मेलम्चीको बाँकी काम सम्पन्न गर्न ३ अर्ब लाग्ने

काठमाडौँ,  २८ फागुन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न तीन अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनाले तयार गरेको नयाँ विस्तृत लागत अनुमान अनुसार रू. तीन अर्ब लागत लाग्ने देखिएको हो । समितिले बाँकी कामका लागि लाग्ने विस्तृत लागत अनुमान तयार गरेको छ । 


ठेक्का सम्झौताका लागि कागजात तयार भई अनुमतिका लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने जनाएको छ ।  तयार भएको लागत सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश गर्ने तयारी भएको समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रराज पन्तले जानकारी दिनुभयो । यसै साता समितिमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिने भएको छ ।
आयोजनाका अनुसार सुरुङको भुर्इं ढलान ४१० मिटर र रकसर्पोट ९५९ मिटर बाँकी छ । भेन्टिलेसनको काम भारतीय कम्पनीले गर्दै आएको छ । चारवटा गेट जडान भइसकेका छन् भने थप पाँच वटा गेट जडान गर्न बाँकी छ । हेडवक्सको काम बाँकी छ । केही पाइप जडानको काम पनि बाँकी रहेको पन्तले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाले सुरुङ निर्माणका लागि हालसम्म २६ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । 
आयोजना रोकिएको साढे दुई महिना पुग्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । गत पुस १ गते इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीले काम छाडेर गएपछि आयोजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने अन्योल कायम छ । खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बाँकी काम कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निश्कर्षमा पुगेको छैन । 
काम छाडेर गएको कम्पनीलाई नै फर्काउने वा नयाँ कम्पनीमार्फत् काम सम्पन्न गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो अझै लागिकेको छैन । तर समितिले भने नयाँ प्रक्रिया अनुसार नयाँ कम्पनीमार्फत् बाँकी काम सम्पन गर्ने गरी विस्तृत लागत अनुमान तयार गरिएको जनाएको छ । 
बाँकी काम सम्पन्न गर्न दुईवटा विकल्प प्रस्ताव गरिएको थियो । पहिलो विकल्प द्र्ुत मार्गबाट काम गर्नुपर्ने थियो । जसमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा १४५ अनुसार बिशेष परिस्थितिको कारण जनाई खरिद गर्ने प्रक्रिया पु¥याएर मौजुदा सप्लायर्स तथा भेन्डरहरूलाई नै प्रयोग गरी छिटो प्रक्रियाबाट काम सम्पन्न गरिनुपर्ने छ । 
दोस्रो विकल्पमा नियमित खरिद प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्नु पर्नेछ । जसमा सार्वजनिक बोलपत्र आह्वानमै तीन देखि नौ महिना लाग्ने र काम सम्पन्न गर्न दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर यी विकल्पका बारेमा पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।- गााेरखापत्रबाट