कतार, २५ चैत ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले कतारको दोहामा जारी अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आइपियू) को १ सय ४० औं सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ ।
आइपियूको सभामा सभामुख महराले “Parliaments as platforms to enhance education for peace, security and rule of law” विषयमा केन्द्रित रहेर सम्बोधन गर्नुभएको हो ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख महराले नेपालको संसदले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, मानव अधिकार, समानता र कानूनी शासनको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै आएको बताउनुभयो ।
सम्बोधनका क्रममा सभामुख महराले शान्ति स्थापना र प्रजातान्त्रिक परिवर्तनमा आइपियूले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो ।

सभामुख महराले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक अन्तरक्रिया र ठोस कार्यमार्फत् शान्ति स्थापना र सकारात्मक प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको लागि अन्तर–व्यवस्थापिका संघले निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गर्दछु ।’
राजनीतिक नेतृत्व र विधायकहरुले आफ्ना देशका विशिष्ट आवश्यकता र विकासको अवस्थालाई ध्यान दिँदै उपयुक्त नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिदै सभामुख महराले सकारात्मक परिवर्तनतर्फ जनप्रतिनिधिहरुको संस्थाको रुपमा रहेको संसदले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

‘जनताको प्रतिनिधिको रुपमा संसदले कानून निर्माण, बजेटरी नियन्त्रण र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको निरीक्षणमार्फत् सकारात्मक परिवर्तन स्थापित गर्न सक्छ,’ सभामुख महराले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरुले देशका विशिष्ट आवश्यकताहरुलाई ध्यान दिई नीति निर्माण गर्नुपर्दछ ।’

नेपालले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरेको भन्दै सभामुख महराले द्वन्द्व र संकटको समयमा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार कुण्ठित हुनबाट जोगाउने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । नेपालले सन् २०३० सम्ममा आम नागरिकको न्यून आयबाट मध्यम आयमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको सभामुख महराले बताउनुभयो ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले सबै बालबालिकालाई विभेद नहुने गरी सुरक्षित वातावरणमा सिकाइको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै सभामुख महराले शिक्षा र सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सरकारी संयन्त्र मात्र नभई अन्य सरोकारवाला र साझेदारहरु समेत लागिपरेको बताउनुभयो ।
सबैलाई समावेशी र समतामूलक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु दिगो विकास लक्ष्यको एक आयाम रहेको बताउँदै सभामुख महराले यसको लागि राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

‘महिला, अल्पसंख्यक वर्ग र अन्य सीमान्तकृत समूहलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार र समाजका अन्य क्षेत्रको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहन्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘गरिबी, असमानता र असुरक्षाको विरुद्ध लड्न र सांस्कृतिक, धार्मिक तथा वैचारिक विविधताप्रति सहिष्णुता र सम्मान कायम गर्न शिक्षा शक्तिशाली साधन हो ।’

आइपियूको सभामा गरिएको छलफलले शान्ति र सुरक्षासहितको समतामूलक र न्यायिक समाज निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरुको योगदान थप स्पष्ट हुनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
चैत २३ गतेदेखि शुरु भएको अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आइपियू) को १४० औं सभामा एक १६७ देशका १ हजार ६ सय प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका छन् ।
दोहास्थित सेराटन होटलमा जारी सभामा विभिन्न अलग–अलग शेसनमा सभामुख, अध्यक्ष तथा सांसदहरुले विविध विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।