काठमाडौं २६ फागुन
शैक्षिक सत्र सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहदा समेत प्रदेश सरकार तथा कर्मचारीको हेलचेक्र्याइँका कारण विद्यार्थीले दिवा खाजा नपाउँदा खाजाकै लागि दिइने भनिएको रकम अलपत्र परेको छ।

प्रदेश २ मा बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न दिवा खाजाका लागि संघीय सरकारले पठाएको डेढ अर्ब भन्दा बढी रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ।
बालबालिकाले बीचमै विद्यालय छाड्ने समस्या रोक्न र सामुदायिक विद्यालय गुणस्तर उकास्न संघीय सरकारले प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउन मोटो रकम खर्चिन्छ। विदाका दिन बाहेक १५ रुपैयाँका दरले प्रतिविद्यार्थी वर्षमा १८० दिन दिवा खाजा दिने व्यवस्था छ।

धनुषामा मात्रै प्राथमिक विद्यालय र बालविकासमा अध्यनरत ७४ हजार भन्दा बढी बालबालिकाको दिवा खाजाका लागि २० करोड बजेट निकासा भएको छ। तर, शैक्षिक सत्र बित्न एक महिना मात्र बाँकी रहे पनि धनुषाकै १८ वटा स्थानीय तहले अहिले सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गर्न अग्रसरता नै देखाएका छैनन्। प्रदेश २ का आठ जिल्लामा कक्षा १ देखि ५ सम्म पाँच लाख ६५ हजारभन्दा बढी बालबालिका अध्ययनरत छन्। तर स्थानीय सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम लागु गर्न नसकेपछि संघीय सरकारले अनुदानमा पठाएको डेढ अर्ब रुपैयाँ मध्ये अधिकांश रकम फ्रिज हुने अवस्था छ।

प्रदेश २ का १३६ मध्ये सिरहा, सप्तरी र बारा जिल्लाका केही स्थानीय तहमा गत वर्षदेखि नै यो योजना लागु भएको छ। तर धनुषामा यो वर्ष जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको हेलचेक्र्याइँका कारण बालबालिकाले खाजाबाट वञ्चित करौडौँ रकम अलपत्र परेको हो। शिक्षक र अभिभावक समेत बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न उदासीन देखिएपछि यसले विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेका थप बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने चुनौती थपिएको छ।