नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले सरकारले ६ महिना पूरा गर्दा बाचा अनुसारको सुशासन दिन नसकेको बताएका छन् । उनले आजकाे प्रतिनिधिसभाकाे बैठकमा बाेल्दै किसानले मल नपाएको, उपभोक्ताले ग्यास नपाएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनलेे भनेका थिए-

सम्माननीय सभामुख महोदय,
सरकार गठन हुँदा भनिएको थियो, पहिलो वर्ष सुशासन र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखिन्छ। आज छ महिना पुग्दा त्यो सुशासन कहाँ पुग्यो होला?

किसानले मल पाएनन्। उपभोक्ताले ग्यास पाएनन्। चाडपर्व नजिकिदै गर्दा दाल, चामल, चिनी, तरकारी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ।

बैंकमा तरलता छ तर निजी क्षेत्र लगानी गर्न हच्किरहेको छ। नो लाइन, अन्ली अनलाइन भन्ने सरकारी नारालाई पासपोर्ट लिनेको लाइनले गिज्याइरहेको छ। अस्पताल बाहिरको सडकमा बच्चा जन्माउन बाध्य आमाको पीडाले सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रश्न गरिरहेको छ।

सरकारको आलोचना गरेकै कारण अरुका कुरै छोडौँ- सत्ता पक्षकै सांसद धम्काउने, मिडियालाई तर्साउने, मध्यरातमा मान्छे समाउने र नागरिकमाथि साइवर बुलिङ गर्ने प्रवृत्ति कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ? भय र सन्त्रासबाट शासन चलाउने अभ्यास निरंकुशताको अभ्यास होइन र सभामुख महोदय?

छ महिनाको मूल्याङ्‍कन नागरिकको भान्सा, किसानको खेत, युवाको रोजगारी, अस्पतालको उपचार, उपभोक्ताको समस्या र अलोकतान्त्रिक संस्कारले गरिरहेको छ। धन्यवाद।