच्छाउने कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई सहजीकरण गरिनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि रु १1 अर्ब 74 करोड विनियोजन गरेकोछु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
- अब म भौतिक क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु।
उर्जाविकास
- आधुनिक र नवीकरणीय उर्जा मुलुकको दिगो आर्थिक विकाससँगै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको माध्यम रहेको र उर्जाको ठूलो स्रोत नै जलस्रोत भएकाले यस क्षेत्रलाई हाम्रो समृद्धिको सम्वाहक क्षेत्र बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु।
- सबै प्रदेशमा कम्तीमा दुई ठूला जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरुको विकास गर्दै सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा पुर्याई उज्यालो नेपालबनाउने गरी जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तार गरिनेछ। जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायु लगायतका नविकरणीय उर्जाको उपयोगबाट उर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण रुपमा अध्याँरोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिनेछ।
- आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गरिनेछ।
- बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि रु १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि रु ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी-५ को लागि रु १ अर्ब ८५ करोड र बुढी गंगा जलविद्युत्त आयोजनाको लागि रु २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छु।
- प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानीको अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पूँजी जलविद्युत विकासमा परिचालन गर्न नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान सञ्चालन गरी माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशुली ३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फुकोट कर्णाली र किमाथाङ्का लगायत १८ आयोजनाहरुको निर्माणबाट ३५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको शेयर सहभागितामा समेत उपयुक्त आयोजना विकास गरिनेछ।
- तमोर जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। दुधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइनेछ। नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत लगानीका वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गरिनेछ।
- उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिनेछ। ढल्केबार, हेटौंडा, र ईनरुवामा निर्माणाधीन सवस्टेशनहरु निर्माण सम्पन्न गरी नेपालमा पहिलो पटक ४०० के.भी प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सवस्टेशन संचालनमा ल्याइनेछ।
- बुटवलदेखि गोरखपुर र गल्छी-केरुङ ४०० के.भी. क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाईन निर्माण शुरु गरिनेछ। विद्युत वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण तर्फ रु ४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
- राष्ट्रिय ग्रीड प्रणाली नपुगेका तराई, हिमाली तथा दुर्गम स्थानहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत विद्युतीकरणका वहुवर्षिय कार्यक्रमहरु संचालन गर्न रु.३ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।वैकल्पिक उर्जा विकासमा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा च्यालेन्ज फन्ड मार्फत नवीकरणीय ऊर्जाका बहुउपयोगी प्रविधिहरुको प्रवर्द्धन गरिनेछ। तराई मधेशका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनका लागि प्रयोग भइरहेको गुईठाको
प्रतिस्थापन र उर्जाको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा स्वच्छ उर्जा कार्यक्रमसञ्चालन गरिनेछ।फोहोरमैलाबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
- विद्युत नियमन आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गरी विद्युत खरिद सम्झौता लगायतका कार्य व्यवस्थित गरिनेछ। विद्युत विकासको इजाजत पत्र लिई लामो समय सम्म निर्माण कार्य शुरु नगरेका सम्झौता पुनरावलोकन गरिनेछ।
- उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि रु ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरेको छु।
- पूर्वाधार
- भौगोलिक आवद्धता कायम गर्न, कृषि तथा उद्योग व्यवसायको विकास गर्न, जनजीवन सहज गर्न, र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी सडक क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा बजेट विनियोजन गरेको छु।
- विकासको पूर्वाधारको रुपमा रहेको सडक यातायात सन्जाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता तथा क्षेत्रीय सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने गरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ। दुई छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासका लागि आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण गरिनेछ।
- पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड चार लेनको सुरक्षित गतियुक्त सडकको रुपमा विस्तार गर्न आगामी वर्ष वुटवल- नारायणगढ खण्ड र कमला कञ्चनपुर खण्डको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न गरी पूर्व, मध्य र पश्चिम तर्फबाट निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गका लागि रु.१९ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको छु।
