युएई, ५ बैसाख ।
भैरहवा अञ्चरपुकी सरिता गिरीको बुबाको अघिल्लो वर्षको माघमा निधन भयो । विदेशमा कार्यरत गिरी बुबाको निधन हुँदा तत्काल घर जान सकिनन् । कारण थियो, घरेलु कामदारलाई छुट्टिमा आएपछि पुनः र्फकन नपाउने सरकारी नीति ।

सरिता ५ वर्षदेखि युएईमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत छिन् । देशमा बसेर परिवार पाल्न कठिनाइ भयो । त्यसपछि उनी रोजगारीका लागि युएई आइन् । यहाँ राम्रो सेवासुविधा र काम पाएकी छिन् । तर, यो कुरा हाम्रो सरकारले किन बुझ्दैन ? सरिताको असन्तुष्टि सरकारसँग छ । उनी भन्छिन्, ‘दुःख पाएकाहरुलाई सरकारले हेर्नुपर्छ । हामीलाई यहाँ राम्रो छ । तर, हामीमाथि नै अन्याय किन रु दुःख पाएको भए किन आउने थियौँ र रु भारतीय बाटो प्रयोग गरेर आउन पाइरहेका छन् नि रु’

बुबाको निधन भएको पाँच महिनापछि नेपाल गएर पुनः आउनका लागि उनी एजेन्टको सहायतामा पुगिन् । ७० हजार रुपैयाँ दिए सबैकुरा मिलाएर यहाँ ल्याउने एजेन्टले बताए । रकम दिन उनी तयार पनि भइन् । तर, अन्तिममा नेपालको अध्यागमनमा कडाइ गरेको जनाउँदै काम गर्न सकिदैन भनेर एजेन्ट पन्छिए ।

‘भाग्यले साथ दिए फर्किएर आउछु’ यहीँ निर्णयका साथ उनी छुट्टिमा नेपाल गइन् । जाँदा नेपालकै एयरपोर्ट प्रयोग गरिन् । तर, र्फकने बेलामा भारतीय एयरपोर्ट प्रयोग गर्न बाध्य भइन् ।

सरिता युएईमा एक भारतीय परिवारको घरमा काम गर्छिन् । हप्तामा एकदिन विदा मिल्छ । हरेक वर्ष नेपाल आउन जानका लागि रोजगारदाताले टिकट उपलब्ध गराउँछन् ।

आगामी असारमा उनले वार्षिक विदा पाउँछिन् । परिवारको याद आउँछ । घर जान मन पनि छ । परिवारका सदस्यले कहिले आउने भनेर बारम्बार सोध्छन् । तर, नेपाल सरकारको नीतिका कारण उनी विदामा जान सक्दिनन् ।

सरकारलाई सरिताको प्रश्न छ – हाम्रो कुरामा विश्वास नलागे रोजगारदाता मार्फत बुझे हुन्छ । के हामीलाई गरिखान नदिने हो रु हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड किन सरकार ?
सरकारलाई सरिताको प्रश्न छ – हाम्रो कुरामा विश्वास नलागे रोजगारदाता मार्फत बुझे हुन्छ । के हामीलाई गरिखान नदिने हो रु हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड किन सरकार ?

५ वर्षदेखि युएईमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत कपिलवस्तुकी रीता केसी पनि तीनवर्षदेखि नेपाल जान पाएकी छैनन् । आगामी असारमा उनी नेपाल र्फकन नपाएको तीनवर्ष पुग्छ ।

घरमा एक बच्चा, श्रीमान र आमाबुबा छन् । परिवारसँग फोनमा दिनहुँ कुरा हुन्छ । उनीहरुको एउटै प्रश्नउत्तर बारम्बार दोहोरिन्छ । घर कहिले आउने रु सहजै र्फकन पाए त आउने थिए नि १ परिवारलाई दिने उनको जवाफ यहीँ हो ।

सुरुमा भिजिटमा आएर दुईवर्ष सारजाहमा उनले घरकै काम गरिन् । त्यसपछि नेपाल गइन् । पुनः आएर दुवईमा एक भारतीय परिवारको घरमा काम गरिरहेकी छिन् ।

रीतालाई परिवारका सदस्यलाई जस्तै व्यवहार छ । सेवासुविधा राम्रो छ । वर्षमा एकपटक घर जान आउन टिकट मिल्छ । ‘नेपाल गएर र्फकन मिल्ने भए वर्षैपिच्छे जान मन छ । तर, सरकारले आउन दिदैन । के गर्ने रु’ दुखेसो पोख्दै भन्छिन्, ‘यहाँ राम्रो काम भएर त आउन खोजेको हो । तर हाम्रो कुरा किन सुनिदैन ?’

