राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा समस्याग्रस्त बाघको समस्या बढेको छ । मुलुकभर समस्याग्रस्त बाघको सङ्ख्या १६ पुगेको छ ।

मानव बस्तीमा पसेका, मानव तथा घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरेका र घाइते अवस्थामा भेटिएका समस्याग्रस्त बाघलाई उद्धार गरी खोरमा राख्ने गरिएको छ । चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना पाँच–पाँच, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक बाघ खोरमा राखिएका छन् । दुःखमा परेका बाघको दैनिक आहारा, हेरचाह, उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा बर्सेनि ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुनले प्रतिबाघलाई दैनिक साढे तीन केजी राँगाको मासु आहारसहित वार्षिक रु ३५ लाख खर्च लाग्ने गरेको बताउनुहुन्छ । दश वर्षमा बाघको सङ्ख्या झण्डै तेब्बरले वृद्धि भएको छ । सन् २०२२ मा गरिएको राष्ट्रिय बाघ गणनाअनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या ३५५ पुगेको छ । बाघलाई मार्न र बेचबिखन गर्न कानुनले रोकेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले अध्ययन गरी समस्यामा परेका बाघको व्यवस्थापनका लागि चितवनको देवनगरमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ योजना अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयले कठिनाइमा परेका बाघको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका वरिष्ठ इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी), विश्ववन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपाल र जिओलोजीकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल) नेपालका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।

कार्यदलले अध्ययन गरी ‘टाइगर सेन्चुरी’का विभिन्न अवधारणासहित गत चैतमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा चितवनको देवनगरमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु तीन करोड बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।

वनमन्त्री गीता चौधरीले सोमबार चितवनको देवनगरमा प्रस्तावित ‘टाइगर सेन्चुरी’ निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको थियो । हाल देशभर १६ समस्याग्रस्त बाघ ‘इन्क्लोजर’मा राखिएको छ । तिनको व्यवस्थापन खर्चिलो बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा सरकारले देवनगरमा करिब ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ बनाउने योजना अघि बढाएको हो ।

मन्त्री चौधरीले ‘टाइगर सेन्चुरी’ निर्माण भएमा समस्याग्रस्त र घाइते बाघहरूले प्राकृतिक वातावरण पाउनेमात्र नभई पर्यापर्यटनमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी सहअस्तित्व कायम गर्न सरकारले राहत, उद्धार र दीर्घकालीन पूर्वाधारका काम प्राथमिकताका साथ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।