- निर्माणाधीन मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग ४३५ कि. मि. कालोपत्रे गर्नका लागि रु.१२ अर्ब २० करोड र तराईका जिल्लाहरु जोड्ने हुलाकी राजमार्गको ३५० कि. मि. कालोपत्रे गर्न रु.१३ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छु।
- उत्तर र दक्षिण सीमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो रसुवागढी–गल्छी–ठोरी मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। उक्त सडकको वेत्रावती-स्याप्रुवेसी खण्डमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।मेची कोरिडोर, कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, र कर्णाली करिडोरको निर्माणलाई तीव्रता दिन रु ५ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेको छु। अन्य उत्तर दक्षिण मार्गको रेखांकन मिलाई निर्माण शुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। चुरे तथा भित्री मधेशका क्षेत्रहरु जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि रु.४ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छु।
- डोल्पा जिल्ला सदरमुकाममा यसै वर्ष सडक पुर्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याई सबै जिल्ला सदरमुकामहरुलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
- पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग सबै प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकलाई सम्भाव्यताको आधारमा चार लेनको बनाउने गरी कोहोलपुर- सुर्खेत राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नती गर्न रु २ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छु।
- काठमाण्डौं- निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन रु.१५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको छु। दक्षिण तर्फको सीमा जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाकाहरुलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोडी उपभोग्य वस्तुहरुको परिवहनमा सहजता ल्याउन औद्योगिक कोरिडोर व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्न रु ५ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छु।
- गल्छी—त्रिशुली—बेत्रावती—मैलुंग सडकलाई दुई लेनको स्तरमा स्तरोन्नती गर्न र मैलुंग-स्याफ्रुवेशी सडक खण्डको कालोपत्र गर्न रु १ अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरेको छु। वि.पि. राजमार्गको सुधार तथा विस्तारका लागि रु ९६ करोड विनियोजन गरेको छु। तमोर-करीडोरलाई दुई लेनमा स्तरोन्नती गरिनेछ। स्वर्ण सगरमाथा वृहत चक्रपथ र सिमिकोट-हिल्सा निर्माण एवं स्तरोन्नतिको कामलाई अघि बढाइनेछ।
- निर्माणाधीन सुर्खेत-दैलेख-नाग्मा-गमगढी- नाक्चेलाग्ना, जाजरकोट-दुनै डोल्पा-मरिमपास-तिन्जे धो, घोराही-थवाङ-मुसिकोट शहिद मार्ग र डुम्रे-बेशीशहर-चामे सडकका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। चतरा-लेगुवा-अरुण कोरिडोर, कक्रहवा- लुम्बिनी-रामापुर, दाङ-चिसापानी, मालढुङ्गा-वेनी र खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरै र गमगढी-रारा सडकका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- काठमाण्डौं चक्रपथ सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गर्न रु १ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष निर्माण पूर्ण हुने गरी कान्तिपथको लागि रु.६१ करोड विनियोजन गरेको छु।
- उपत्यकाको विद्यमान सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न सुर्यविनायक-धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नती, तिनकुने-कोटेश्वर-जडिवुटी सुरुङ मार्ग, नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास र त्रिपुरेश्वर देखि माइतीघर सम्म फ्लाई ओभरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ |
- आगामी वर्ष नागढुंगा नौबिसे सडक खण्डको सुरुङ्ग सहित सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु ६ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण शुरु गर्न र टोखा-छहरे-गुर्जेभञ्ज्याङ्ग, खुर्कोट-चियाबारी, विपिनगर-खुटिया–दीपायल खण्ड, गणेशमान मार्गको थानकोट-चित्लाङ खण्ड र लामाबगर-उत्तरी सीमा सडकमा सुरुङ मार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको छु।
- तराई मधेशको समृद्धिसँग जोडिएको सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रु ४ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छु। धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू देवघाट, चतरा र रामायण सर्किट अन्तर्गत निर्माणाधीन सडकलाई निरन्तरता दिएको छु। राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रमका लागि रु.१० अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको छु।सडक क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि रु २ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छु।
- निर्माणाधीन महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु ९० करोड विनियोजन गरेको छु।पर्यटकीय सम्भाव्य स्थल, महत्वपुर्ण स्थानहरु आसपास राजमार्गमा १० आधुनिक विशेष प्रकृतिका पुलहरुको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्र परेका निर्माणाधीन पुलहरु निर्माण सम्पन्न गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। आगामी वर्ष २ सय पुलहरु निर्माण सम्पन्न गर्न र निर्माणाधिन तथा नयाँ पुल निर्माण गर्न रु ७ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरेको छु।
