सम्पत्ति छानबिन आयोगमा करिब १० हजार जनाले मात्र सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण बुझाएका छन् । करिब ३ हजार जनाले भने विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने भन्दै उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी नेतृत्वको आयोगले २५ हजारभन्दा बढी बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी एवं राजनीतिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने अनुमान गरेको थियो । अपेक्षाअनुसार विवरण प्राप्त नभएपछि सुरुमा तोकिएको म्याद एक महिना थप गरिएको आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘पछिल्ला दिनमा विवरण बुझाउने क्रम बढेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले भण्डारीको नेतृत्वमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेको आयोग गत २ वैशाखमा गठन गरेको थियो । आयोगलाई २०६२/६३ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । आयोगले ३१ वैशाखमा सूचना जारी गर्दै जेठ मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्न भनेको थियो । अपेक्षा गरिएको संख्याको आधाभन्दा कमले विवरण बुझाएपछि असार मसान्तसम्म विवरण बुझाउने गरी म्याद थपिएको छ । आयोगको कार्यालयमा उपस्थित भएर, हुलाक र अनलाइनमार्फत विवरण बुझाउन सक्ने भनिएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक घोषणा नै गरेको छ । फोरमले अन्य पूर्वन्यायाधीशहरूलाई पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउन आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले बुधबार ४० पृष्ठ लामो लिखित धारणा सार्वजनिक गर्दै छानबिन आयोगको वैधानिकता माथि नै प्रश्न उठाए । छानबिन आयोगमा विवरण नबुझाउने घोषणा गर्दै उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरे । ‘सरकारबाट गठित सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ समक्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने वा बुझाउने कुरालाई मैले उचित, आवश्यक र कानुनसम्मत ठानेको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा १३२(२) मा रहेको प्रावधानविपरीत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको छ ।’