बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन, शिक्षा, पूर्वाधार, कानुन तथा राहतसँग सम्बन्धित सातवटा निर्णय गरेको छ।बैठकले तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदमा यांकी उक्याब, काठमाडौंलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्दै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा नेपालभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डा. खड्गबहादुर केसी (पर्वत) र सचिव पदमा प्राध्यापक डा. रोजेश श्रेष्ठ (भोजपुर)लाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसैबिच, सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको उपचार र राहतको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

सरकारका यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना, शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व, कानुनी व्यवस्था तथा प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ गरिएको जनाइएको छ।