- विभिन्न सडकहरुको आवधिक मर्मत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सडक बोर्ड मार्फत खर्च गर्ने गरी रु ८ अर्ब विनियोजन गरेको छु। सडक मर्मतका लागि बजेट अभाव हुन नदिन पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर थप एक रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्था मिलाएको छु। सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु ४ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छु। राजमार्ग र ठूला सडकहरुको मर्मत सम्भारको लागि दिगो स्रोत सुनिश्चित गर्न सडक प्रयोगकर्ताबाट शुल्क लिने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
- सडकहरुलाई सुरक्षित बनाउन आवश्कता अनुसार सडक सुरक्षा पर्खाल, सवारी सुरक्षा संकेत र ट्राफिक संकेतहरु राखिनेछ। सडकको अवस्थाको आधारमा अधिकतम गति निर्धारण गरी कडाईका साथ नियमन गरिनेछ। सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तीमा दुई लेनको हुनेछ।
- दीगो र सहज स्थल यातायातको माध्यम रेलमार्गको विकासबाट मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सक्ने भएकोले रेलमार्गको पूर्वाधार विकासमा मैले जोड दिएको छु। यसका लागि पूर्व-पश्चिम र उत्तर दक्षित रेल सञ्जाल विकास गरिनेछ। विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको पूर्वी खण्ड काँकडभित्ताबाट निर्माण कार्य सुरु गरी बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भएपश्चात मध्य खण्ड र सुदुरपश्चिम खण्डबाट समेत काम शुरु गरिनेछ। काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज-काठमाडौं र रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
- दक्षिणी सीमा नाकाबाट पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, वुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाईनको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।जयनगर-बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ। बिजलपुरा-बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।निजी क्षेत्रको लगानी सहभागितामा काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य शहरहरुमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । रेल, मेट्रो तथा मनोरेलका लागि रु ७ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छु।
- जलयातायातलाई मुलुकको आन्तरिक र वाह्य आवद्धता बढाउने सबै भन्दा किफायती यातायातको साधनको रुपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी गर्न तथा नारायणी र कोशी नदीमा जलयातायात पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
- राष्ट्रिय राजमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूका निश्चित दूरीमा विश्रामस्थलको व्यवस्था गरिनेछ। सडक किनारालाई माटोरहित बनाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू र ठूला निर्माणस्थलहरूमा स्वचालित प्रविधिबाट सवारी साधन सफा गरी काठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई धुलोमुक्त बनाइनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा ठूला राजमार्गको कुनै खण्डको दायाँ बाँया खाली क्षेत्र कायम गरी आपतकालीन हवाई अवतरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- उच्च प्रविधियुक्त निर्माणको लागि आवश्यक मेशिनरी, भारी निर्माण उपकरण भाडामा उपलब्ध गराउन तथा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाईन र प्राविधिक सुपरिवेक्षणको कार्य समेत गर्ने गरी निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा पूर्वाधार निर्माण परामर्श कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपाली निर्माण कम्पनी र परामर्शदातृ कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।इन्जिनियरिङ्ग पेशाको दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा नयाँ प्रविधिमा अध्यावधिक गराउन इन्जिनियरिङ्ग स्टाफ कलेज स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अगाडि बढाइनेछ।
- सडक, रेल तथा जल यातायातको पूर्वाधार विकासको लागि रू १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छु।
यातायात व्यवस्थापन
- सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित गरिनेछ। यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य पछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। यात्रुहरुले सार्वजनिक यातायातका शुल्क तिर्न विद्युत्तीय कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्चित गरिनेछ। ठूला यात्रु क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
- जिपिएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरूको अनलाइन अवस्थिति अनुगमन गरिनेछ। सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बहुतले बसपार्क तथा पार्किङ स्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
- यातायात क्षेत्रमा नविकरणीय उर्जाको प्रयोग गरी शहरी क्षेत्रको वायु प्रदुषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गर्दै लगिनेछ।
- सबै प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ।यातायात व्यवस्थापन शिर्षकमा रु.१ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छु।
आवास, भवन रशहरी पूर्वाधार