उनलाई कहिलेकाही सधैकालागि नेपाल र्फकने सोच आउँछ । तर, उता गएर के गर्ने रु परिवारको जिम्मेवारी पनि छ । यहीँ बाध्यताले अड्काउने गरेको छ ।

समस्या समाधानमा सरकारी बेवास्ता

सरिता र रीता प्रतिनिधि पात्र हुन् । यो घरेलु कामदारको साझा समस्या हो । ०७३ चैतदेखि खाडी मुलुकमा कार्यरत घरेलु कामदारले यो समस्या भोगिरहेका छन् ।

सरकारले श्रम स्वीकृति र भिसा लिएर पनि घरेलु काममा जान रोक लगाएको छ । साथै हाल काम गरिरहेकाहरु नेपाल आएर पुनः कार्यस्थलमा र्फकन पाएका छैनन् ।

०७२ वैशाख ८ मा तत्कालीन सरकारले घरेलु कामदार महिलासम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो । तर, उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सकेन । निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा अवैध तरिकाले महिला कामदार विदेशिने क्रम रोकिएको छैन ।

रोजगारीको प्रलोभमा विदेशमा पुगेर अलपत्र परेकाहरुलाई सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावास तथा सामाजिक संघसंस्थाले उद्दार गरेर पठाउने घट्नाले यसको पुष्टि गर्छ ।

त्यसो त यो प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रले दवाव दिइरहेका छन् । युएईमा नेपालबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री ,विभिन्न दलका शीर्ष नेता तथा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिसम्मले उच्चस्तरीय लगायतको भ्रमण गरेका छन् । उक्त भ्रमणका समयमा घरेलु कामदारका कुरा उनीहरु समक्ष पुर्‍याइन्छ ।

गतवर्षको भदौमा एनआरएनको मध्यपूर्वीय भेलामा सहभागी हुन युएई आएकी खानेपानी मन्त्री विना मगर समक्ष महिलाको समस्या महिलाले बुझ्ने भन्दै यहाँ कार्यरत घरेलु महिला कामदारले गुनासो राखे ।

घरेलु महिलाको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिदै समाधान गरिने मन्त्रीले आश्वासन पनि दिइन् । तर, त्यो आश्वासन कहिले कार्यान्वयन हुन्छ रु सम्बन्धित प्रश्नकर्ताहरुले प्रतिप्रश्न गरिरहेका छन् ।

त्यसयता हुँदै आएका उच्चस्तरीय भ्रमणमा पनि यो विषय उठान हुन्छ । अघिल्लो साता मात्र नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न भन्दै नेपालबाट सरकारी टोलीले युएईको भ्रमण गर्‍यो ।

श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, र वैदेशिक रोजगार विभागको टोलीले यूएईका विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदारसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफल गरेको थियो ।

यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिसँग समेत कामदारका विभिन्न विषयमा छलफल भयो । छलफलमा सहभागी एनआरएन प्रतिनिधिले कामदारको सुरक्षा, सेवा सुविधा ,घरेलु कामदार माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, भिजिट भिषाको समस्या समाधान लगायतका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरी समाधान खोज्न टोलीलाई सुझाए ।

तर, विदेशमा कार्यरत श्रमिकका नाममा नेपालबाट हुने सरकारी भ्रमणलाई राजनीतिक दलका प्रवासी संगठनका नेताले भने आलोचना गरेका छन्। श्रमिकको समस्या समाधान गर्न भन्दा भ्रमणका नाममा फजुल खर्च बढाएको भन्दै यसलाई रोक्नु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

हरेक पटक भ्रमणमा आएका सरकारी निकायलाई विषयको जानकारी गराउदाँ पनि समस्या समाधानमा तदारुकता नदेखाएको उनीहरुको आरोप छ ।

त्यस्तै भ्रमणमा सहभागीहरुले समस्याबारे जानकारी लिने तर परिणाममुखी योजना नबनाउने कामदारको समेत गुनासो छ ।
(अनलाइनखबरमा प्रकाशीत सामग्री सान्दर्भिक लागेर साभार गरिएको )