काठमाडौँ, वैशाख १४ गते ।

सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा सर्वोच्चकै आदेशबाट बदर भइसकेका नागरिकताका आधारमा उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बदर भइसकेका नागरिकतालाई आधार मानेर गएको चैत १९ गतेको परिपत्र अनुसार नागरिकता नदिन सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चको आदेश, यसअघि बदर गर्न आदेश दिएका नागरिकका सन्तानले परिपत्रपछि निवेदन दिएको हकमा मात्र लागू हुनेछ । सो अवधिभन्दा अघि वा पछि जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानका हकमा लागू हुने छैन । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बदर भइसकेका नागरिकतालाई आधार मानेर नयाँ नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहतका अधिकृत बाहेकको टोलीबाट वितरण भएका नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकाहरूको सन्तानलाई सोही नागरिकताको आधारमा नागरिकता वितरण नगर्न नगराउन विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको मिति २०७५/१२/१९ को पत्र सो हदसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

यसअघि सर्वोच्चले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने परिपत्र रोक्न अस्वीकार गरेको थियो । तर, शुक्रबारको आदेशानुसार २०५४ को टोलीबाट नागरिकता वितरण भई हालको परिपत्र अनुसार नागरिकता लिने व्यक्तिको हकमा आकर्षित हुनेछ । सो टोलीबाट ३४ हजार नागरिकता वितरण भएको सरकारी अभिलेख छ । 

यसअघि वैशाख १० गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उक्त नागरिकता बदर गर्न भएको आदेशपछि के कति नागरिकता बदर भए वा भएनन् भन्ने विवरण गृह मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । बदर भएका नागरिकताका आधारमा उनीहरूको सन्तानले नागरिकता लिएको भए सोको विवरण पनि पेस गर्न अदालतले आदेश गरेको थियो ।- गााेरखापत्रमाा खबर छ ।