- आधुनिक सभ्यताको मानक नै सुविधायुक्त शहर भएको तथा मुलुकको विकासको स्वरुप शहरी पूर्वाधारबाटै प्रतिविम्वित हुने यथार्थलाई ध्यान दिदै शहरी विकासतर्फ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। सघन शहरीकरण भइरहेका विराटनगर-इटहरी, काठमाण्डौं उपत्यका, वीरगञ्ज-जीतपुरसिमरा, पोखरा उपत्यका, वुटवल-सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्च-कोहोलपुर, तथा धनगढी-अत्तरिया क्षेत्रमा मेगा सिटी विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। केहि शहरहरुलाई स्मार्ट सिटीकोरुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। ऐतिहासिक एवम् सांस्कृतिक महत्वका सहरहरूको पुनरुत्थान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- शहरहरुको पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिनेछ। आगामी वर्ष मुलुकभरका १८५ नगरपालिकाहरुमा व्यवस्थित शहर विकास गर्न एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ। हाल संचालित सघन शहरी विकास कार्यक्रम सम्बन्धित नगरपालिकाको लागत सहभागितामा अगाडि बढाइनेछ।
- रुकुम पूर्व र नवलपरासी पूर्व जिल्ला सदरमुकामको भौतिक विकास योजना तर्जुमा गरी नमूना सदरमुकामको रुपमा निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यताको आधारमा २७ स्थानमा आधुनिक नयाँ शहरहरुको पूर्वाधार विकासका लागि रु १ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छु। उपत्यका भित्रको प्राकृतिक स्रोत, नदी कोरिडोर, सडक, यातायात, फोहोरमैला, ढल, साँस्कृतिक सम्पदा र धरोहरहरुको एकिकृत विकास र व्यवस्थापन गर्न बृहत्तर गुरुयोजना तयार गरिनेछ।
- नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गर्न जनता आवास, सुरक्षित आवास, वस्ती स्थानान्तरण लगायतका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ३० हजार घर निर्माण गर्न रु. ४ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेकोछु।
- अतिविपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका परिवारका लागि सुरक्षित, किफायती र वातावरणमैत्री आवास निर्माण गर्न सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत काठ र जस्तापातामा अनुदान दिई आगामी वर्ष करीब २० हजार भवनको खर तथा फुसको छाना फेर्न रु. ७३ करोड विनियोजन गरेको छु।
- आगामी दुई वर्ष भित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित स्थानमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश र स्थानीय तहको लागत सहभागितामा नजिकको सुरक्षित स्थानको एकिकृत वस्तीमा सार्न रु ५० करोड विनियोजन गरेको छु। बाढी, पहिरोमा परी घरबार गुमाएका र जनधनको क्षति भएका सुर्खेत, बर्दिया, दाङ लगायत तराई-मधेश तथा पहाडी जिल्लाहरुमा घर पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको छु।
- सहकारी र आवासको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकाय, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा न्यून मूल्य लागतका आवास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- काठमाण्डौं उपत्यका भित्र संघीय संसद, राजकीय अतिथि गृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवम निवास निर्माण गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। आगामी तीन वर्ष भित्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। सबै प्रदेशमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने क्रममा धनगढी, सुर्खेत र विराटनगरमा निर्माणाधीन सभाहलको लागि बजेट व्यवस्था गरको छु। जनकपुर, हेटौडा र पोखरामा सभाहल निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
- सबै प्रदेशका राजधानीमा व्यवस्थित पूर्वाधार विकास गर्न प्रादेशिक संरचनाहरुको गुरुयोजना तयार गरी सम्वन्धित प्रदेशको लागत सहभागितामा आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सरकार, नगर विकास कोष र निजी क्षेत्र समेतको लागत सहभागिताको आधारमा विभिन्न स्थानीय तहहरुमा सभाहल निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- काठमाण्डौं उपत्यकालाई धुलो मुक्त बनाउन पैदल मार्गलाई व्यवस्थित गरिने, निर्माण सामाग्रीको ढुवानी गर्दा सुरक्षित विधि अपनाइने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। काठमाण्डौं उपत्यका भित्र सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा फुटपाथ निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सरकारी जग्गाहरुको संरक्षण गरी खुल्ला क्षेत्र विकास तथा पार्क निर्माण गरिनेछ। ठूला शहरहरुमा विजुली, टेलिफोन तथा टेलिभिजन केबुलको तार भूमिगत व्यवस्थापन गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उपत्यका लगायतका अन्य सहरी क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा सहरी सौन्दर्य कायम गर्न स्वच्छ सहर अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
- नगर विकास कोषलाई नेपाल शहरी पूर्वाधार विकास निगममा परिणत गरी नगर स्तरीय पूर्वाधार आयोजनाहरु निगमको वित्तीय लगानी र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ।भूकम्प लगायत प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोध भवन निर्माण गर्न भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमन गरिनेछ | आवास, भवन र शहरी विकासको लागि रु. 40 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको छु।
भूकम्प तथा बाढी पछिकोपूनर्निर्माण
- भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न रु. ५८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छु। छुट भएका वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान वितरण गरिनेछ। यसै वर्ष सुरु गरिएको धरहरा पुनर्निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न आगामी वर्ष रु. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
- भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण आगामी दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा स्थानीय समुदायसँग साझेदारी गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। भूकम्पबाट क्षति पुगेका सबै विद्यालयहरुको पुनःनिर्माण कार्यमा तीव्रता ल्याइनेछ।पुनर्निर्माणको लागि रू १ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरेकोछु।
- ्थानीय पूर्वाधार
- संघीयताको प्रभाकारी कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा प्रभाकारिता तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर आबद्धता सुदृढ गर्न चार वर्ष भित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकद्धारा प्रदेश राजधानीसंग जोडिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा यो कार्य शुरु गर्न रु. ५ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छु।
- स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन चालु आर्थिक वर्षबाट शुरु गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट वृद्धि गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु ६ करोड पुर्याउन रु ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमका आयोजना छनौट तथा अनुगमनमा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सबै माननीय सदस्यहरुको भूमिका रहने गरी कार्यविधि परिमार्जन गरिनेछ। एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा संयुक्त रुपमा आयोजना छनौट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- स्थानीय तहसंगको लागत सहभागितामा सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा आधुनिक प्रशासकीय भवन, विद्युत, सडक, पानी, ढल, खेल मैदान, सभाहल र उद्यान लगायतको न्यूनतम पूर्वाधार विकास गरिनेछ।हाल संचालनमा रहेको तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरुमा आर्थिक रुपान्तरण, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधारका निर्माण कार्यक्रमको लागि रु १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छु।
- मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधारका लागि उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम संचालन गर्न रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छु। तुइन, फड्के र अस्थायी साँघु दुई वर्ष भित्र पूर्णरुपमा विस्थापन गर्न रु.४ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छु।
- स्थानीय पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित तथा एकरुपता कायम गर्न कानुन, नीति, मापदण्ड र कार्यविधिको तर्जुमा, परिमार्जन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहबाट कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्काल न्यायिक निरुपणको लागि न्यायिक समितिको क्षमता विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसंग सहकार्य गरिनेछ।
हवाई पूर्वाधार
- आन्तरिक आवद्धता बढाउन, आवागमनलाई सहज गर्न तथा आन्तरिक र वाह्य पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र गुणस्तरीय हवाई पूर्वाधारलाई मैले प्राथमिकता दिएकोछु। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई मौलिक परम्परा र संस्कृति झल्कने बुटिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा रूपान्तरण गरी चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ।
- गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो चरणको कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान संचालन गर्न रु ३ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको छु। पोखरा विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन रु ८ अर्ब छुट्टाएको छु। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको पूर्व तयारी कार्य अघि बढाइनेछ।
- आन्तरिक विमानस्थलहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, नेपालगञ्ज, दाङ, धनगढी लगायतका विमानस्थलहरुको स्तरोन्नती गरी ठुला विमान अवतरण गर्न सक्ने बनाईनेछ। सुर्खेतमा नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। गोकुलेश्वर, कमलबजार, स्वर्गद्वारी र चुहानडाँडा लगायतका स्थानहरुमा विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाइनेछ। रात्रि उडानको सुविधा नभएका विमानस्थलहरुमा रात्रिकालीन उडानको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
- पर्यटक उदगम हुने देशसँग थप हवाई सेवा सम्झौता गरिनेछ। नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुहरू र तदनुरूप नयाँ हवाई मार्ग प्रयोगका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समझदारी एवं सम्झौता गरिनेछ। हवाई पूर्वाधारहरुको निर्माण, विकास तथा व्यवस्थापनमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। हवाई क्षेत्रमा रु १५ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छु।
- बालबालिका तथा युवाको स्वस्थ शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुदलाई अघि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा समुदायस्तर देखिनै नियमित रुपमा खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना, खेलाडीको प्रशिक्षण, क्षमता विकास र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- काठमाण्डौ उपत्यकामा अन्तर्राष्टियस्तरको खेलकुद परिसरको निर्माण गर्न प्रारम्भिक अध्ययन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा प्रदेशसँगको सहलगानीमा प्रदेश स्तरीय सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा सबै स्थानीय तहहरुमा खेलग्रामको विकास गर्न रु.४० करोड रकम विनियोजन गरेको छु।
