काठमाडौँ, चैत ३० गते ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित दिनेशकुमार थपलियाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा छ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । समितिले उजुरी पेस गर्न तोकेको समयसीमा शुक्रबार सकिएको छ । समितिले वैशाख ३ गते उजुरी सार्वजनिक गर्नेछ । 

थपलियासँगै उजुरी आह्वान गरिएको राष्ट्रिय समावेशी आयोग सदस्य विष्णुमाया ओझाविरुद्ध भने कुनै पनि उजुरी परेको छैन । समितिले चैत २० गतेबाट लागू हुनेगरी उजुरी आह्वान गरेको थियो । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले तोकिएको समयसीमामा छवटा उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । अर्यालले भन्नुभयो, ‘दश दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान भएको थियो । तोकिएको अवधिमा छ वटा उजुरी परेका छन् । विषयवस्तु भने समिति बैठकबाटै सार्वजनिक हुनेछन् ।’

थपलियाविरुद्ध परेका छ उजुरीमध्ये चार उजुरी हालैको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा विभेद गरेको विषयसँग सम्बन्धित छन् । ती उजुरीकर्ताले विभेद गर्ने व्यक्तिलाई संवैधानिक आयोगको नेतृत्व सुम्पन नहुने दाबी गरेका छन् ।
एक उजुरी भने एक प्रदेशसभा सदस्यका नामबाट दर्ता भएको छ । थपलिया अवकाश समेत नपाई गलत रूपमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा आयोग प्रमुखमा सिफारिस गरिएको भन्दै अनुमोदन नगर्न माग गरिएको छ । 

चैत ११ गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले थपलियालाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । यस्तै, ओझालाई समावेशी आयोग सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । समितिले अब उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि प्रस्तावित पदाधिकारीलाई सुनुवाइका लागि आमन्त्रण गर्नेछ । 
न्यायाधीशविरुद्ध पनि तीन उजुरी
यस्तै, सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश उपर हालसम्म तीन उजुरी दर्ता भएका छन् । वैशाख २ गतेसम्म उजुरी दिने समय छ । दुई उजुरी सिफारिसको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन् । 
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले उक्त उजुरी दर्ता गर्नुभएको छ ।

हालको न्याय परिषदको संरचना, सिफारिसको प्रक्रिया र सिफारिस भएका व्यक्तिको योग्यताका विषयमा उक्त उजुरीमा प्रश्न उठाइएको छ । उजुरी व्यक्ति केन्द्रित नभई प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । 

यस्तै, एक उजुरी भने प्रस्तावित न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाविरुद्ध दर्ता भएको छ । न्याय सेवाका एक पूर्वनायव सुब्बाले उक्त उजुरी दर्ता गरेका छन् । आफ्नो बढुवा विवादमा ढुङ्गानाले गलत फैसला गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । 
ढुङ्गानाको फैसलालाई सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले त्रृटिपूर्ण भनेको उजुरीकर्ताको भनाइ छ ।

त्रुटिपूर्ण फैसला गर्ने व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन उपयुक्त नहुने उजुरीकर्ताको माग छ । वैशाख २ सम्म उजुरीको समय छ । वैशाख ३ गते न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी पनि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुँदैछन् ।