काठमाडौं, ९ भदौ । नेपालमा जनसांख्यिक दबाबको अवस्थाबारे पहिलोपटक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।
नेपाल सरकारकाे स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयकाे लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागले तयार गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालय, आईओएम र विभागको आयोजनामा सार्वजनिक गरिएको हाे । कार्यक्रममा सहप्राध्यापक डा. उद्धव सिग्देलले आफ्नो नेतृत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनका विषयकाे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएकाे थियाे।

प्रतिवेदनमा जनसांख्यिक दबाब मापन गर्न पाँचवटा मुख्य सूचक निर्माण गरी तथ्यांक विश्लेषण गरिएको छ। अध्ययनले नेपालका विभिन्न भौगोलिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा जनसंख्या, अर्थतन्त्र, सेवा प्रवाह र स्रोतसाधनबीचको दबाब फरक–फरक रहेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार जनसंख्यिक दबाब सबैभन्दा बढी मधेश तथा तराई क्षेत्रमा देखिएको छ। तर सेवा प्रवाहका दृष्टिले हिमाली तथा कर्णाली क्षेत्रमा बढी दबाब रहेको अध्ययनले देखाएको छ। समग्रमा सबैभन्दा कम जनसांख्यिक दबाब भने गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ।

बागमती प्रदेश र विशेषगरी काठमाडौंमा जनसंख्या तथा सेवा प्रवाहबीच असन्तुलन देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि आर्थिक दबाब भने बढी रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

अध्ययनले ७७ जिल्लालाई जनसांख्यिक दबाबका आधारमा पाँच वर्गमा विभाजन गरेको छ। प्रदेशगत रूपमा मधेश सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको देखिएको छ भने गण्डकी तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
जिल्लागत रूपमा हुम्ला र मुगु सबैभन्दा जटिल अवस्थाका जिल्लाका रूपमा देखिएका छन्। यसको विपरीत लमजुङ र पर्वत तुलनात्मक रूपमा सहज तथा सेवा र पहुँचका हिसाबले अनुकूल जिल्लाका रूपमा देखिएका छन्।

प्रतिवेदनमा अहिले नेपालको मुख्य चुनौती अर्थतन्त्र र सेवा प्रवाहको दोहोरो दबाब रहेको उल्लेख गरिएको छ। जनसंख्याको आकार मात्र नभई त्यसलाई धान्ने आर्थिक क्षमता, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सार्वजनिक सेवाको उपलब्धतालाई पनि जनसांख्यिक दबाब मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

अध्ययनले हिमाली क्षेत्रका लागि सेवा र स्रोतसाधन वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। तराई क्षेत्रमा अर्थतन्त्र र वातावरणीय व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ। कर्णालीमा प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्नुका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा विशेष लगानी तथा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा तीव्र शहरीकरणसँगै बढ्दै गएको शहरी प्रदूषण व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनमाथि डा. पदमप्रसाद खतिवडा, डा. प्रम्सु नेपाल, डा. टीकाराम गौतम, प्रा. डा. कन्हैया, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयकी सुनलक्ष्मी कर्माचार्य, शर्मिला दाहाल पौडेल र झविन्द्र पाण्डेलगायतले टिप्पणी गरेका थिए।

विभागका प्रमुख प्रा. डा. महेन्द्र शर्मासहितकाे उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सुझावमाथि छलफल गरिएको थियो।
अध्ययनमा प्रयोग गरिएका जनसांख्यिक दबाब मापनका सूचकलाई आगामी दिनमा ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ। यसबाट स्थानीय तहको जनसंख्या, सेवा, स्रोतसाधन र आर्थिक अवस्थाबीचको दबाब पहिचान गरी स्थानीय तहअनुसार फरक नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।