- काठमाण्डौको मुलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान दुई वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्न रु १० करोड विनियोजन गरेको छु। निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा हुने क्रिकेट लगायतका खेल मैदानहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ। क्रिकेट खेलको विकासका लागि क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गरिनेछ।
- तेह्रौ दक्षिण एशियाली खेलकुदको पूर्वाधार विकासका लागि तथा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रु ३ अर्ब 99 करोड विनियोजन गरेको छु।
- मुलुकको विशिष्ट संस्कृतिको संरक्षणमा ध्यान दिदै विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाहरुको संरक्षण र विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। लोपोन्मुख भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण गरिनेछ। साहित्यकार, कलाकार तथा संगितकारहरुको वृत्ति विकासमा ध्यान दिइनेछ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रको मौलिक संस्कृति, परम्परा, संगीतको अवलोकन गर्न रात्रिकालीनकाठमाडौं उपत्यका सम्पदा यात्रा सञ्चालन गरिनेछ। कीर्तिपुर स्थित जातीय संग्रहालयलाई नेपालको परम्परा‚ भाषा‚ संस्कृति‚ रीतिरिवाज र रहनसहन झल्काउने गरी राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालयको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम छुट्याएको छु।
- तिलौराकोट, लुम्बिनी, देवदह र रामग्राम क्षेत्रलाई समेटी बृहत लुम्बिनी एकीकृत विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ। लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना बमोजिमको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छु। पशुपति क्षेत्र विकासका लागि रु ३५ करोड विनियोजन गरेको छु। देवघाट, जनकपुरधाम, पाथिभरा, रुरु, विराटक्षेत्र, बराहक्षेत्र, खप्तडक्षेत्र, काँक्रेविहार, हलेसी र गौरीशंकर लगायतका धार्मिक स्थलहरुको विकासका लागि गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। आदिवासी जनजाती, अल्पसंख्यक तथा दलित समुदायको परम्परागत सीप र कलाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
सूचना तथा सञ्चार
- आम सञ्चार क्षेत्रको गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ पहुँचको लागि आमसञ्चार ऐन तर्जुमा गरिनेछ। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको एकिकरण सम्पन्न गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा सञ्चार ग्राम स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- नेपाली पत्रकारितामा गुणस्तरीयता‚ व्यवसायिकता र स्वच्छ अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्न तथा पत्रकार दुर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्तिकोषलाई पत्रकारको हित र कल्याणमा परिचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत सरकारले प्रदान गर्ने रकममा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छु।
- आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्त:शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पूर्वाधारहरुको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ।
- सरकारी सेवामा प्रयोग हुने विद्युत्तीय सूचना र विवरण डिजास्टर रिकभरी केन्द्र मार्फत सुरक्षित गरिनेछ। विद्युत्तीय प्रणालीको विश्वसनियता तथा तथ्याङ्कको सदुपयोग र गोपनियतमा विशेष ध्यान दिईनेछ। साईबर सुरक्षा जोखिम न्यूनिकरण गर्न साईबर सुरक्षा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याईनेछ।
- फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रणाली व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी निर्धारण योजना र रणनीति तयार गरिनेछ। सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
- दूरसञ्चार पूर्वाधारमा रहेको दोहोरो लगानी कम गर्न पूर्वाधारहरुको सहप्रयोग गरिनेछ। नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने कार्य शुरु गरिनेछ।हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाइनेछ। महत्वपूर्ण सरकारी कागजातहरु र कानुनी दस्तावेजहरु हुलाक मार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनेछ।
- आगामी वर्ष छायांकनका लागि नेपालकार्यक्रमको शुरुवात गरिनेछ। काठमाण्डौ उपत्यकामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न स्टुडियो निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। श्रमजिवी चलचित्रकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ।
- डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न नागरिक सेवाको पहूँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरिनेछ। आगामी पाँच वर्ष भित्र सम्भाव्य सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युत्तीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।
- केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सर्वसाधारणले मोबाइल एप्सका माध्यमबाट सरल र सहज रूपमा सेवा, सूचना, जानकारी लिन सक्ने र आफ्ना गुनासा प्रकट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सृजना गर्न ललितपुरको खुमलटारमाराष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना गरिनेछ।
