काठमाडौं, १२ चैत ।
मधेश केन्द्रीत राजनीतिमा अग्रसर राष्ट्रिय जनता पार्टीले आगामी बैसिाख ७ देखि ९ सम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समय नजिकीँदै जाँदा राजपाले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न सक्ला की नसक्ला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

आफ्ना नेता तथा सांसद रेशम चौधरीलाई जन्म कैदको फैसला सुनाइएपछि आक्रोसित बनेको राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि झन बढि समस्या परेको छ ।

पार्टीको राजनीतिक समितिको गत असारमा बसेको बैठकले बैशाख ७, ८ र ९ गते महाविधेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । महाधिवेशन मिति तय भएको ९ महिना भइसक्दा पनि साधारण र सक्रिय सदस्यता वितरण हुन नसकेको श्रोतले बताएको छ ।

अध्यक्ष मण्डलका सदस्य मध्येका एक महेन्द्रराय यादवले १५ चैतसम्म साधारण सदस्यता वितरणको समय रहेको जानकारी दिएका छन् । सदस्यता वितरणको म्याद माघसम्म राखेको राजपाले त्यसपछि फागुन १५ सम्मका लागि म्याद सारेको थियो । सरेको म्याद फागुन मसान्त हुँदै १५ चैत पुगेको हो । त्यो अवधिभित्र सदस्यता वितरण भइहाले पनि वडा, क्षेत्रीय र प्रदेश अधिवेशनका लागि समय नपुग्ने राजपा नेताहरूको भनाई छ ।

विभिन्न ६ वटा मधेसवादी दल मिलेर गठन भएको राजपाको सदस्यता वितरणमा पूर्व पार्टी अनुसारको गुटबन्दी कायम रहेको राजपा नेताहरू बताउँछन् । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीनिकट नेताहरू एउटा पक्षमा र एकता हुनुअघिका बाँकी चारवटा दलका नेताहरू अर्को पक्षमा देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार दुबै पक्षले आफू निकटलाई बढी सदस्यता दिन खोज्दा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको हो । स्रोत भन्छ, ‘सदस्यता अनुसारकै प्रतिनिधि चयन भएर आउने भएकाले आफ्नो मान्छे बढी पार्न खोज्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।’

एकातिर आन्तरिक गुट र कलह अर्कातिर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पहुँच गुम्ने अवस्थाबाट ग्रसित राजपालाई तोकिएको समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्नु अर्को खराब परिस्थितिको सूचक बन्ने देखिन्छ ।