काठमाडौं,२४ चैत ।

खानेपानी मन्त्री बिना मगरले दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने उद्देश्यले आगामी योजनाहरु तयार गरी अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मगरले सन् २०३० सम्ममा लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने भएकाले आगामी योजना र बजेट तर्जुमा गर्न विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले खानेपानी र सरसफाई जस्तो कुरा जनताको मौलिक अधिकारको विषयसँग जोडिएकाले दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो ।

मन्त्री मगरले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयको यो दोस्रो चौमासिक समीक्षा अवधि सन्तोषजनक नै छ तर यतिले मात्रै पुग्दैन । हामीले लक्ष्य पुरा गर्न धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने छ । सबै जनतालाई सुरक्षित खानेपानीको सर्व सुलभ पहुँच पु(याउन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वय गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

बजेटमा निर्धारित योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी पूँजीगत खर्च बढाउन समेत मन्त्री मगरले मन्त्रालय मातहत रहेका निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । मन्त्रालयको अष्ठमासिक अवधिसम्मको भौतिक प्रगति करिब ६० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २९ प्रतिशत रहेको जानकारी गराईएको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले पुँजीगत खर्च बढाउने गरी कामहरु अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । सरकारको प्रमुख ध्यान दीगो विकासका लक्ष्यहरु पुरा गर्ने तर्फ रहेको बताउँदै आयोगका सदस्य डा. गुरुङले लक्ष्य हासिल गर्ने गरी योजनाहरु तर्जुमा गरी आयोजना बैंकमा समावेश गर्न मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले आगामी समीक्षा बैठकसम्ममा यस मन्त्रालयको भौतिक र वित्तीय प्रगति रफ्तारमा अघि बढाउन मातहतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । सचिव शर्माले सिंचाईमा जस्तै जनताको मौलिक अधिकारको विषयसँग जोडिएको पम्पिङ प्रणालीमा आधारित खानेपानी आयोजनाहरुमा लाग्ने विद्युत शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुनिलकुमार दासले विभागको अष्ठमासिक अवधिसम्म भौतिक प्रगति ७४ र वित्तीय प्रगति २९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । महानिर्देशक दासले ३ वर्षभित्र आधारभूतस्तरमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुयाउन पर्याप्त बजेटको आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभयो ।

उहाँले खानेपानीसँगै ढल प्रशोधन र सरसफाईका कार्यक्रमहरुमा समेत उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत ३ सय ९७ वटा र प्रदेश सरकार अन्तर्गत ४ हजार ५७ खानेपानीका आयोजनाहरु सञ्चालनको क्रममा छन् ।