सरकारले सय दिनलाइ उपलव्धीपुर्ण बताइरहेका बेला नेकपा एमालेले भने सरकारका सय दिन सरकारका काम अत्यन्त फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद भएको बताएको छ । एमालेले सरकारको पहिलो सय दिनको समीक्षा गर्दै असफल भएको दाबी गरेको हो ।

‘तथ्यको आधारमा १०० दिनको परिणामलाई विश्लेषण गर्दा, अवधिमा सरकारका काम अत्यन्त फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद देखिन्छ,’ महासचिव पोखरेलले भनेका छन् । संविधान संशोधन, न्याय सम्पादन, सेवा प्रवाह, सुशासनको क्षेत्रमा सरकार सफल नभएको एमालेको निष्कर्ष छ ।

‘संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा सहमति खोज्ने भनि पनि कार्यदल गठन गर्नुपूर्व राजनीतिक दलसँग न्यूनतम परामर्शसमेत गरिएन । संविधानलाई आलोकाँचो, हतारो र अपारदर्शी तरिकाले संशोधन गर्न खोज्नु आफैंमा गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक त्रुटि हो,’ एमालेले भनेको छ, ‘संविधान कुनै सरकारको क्षणिक राजनीतिक सुविधा वा सत्ता सन्तुलन मिलाउने साधन होइन । यो जनताको ऐतिहासिक संघर्ष, बलिदान र सार्वभौम जनादेशको दस्तावेज हो ।’

निर्वाचनका समयमा प्रदेशलाई बलियो बनाउने ‘बालेन-वाचा’ विपरीत केन्द्रबाटै प्रत्यक्ष शासन चलाउने अभ्यास सुरू गरिएको एमालेको आरोप छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुको साटो प्रधानमन्त्रीमा अधिकारकेन्द्रित गर्ने र कार्यकारी आदेशमार्फत शासन चलाउने गलत सोचका साथ गतिविधि अघि बढाइँदैछ,’ एमालेले भनेको छ ।

भदौ २४ गतेको विध्वंसका सन्दर्भमा सरकार मौन भएको उल्लेख गर्दै एमालेले सार्वजनिक संरचना निर्माण र व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति (विनास) को क्षतिपूर्ति दिन सरकार उदासीन भएको आरोप लगाएको छ ।